राजबाबु शंकर,
गणतान्त्रिक नेपालले जनताद्वारा जनताका निम्ति निर्मित संविधानको चौथो वर्षगाँठ मनाएको छ । नेपालको यो वर्तमान संविधानले जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिबाट निर्मित पहिलो र सिलसिलेवार रूपमा नेपालको सातौं संविधान भएको इतिहास पनि राखेको छ । २०७२ सालको असोज ३ गते नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवद्वारा घोषणा भई लागू गरिएको थियो ।
सम्पूर्ण रूपमा जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले मुलुक र मुलुकबासीको अधिकतम कल्याण र हित चिताउँदै शासन गर्ने वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था सिद्धान्ततः उत्तम छ । तर, संविधान जारी भएको यो चार वर्षमा शासनमा गद्दीनसीन हुन पुगेका विभिन्न दलका घाघ नेताहरूले संवैधानिक सदाशयता र स्वतन्त्रतालाई स्वेच्छाचारितामा अनुवाद गर्दै लाँदा एकातिर, संविधानप्रतिको सर्वस्वीकार्यता थाती नै छ भने अर्कातिर, संवैधानिक मार्गनिर्देशलाई आफू अनुकूल परिभाषित गर्ने गलत दलीय मनसायले अनाहक रूपमा संविधानप्रति नै जनवितृष्णा बढाउने परोक्ष काम पनि गरिरहेको छ ।
त्यसो त कम्युनिष्टहरू आफैं राज्यसत्ताको स्वरूपमा नभई समाज परिवर्तनका लागि चरित्रमा रूपान्तरणको बहस गर्ने गर्छन् । तर, आजसम्मको नेपाली राजनीतिमा राज्यको शासकीय स्वरूपमा चर्को बहससँगै परिवर्तन पनि हुँदै आइरहँदा आचरणमाथिको गम्भीर बहस भने भएकै छैनभन्दा हुन्छ । संविधान जतिसुकै जनमुखी र जनहितकारी भए पनि जनविमुख नेतागत चरित्रका कारण नै बारम्बार संविधान र राज्य व्यवस्थाको ढाँचामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको हो । आमनागरिक चाहन्छन्– जनमुखी चरित्रको राज्य निर्माण नै सर्वप्रथम सरकार र तमाम दलहरूको सर्वाधिक प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।
यो चार वर्षको अवधिमा नेपाली जनताको परिवर्तनको चाहना सम्बोधन हुने छाँटसम्म देखा नपर्नु दुष्कर प्रतीत भएको छ । स्वभाविक रूपमा परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएका आमजनतामा घनीभूत बन्ने चरणमा रहेको असन्तुष्टिले बढाउने सघन निराशाले फेरि पनि संवैधानिक उपलब्धि खतरामा पर्ने र मुलुकको अग्रगमनमा रोकावट आउने निश्चित छ । यसो हुनु भनेको राजनीतिक दलहरूको पनि पहिचान धरापमा पर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना समेत हो । यस्तो दुरुह आगत तर्फको यात्रा तिनका लागि मात्र होइन, समग्र रूपमा देश र देशबासीका लागि घातक हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक शक्तिहरुको चरित्र र आचरणमा समूल सुधार आजको पहिलो आवश्यकता हो भन्ने यसै दिनबाट गम्न नितान्त जरुरी छ ।
नयाँ संविधानले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई संरक्षित गरेको छ । र, लोकतन्त्रले विधिको शासन, आधारभूत मानव अधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गरेको हुन्छ । यही विश्वमान्य सिद्धान्त पनि हो । तर, बहुसंख्यक नेपालीलाई हामीकहाँ उपलब्ध लोकतन्त्र यो चार वर्षको अन्तरालमा पनि अपुरो– अधुरो झैं किन प्रतीत भइरहेको छ ? स्पष्ट छ– यो विरोधाभाषको कारण भनेको लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको तद्नुकूल आचरण नहुनु नै हो । आवरणमा लोकतन्त्र छ, तर भित्रभित्रै लोकतान्त्रिक संस्थाहरु खोक्रो र पंगु बनाइँदै लगिएको छ । शासकहरूको निकटता जनतासँग नभएर नवसम्भ्रान्तहरुसँगको उठबसले लोकतान्त्रिक सौन्दर्य र वैधतालाई धरापमा पार्दै लगिएको छ । जब कि, आमजनतालाई उदार लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको जनमुखी रुपान्तरण चाहिएको छ, त्यसको स्वरूपको विघटन होइन ।
जनताको ज्यानी बलिदानीमा दलहरूको सहजीकरणबाट संविधान मार्फत राज्य संरचनामा आमूल परिवर्तन भएर पनि जनताले भने त्यो परिवर्तनको लाभ पाउन नसक्नुको दोष कसको हो ? पक्कै पनि शासनारुढ हुन पुगेकाहरूकै ढंग नपुगेर वा तिनले नियतवस् नचाहेरै हो । अझै पनि राजनीतिक स्थायित्व धरमर झैं देखापर्नुको दुरावस्थामा जनताले फेरि बिद्रोह गरे भने त्यसको परिणाम कति कष्टकर र भयावह हुनसक्छ ? प्रकारान्तरले त्यस्तो जनविद्रोहको आधारशिला राख्ने काम अब पक्कै आजका दलहरूले नै गरेको ठहर्दछ ।
यसो हुँदा गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपछिको यो चार वर्षे अवधिमा सरकारले गरिरहेको र संसदले पनि गरेको भूलचूक सच्याउँदै आगामी दिनहरूमा अघि बढे यो संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताहरूको जगेर्ना हुन सक्छ । नत्र फेरि पनि संविधान नै असफल हुने र लोकतन्त्र धरापमा पर्ने गुञ्जायस जीवितै रहन्छ भन्ने तर्फ शासनाधिकारीहरू र प्रतिपक्षीहरूको समेत गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण हुनु आज समयको माग बनेको छ ।
मूलतः संवैधानिक प्रत्याभूति जनताको जीवन व्यवहारमा हुन जरुरी छ । संविधान दिवसको सरकारी धुमधामले जनताको सुनसान मनलाई सान्त्वना वा त्राण दिन सक्दैन । अब त संविधानलाई अर्घेलो देखाएर दलका लाउकेहरूले आफ्नो अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारी छोप्ने गुञ्जायस पनि शायद छैन । किनभने, संविधान बनाउनकै खातिर जनताबाटै चयन भएका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संविधानसभाले २०७२ साल भदौ ३० गते दुई तिहाईभन्दा बढी मतले पारित गरेर २०७२ साल असोज १ गते संविधानसभाका बहुमत सदस्यहरूबाट हालको संविधानमा हस्ताक्षर भएको हो ।
त्यसो हुँदा अब संवैधानिक वा शासकीय ढाँचामा रूपान्तरको अध्याय सिद्धिएको मान्नु पर्दछ । बरु संविधानको मर्म अनुकूल नेतागणले आफूहरूलाई परिमार्जन गर्न अब अझै अबेर गर्नु तीनको थप नालायकी हुनेछ । आजसम्मन् शासकीय सिंहासनमा रहे–बसेका तमाम दलीय नेताहरूमा आचरण एवम् चरित्रगत रूपान्तरण चाहिँ अबको नयाँ अध्याय बन्न अत्यावश्यक छ ।
अतएवः अब उसो बहुसंख्यक जनताको पक्षमा अधिकतम् कल्याणमुखी काम गरेर देखाउनु नै सत्ता र विपक्षी सबैको हितमा हुनेछ । त्यसका लागि संविधानको कार्यान्वयनलाई जनताको पक्षमा प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छँदैछैन । यसो नगर्ने हो भने अबका दिनहरूमा, उनीहरूले नै भन्ने गरे जस्तो, राजतन्त्रको भूतले होइन, तिनलाई आफ्नै छायाँले पनि तर्साउन थाल्नेछ । आ–आफ्नो मति र गति सुधार्नु अब निर्विकल्प रूपमा नेतागणको प्राथमिकीमा पर्नै पर्छ । चेत खुल्न जरुरी छ ।
