तीर्थराज खरेल,
शिक्षा राज्यको अभिन्न अंग हो । शिक्षाको मुख्य काम देशका नागरिकहरुलाई प्रशिक्षण गर्नु वा शिक्षित बनाउनु हो । अशिक्षित मानिसको जीवन अन्धकारमय हुने भएकोले मानवीय जीवनमा शिक्षाको अतुलनीय महत्व रहेको हुन्छ । शिक्षा बिनाको जीवन अपुरो, अधुरो, अप्ठ्यारो हुन्छ । औपचारिक रुपमा होस् अथवा अनौपचारिक रुपमा शिक्षा मानवीय जीवनमा अनिवार्य बनाएकोमा दुईमत छैन । विद्यमान शोषणप्रधान समाजमा भएको अन्याय, अत्याचार, कुरीति तथा कु–संस्कारका विरुद्धको संघर्षलाई सचेत ढंगले अगाडि बढाउन र शोषणलाई अन्त्य गर्न मानवीय जीवनमा शिक्षाको महत्व रहेको छ ।
समाजलाई रुपान्तरण गर्न, सिंगो मानव जगतलाई मुक्तिका लागि समाज रुपान्तरणका वाहक शक्तिको रुपमा शिक्षा नै रहेको हुन्छ । शिक्षक चेतनाका वाहक हुन् । मुलुकमा हुने हरेक सामाजिक, शैक्षिक र राजनीतिक परिवर्तनका उत्प्रेरक शिक्षकहरु नै हुन् । अन्धकार, अन्याय र अन्धविश्वासको कहालीलाग्दो गर्तमा भासिएको नेपाली समाजको कुनाकन्दरामा चेतनाको बीऊ रोपेर न्याय, स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र प्राप्तिको आधारशिलाको काम गर्ने शिक्षकहरु राज्यबाट उपेक्षित छन् । कमजोरीबाट मुक्त त कुनै वर्ग वा व्यक्ति हुन सक्दैन, त्यो कुरा शिक्षकका हकमा पनि लागू हुन्छ, तर समाज र राज्यको शिक्षकप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा नै दोष छ ।
राज्य र समाजको शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मकताको तुलनामा नकारात्मकता बढी हुनुमा के–के तत्वहरु छन् ? २०४६ सालको ४९ दिने आन्दोलनपछि पुनस्र्थापित बहुदलीय व्यवस्थापछिको डरलाग्दो रोग जस्तै सह–उत्पादनको रुपमा देखा परेको हरेक क्षेत्रको राजनीतिकरणको प्रभाव शिक्षकको संगठन र एकतामा पनि प¥यो । दुःखको कुरा त्यसपछि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको रुपमा एकत्रित र संगठित भएका नेपाली शिक्षकहरु विभाजित हुँदै एक दर्जनभन्दा बढी समूह र उपसमूहमा विभक्त हुन्छन् । ‘फुटाऊ र शासन गर’ को नीति अनुरुप शासकहरु शिक्षकको हकहितमाभन्दा पनि शिक्षकलाई आफ्नो राजनीतिक अभिष्टका लागि उपयोग गर्ने श्रृंखलाको शुरुवात भयो । अहिले ती टुक्रा–टुक्रामा विभक्त शिक्षक समूहहरु नेपाल शिक्षक महासंघको छातामुनि आबद्ध र संगठित भएका छन् । नेपाली शिक्षकहरुले जति उपलब्धिहरु एउटै संगठन हुँदा हासिल गर्न सकेका थिए त्यति धेरै संगठन हुँदा हासिल गर्न सकेनन् । शिक्षकहरुको विभाजनले संगठनको सौदाबाजी गर्ने शक्तिमा ह«ास आउनुका साथै कतिपय अवस्थामा एक शिक्षक संगठन अर्को शिक्षक संगठनको विरुद्धमा जानीनजानी दुरुपयोग भएका उदाहरण पनि छन् ।
राजनीतिको कालो छायाँ शिक्षकले उपलब्धि प्राप्त गर्ने बेलामा पटक–पटक पर्ने गरेको दुःखद् अवस्था आज पनि रहेकै छ । यो विभाजनका कारण शिक्षकहरुले आफ्नो मान–सम्मान, इज्जत र प्रतिष्ठा पनि गुमाएका छन् । लामो समयसम्म विभाजनको पीडा भोगेका नेपाली शिक्षकहरुमा एकता हुनैपर्ने आवश्यकता बोध भयो र आफ्ना संगठनका अस्तित्वलाई कायम राख्दै २०७१ साल माघ २७ गते नेपाल शिक्षक युनियन, शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च र मधेशी शिक्षक युनियनमा आबद्ध १६ वटा संगठनको साझा संस्थाको रुपमा नेपाल शिक्षक महासंघ (नेशिमहासंघ)को गठन गरियो । शिक्षकले अहिलेसम्म जे–जति उपलब्धि प्राप्त गरेका छन्, केबल सरकारकाविरुद्ध आन्दोलन गरेर मात्र प्राप्त भएको तथ्य सर्वस्वीकार्य छ । लोकतन्त्र र गणतन्त्र पछिका सरकार पनि त्यति सजिलै शिक्षकका माग सुन्नेवाला छैनन् । गणतन्त्र आए पनि राज्यको चरित्र उही छ । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने उखानको मर्म जस्तै जतिसुकै राज्यव्यवस्था फेरिए पनि र नयाँ–नयाँ सरकार बने पनि शिक्षकको गरिमामा बढोत्तरी भएन र उनीहरुले सुरक्षित र पूर्ण लगावका साथ कार्यक्षेत्रमा लाग्न पाएनन् । चेतनाको ज्योति छर्ने शिक्षकहरुको शिर निहुरिने मुलुकको गरिमा कसरी माथि उठ्न सक्छ र !
खण्डित र सानो परिभाषा तथा समूह समेटेर गरिने आन्दोलनबाट उपलब्धि नहुने भएकाले यो आन्दोलनलाई शिक्षक आन्दोलनको मूलधार बनाई अवरोधात्मक तथा प्रतिरोधात्मक स्वरुपमा अघि लानका लागि पहिलो शर्त भनेकै एकीकृत आन्दोलन हुन्छ । अहिले पनि नेपाल शिक्षक महासंघ आन्दोलनमै छ । शिक्षामा कूल बजेटको २० प्रतिशत र कूल गाहस्र्थ उत्पादनको चार प्रतिशत रकम विनियोजन गर्नुपर्ने, आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने, शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने, विद्यालय तहको शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा राख्नुपर्ने लगायतका माग राखिएका छन् ।
यसका अलावा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन गर्दा अध्यक्ष र बहुमत सदस्य सम्बन्धित विद्यार्थीका अभिभावकबाट चुनिने कानूनी प्रावधान हुनुपर्ने, नमूना विद्यालयको अनुमति र बजेट विनियोजनमा देखिएको हचुवा, पक्षपातपूर्ण तथा अपारदर्शी व्यवहार अबिलम्ब बन्द गरी निश्चित सूचकहरुको आधारमा औचित्य र प्रभावकारिता हेरी नमूना विद्यालयको छनौट र स्वीकृत गर्नुपर्ने, आवश्यकता अनुसार कक्षागत भार तथा अध्यापन हुने विषयका आधारमा हरेक विद्यालयका कम्तीमा पनि प्रधानाध्यापक बाहेक कक्षागत तथा विषयगत दरबन्दी रहने गरी राष्ट्रिय स्तरमा दरबन्दी रहने गरी राष्ट्रिय स्तरमा दरबन्दी सृजना, पुनर्वितरण र मिलान गर्नुपर्ने, संघीय तथा प्रादेशिक शिक्षा ऐन नबनिसकेको तथा मौजुदा शिक्षा ऐन र नियमावली क्रियाशील रही रहेको अवस्थामा स्थानीय तहबाट आफूखुशी कार्यविधि, नियमावली तथा ऐन बनाई कार्यान्वयन गर्न थालिएकाले यस्तो कार्य सर्वथा अनुचित र संविधानको मर्म विपरीत भएकाले यो कार्य रोक्न अबिलम्ब रोक्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिनुपर्ने, आफूखुशी स्थानीय तहले प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुको नियुक्ति, सरुवा तथा बर्खास्तगी गरी आम शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीमा आतंक सृजना गर्ने काम बन्द हुनुपर्ने, शिक्षकको सेवा, शर्त र सुविधाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइनुपर्ने र त्यो अधिकार र दायित्व संघीय सरकारमा रहनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको तहगत दरबन्दी सृजना गनुपर्ने, उमेरका हद पार गरेका विद्यालय कर्मचारीलाई उचित सुविधाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, राहत शिक्षकलाई दरबन्दीमा लगी स्थायी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने, बालविकास तथा उच्च मावि तहमा कार्यरत शिक्षकलाई स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने, कम्तीमा दश वर्ष एउटै तह र श्रेणीमा कार्यरत् शिक्षकहरुलाई सामूहिक पदोन्नतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिएका छन् ।
त्यसैगरी शिक्षकको सहज र सुलभ उपचारको प्रबन्ध गर्न केन्द्रीय तथा प्रादेशिक स्तरमा शिक्षक अस्पतालको व्यवस्था गर्नुपर्ने, उक्त व्यवस्था नहुञ्जेल हाल सञ्चालनमा रहेका प्रहरी, सेना तथा सबै खालका सरकारी अस्पतालमा सुलभ उपचारको सुविधाको विशेष प्रबन्ध गर्नुपर्ने, संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत् शिक्षकको नियुक्ति, सेवा र शर्त पारदर्शी गराएर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह सुविधाको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने, प्राविधिक धारमा कार्यरत् विद्यालय शिक्षकको दरबन्दी सृजना गरी तिनको सेवा, सुविधाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, महिला शिक्षकको प्रसुती विदा छ महिना कायम गर्नुपर्ने र उक्त अवधिका लागि सट्टा शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय मर्यादा सूचीमा विद्यालय शिक्षकको मर्यादाक्रम समावेश गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु पनि सरकारसँग राखिएका छन् ।
इतिहासका विभिन्न मोडहरुमा नेपाली शिक्षकहरुलाई धोखाधडी भएको, आन्दोलन व्यक्तिगत र समूहगत महत्वाकांक्षा हावी भएर स्वार्थमा टुंग्याएको र शिक्षकको आशामा तुषारो खन्याइएको अमिलो अनुभव पनि छ । धोखाधडी, स्वार्थ, महत्वाकांक्षा र गुलामीको विगत फेरि दोहोरिनु हुँदैन भन्नेमा नेतृत्व आफै इमान्दार र जागरुक हुुनुपर्छ । शिक्षक आन्दोलनको गौरवमय इतिहासलाई अक्षुण्ण राख्न जरुरी छ । आन्दोलनले उठाएका विषयहरु कतै दोबाटोमै अलमलमा पर्छन् कि भन्ने आशंका पनि यथावत छ । इमान र आत्मसम्मानका प्रतिक मानिएका शिक्षकहरु स्वयम् दलीय प्रभावमा परी कमजोर बन्ने र आफ्ना पेशागत प्रतिष्ठालाई कम आँक्ने मनोविज्ञानबाट माथि उठन नसक्ने रोगबाट ग्रसित हुन्छन् । हरेक पटकका लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेल्ने, मुलुकको भविष्यको रेखा कोर्ने र मुलुककै बुद्धिजीवीहरु आफ्ना मागहरु लिएर धर्ना, जुलुस, घेराउ लगायतका आन्दोलनका विविध स्वरुप लिएर सडक संघर्षमा जानुपर्ने विगतको लज्जास्पद इतिहासको पुनरावृत्ति किन हुन अभिषप्त छ नेपाल ?
वर्तमान शिक्षा सामन्ती संरचनामा अडिएको छ र केबल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने कुरासँग जोडिएको छ । वैज्ञानिक र जनमुखी शिक्षा बिना मानवीय जीवन सरल, सुखी र उपयोगी हुन सक्दैन । शिक्षा जनतामुखी र उत्पादनमुखी भएमा मात्र समाज रुपान्तरणको ढोका खुल्ने हो । शिक्षक समुदाय आफू जलेर उज्यालो छर्ने मैनबत्ती वर्गको रुपमा आफूलाई परिभाषित गर्न रुचाउँछ, तर सम्पूर्ण सच्चाइ होइन । अब त शिक्षक समुदाय उज्यालो छर्ने र आफै पनि उज्यालिँदै आफ्नो जीवन सफल भएको मान्ने बन्नुपर्छ । वैराग्यभावभन्दा पनि त्यागसहित खुशी प्राप्तिको पेशा बनाउन सके शिक्षक पेशा मर्यादित हुन्छ, प्रतिष्ठित हुन्छ ।
शिक्षकले आफू स्वयम् जलेर सिद्धिने मात्र कुरा गर्ने होइन, आफ्नो जीवन पनि सार्थक भएको सम्झनुपर्छ । आफूले आफ्नो सम्मान गरेमा मात्र अरुले पनि गर्ने हुन् । अरुले नगरे पनि आफ्नो सम्मान आफै गर्नुपर्छ शिक्षकले । शिक्षा सबैको अधिकार हो भन्ने मूल्य र मान्यता स्थापित हुन सकेमा मात्र उज्यालो भविष्यको आंकलन गर्न सकिन्छ । आज शिक्षा क्षेत्रमा जुन प्रकारका समस्याहरु देखिएका छन् र ती समस्याहरुको समाधान समयमा नै गरिएन भने भावी पुस्ताको भविष्य पनि अन्धकारमा नै रुमल्लिने निश्चित छ । शिक्षा क्षेत्रको विकासद्वारा समाजको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक स्तरोन्नति गर्ने अभियानमा शिक्षकको भूमिका अग्रणी मानिएको छ ।
