पूर्णबहादुर कटुवाल,
आपराधिक गतिविधि, महँगी, भ्रष्टाचार तथा सामाजिक विकृती र विसंगतिका विरुद्ध जुट्नु नै नेपाल र नेपालीको अन्तिम आन्दोलन हो । समाजमा हुने आपराधिक क्रियाकलाप, तस्करी, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, महँगी लगायतले आमनेपाली लामो समयदेखि प्रताडित छन् । यसका विरुद्धमा नागरिक स्वयम् र स्थानीय जनप्रतिनिध नजुटेसम्म वास्तविक परिवर्तन सम्भव छैन । यसका लागि मानससिक रुपमा तयार हुनुपर्छ ।
नेपालीहरुको महान् चाडपर्व नजिकिएका छन् । यसवेला हरेक समाजमा सामाजिक अपराध बढ्ने गर्दछन् । बजारमा दैनिक उपभोग्य सामानको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिन्छ । यस्तो अभाव सिर्जना गराउन राज्य पक्षकै दृश्य वा अदृश्य व्यवहार र भूमिका जिम्मेवार छ । अनावश्यक रुपमा चाडपर्व लक्षित प्रचार–प्रसार, जानकारीमूलक विज्ञापन, सूचना आदिले समेत अपराधको श्रृंखला बृद्धि गराउनेदेखि बजारमा कृत्रिम अभाव, अत्यधिक मूल्य वृद्धि, कालोबजारी, तस्करी लगायतका अन्य विकृति सिर्जन हुने गरेका छन् ।
सामाजिक अपराध र अन्य विकृति रोक्ने जिम्मेवार पक्ष प्रहरी प्रशासन र सरकारी निकाय मात्र सम्झने हाम्रो परम्परा र मान्यता रहेको छ । उनीहरुको भूमिका मात्र आधिकारिक हुने परम्परा बसिसकेको छ । यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्ने दायित्वमा नागरिक पक्ष कमजोर देखिन्छ । वास्तवमा आम नागरिक र सर्वसाधारणलाई सामाजिक अपराध र अवैध गतिविधि नियन्त्रणको भूमिकामा कुनै पनि पक्षबाट उत्तरदायि बनाइएको छैन । नागरिक समाज तथा स्थानीय राजनीतिक दल वा प्रतिनिधिलाई जिम्मेवार नबनाइएको र उनिहरुको भूमिकालाई निस्तेज पार्ने गतिविधि भएकै कारणले पनि सामाजिक विकृतिले प्रश्रय पाउने अवस्था सिर्जना भइरहनुलाई पनि केही हदसम्म नकार्न सकिँदैन ।
अहिले नेपालीको महान् चाड दशैं भित्रिएको छ । सदियौंदेखि हिन्दू परम्परा अनुसार मानिँदै आएको दशैं पर्वलाई मुलुककौ मुख्य पर्वको रुपमा लिइन्छ । नेपालको भूगोलभित्र बसोवास गर्ने हिन्दू वा गैरहिन्दू जो भए पनि यस पर्वलाई ऐतिहासिक पर्वका रुपमा लिएर आम नेपालीको सद्भावको पर्व भएको कुरालाई स्वीकार्नै पर्छ । नेपाली सद्भाव र सम्वन्धको गहिरो नातामा जोडिएका नेपाली संस्कृतिमा सत्ता, शक्ति र स्वार्थले खेल्ने खेलाउने लडाउने भिडाउने परम्परा उत्कर्षमा पुगेका छ । यसै पर्वको अवसरमा सामाजिक विकृतिजन्य गतिविधिले नागरिकलाई ठूलो समस्या सिर्जन गर्ने परम्परा नौलो होइन । राज्यबाट भएका जति पनि उदारताको नाममा सस्कार र संस्कृति संरक्षणम देखाइएका पहलकदमी नै अपराध, विकृति र विसंगति जन्माउने साधन सावित भएका छन् । विगतमा धर्म संस्कृति परम्परा जगेर्ना गर्ने नाममा राज्यपक्षबाट भएका प्रयास र स्थानीय जाति, भाषा, संस्कति, समुदाय र सम्प्रदायलाई कर्तव्यवोधको जिम्मेवारबाट पन्छाइनु नै परम्परागत विकृति र अपराध न्यूनीकरण गर्न असम्भव भएको हो ।
कुनै पनि युगको शासन व्यवस्थाले उद्योगधन्दा, व्यवसाय, कलकारखाना र उत्पादनका साधनलाई स्वतन्त्र बनाउन सकेन । कानूनी मान्यताबाट कुनै पनि उत्पादनको क्षेत्र स्वतन्त्र थियो भने त्यहाँ न त कुनै मूल्यवृद्धिको गुञ्जायस नै सम्भव थियो नत कालोबजारी, तस्करी, अपराध र कृत्रिम अभावको पीडा नै आम नागरिकले व्यहोर्नु पथ्र्यो । ऐतिहासिक कालदेखि हरेक कालखण्डमा चाहे त्यो मध्यकालीन युग होस् वा आधुनिककालको थालनीदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा होस्, नागरिक र स्थानीय शासन सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको कुनै पनि इकाइलाई जिम्मेवारीबाट टाढै राखिएको छ ।
आधुनिककालको स्थापना गर्ने शाह वंशीय शासन पद्धतिदेखि राणशासनको निरंकुशतन्त्र र करिब पौने एकसय वषदेखिको नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थासम्म आइपुग्दा नेपाली नागरिकलाई स्वतन्त्र र जिम्मेवार बनाउन सकिएको छैन । यो यथार्थलाई नजरअन्दाज लगाउँदै अहिलेको अवस्थामा तुलना गरियो भने पनि सुहाउँदैन । वर्तममान परप्रेक्ष्यमा संवैधानिक स्वतन्त्रता सहितको प्रदान गरिएको नागरिक अधिकारलाई नकार्न सकिँदैन । तर, वास्तवमा अधिकारभित्रका सबै मौलिक अधिकार र नागरिक कर्तव्य सबै स्वीकार्य पक्ष हुन् । किनकि ती अधिकार नागरिकले पाउनै पथ्र्यो, पाएक पनि छन् । गर्वभन्दा पनि राज्यले नैसर्गिक अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ, संरक्षण गरेको छ । नागरिक (राज्य–सरकार) दायित्व पूरा भएको छ ।
सवाल यतिमा सकिँदैन । सामाजिक अन्तरसम्बन्धको सञ्चालन, भूमिका र पद्धतिका वाहक र पहरेदार नागरिक हुन् । समाज र संस्कृति सञ्चालनका नायक नागरिक हुन् । सामाजिक अपराध, महँगी, तस्करी, विकृति, विसंगति नियन्त्रणका बिना वर्दीका प्रहरी र रक्षक नागरिक हुन् । यसलाई न्यूनीकरणको भूमिकालाई वैध पुष्टि हुने गतिमा राज्य लाग्नुपर्छ । राज्य र स्थानीय सरकारबीचको अहिलेको सम्बन्ध शासक र शासितको जस्तो प्रतित भएको छ । व्यवहारले देखाएको छ । लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमा स्थापित गर्न बनेका ऐन, नियम, विनियम इतिहासको कुनै कालखण्डमा भएकाभन्दा फरक देखाउन नागरिकलाई खान लाउन दिएका छौं, आफ्नो ठाउँको विकास र निर्णय गर्ने अधिकार दिएका छौं, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सवै क्षेत्रमा स्वतन्त्र हैसियत दिएका छौं, राज्य यसरी बोल्छ । कानून यसरी घोत्लिन्छ । तर, दिएका छौं होइन, पाएका छौं होइन, यो मैले, हाम्रो, समाजले, हाम्रा जनप्रतिनिधि र हाम्रो सरकारले गरेका छौं भन्ने भावनाले समाज बाँधिनुपर्छ ।
अब अधिकार दिएका छौं र लिएका छौं भन्ने मान्यतालाई भन्दा पनि कर्तव्यबोधको भावना विकसित गराउने दिशामा राज्य जानुपर्छ । नागरिक र उसले आफ्नो आफ्नो आवश्यकता अनुसार तय गरेका जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको सामञ्जस्यता र सहकार्यले समाजका स–साना कुरामा सुधार गर्न सकिन्छ । जुन अभियानले मात्रै निरन्तरता पाउने अवस्था भयो भने कुनै दिन यो समाज वास्तविक समाज बन्छ । हिजो हुकुमी शासन व्यवस्थाले मुलुक निल्यो, अहिले शैली बदलिएको छ, शक्ति र स्वार्थ प्राप्ति र सिद्धिका लागि जिम्मेवार पक्षले आफूले बनाएको कानून आफैंले खिल्ली उडाएको छ । कानूनको उपहास गर्ने शैलीको अन्त्य भएको छैन । समाजमा बढ्ने अपराध, मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव, घुषखोरी, तस्करी दण्डहीनताको अवस्था, भोलीबाद, विचौलीय प्रथा, हिंसा हत्या बलात्कार सबैका स्वरुप र प्रकृति फेरिएको छ ।
तर, घटना र अपराध अझ परिष्कृति ढंगले तुफानी गतिले अघि बढिरहेका छन् । सरकार प्रहरी प्रशासनका हुंकार बलिया भएका छन् । आखिर नागरिकमाथि शासन गर्ने शैली लोकतान्त्रिकरण हुन नसक्नु यसको परिणाम हो । ठूला र प्राकृतिक अधिकारले मात्र सभ्य, भव्य र आधुनिक समाज बन्दैन । सडक, बने, विद्यालय, अस्पताल, पुलपुलेसा बने, ठूला शहर बने । यति मात्र होइन शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात सबै क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आयो तर मानसिक संस्कारमा परिवर्तन भएन । त्यसैले विकास भएन । भौतिक विकास मात्र विकास हुन सक्दैन । मनोवैज्ञानिक विकास, चेतनाको विकास अनि संस्कारको विकास मात्र विकास हो । प्रवृत्तिमा सुधार विकास हो ।
प्रहरी प्रशासनलाई आधुनिक सस्त्रअस्त्रसहित आधुनिक बनाएर, सेना प्रहरीको संख्या बढाएर, नागरिक तह लगाउने कानून बनाएर, बलिया कारागार बनाएर, चोर पक्रन गस्ती गरेर, कर्मचारी तह लगाउन गेटमा निगरानी गरेर, व्यापारीलाई ठीक पार्न अनुगमन गरेर विकास असम्भव छ । विकास होइन, पहिला सुधार गर्नुपर्छ । अब एउटा आन्दोलन आवश्यक छ । त्यो आन्दोलन समाजमा हुनुपर्छ । त्यो आन्दोलन मनोवैज्ञानिक आन्दोलन हो । विकृत मानसिकता र चेतनाविरुद्धको आन्दोलन हुनुपर्छ । आन्दोलनकारी नागरिक हुन्, आन्दोलनकारीको अभियानमा साथ दिन धोइपखाली गरिएका शुद्ध सरकार र नेता, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि तयार हुनुपर्छ ।
यो क्रान्ति त्यसवेला पुरा हुन्छ, जब नागरिकलाई हामी, हाम्रो, आफैले, आफ्नो लागि भन्ने भावनाको विकास गराई सामाजिक विकृति, विसंगति, अभाव, चोरी ठगी, तस्करी सांस्कृतिक अपचलन, धार्मिक र सांस्कृतिक निष्ठा, लुटतन्त्रको अन्त हुन्छ । रक्षक नागिक हुनुपर्छ । अनि मात्र हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासनपद्धति बलियो हुन्छ । यसको लागि सरकार, राजनीतिक दल, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि नै धोइनुपर्छ, पखालिनुपर्छ । शासन गरेर मात्र भएन किनकि अहिलेसम्म नै शासन गरियो । हेरियो, बन्दुक पड्काइयो, मान्छे मारियो । लुटियो । उपलब्धि भएन । त्यसैले परिवर्तनका लागि मनोवैज्ञानिक आन्दोलन हुनुपर्छ । सभ्य समाज निर्माण र परिवर्तनको लागि मानसिक संस्कार नै परिवर्तन आवश्यक छ ।
