चिन्तामणी दाहाल,
थालनी :
दुई दिनअघि चिनका राष्ट्रपति सि जिनफिङले नेपालको दुई दिने औपचारिक राजकीय भ्रमण गरे । नेपाललाई भौतिकरुपमा केही दिए भने मानसिकरुपमा पनि केही अर्ती र उपदेश दिए । उनको शालिन र माझिएको कुटनीतिकासामु नेपाली कुटनीतिज्ञहरुले के–कति बुद्धि पु¥याएर व्यवहार गरे त्यसको परिणाम भविष्यले देखाउँछ । तर, विदाइका बखत सिको बडी ल्याङ्ग्वेजले भने उनी नेपालको आतिथ्यबाट प्रभावित भएको देखिएको छ ।
समकक्षी विद्यादेवी भण्डारीले सोल्टी होटलमा आयोजना गरेको रात्री भोजमा सिले नेपाली नागरिकहरुको समृद्धिका लागि भनेर ५६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने र केरुङरुस्याफ्रुवेंसी सुरुङ मार्ग निर्माण तथा काठमाडांै र लुम्बिनीसम्मको रेल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिदिने आश्वासन दिएर नेपाललाई भुपरिवेष्ठितबाट भुजडित बन्न सहयोग पुग्ने आशा व्यक्त गरे । तर, उनले दिन्छु भनेको ५६ अर्बको सहयोग नयाँ हो कि नियमित सहयोगभित्रैको हो भन्ने नेपाली पक्ष यो आलेख छापिएको अवस्थासम्म पनि जानकार छैन । त्यसो भए के कस्तो लविङ गरे त नेपालका कुटनीतिज्ञहरुले चिनियाँ कुटनीतिज्ञहरुसँग भन्ने अहम् सवाल खडा भएको छ ।
१८ बुँदे समझदारी, दुई बुँदे लेटर अफ एक्सचेन्जमा हस्ताक्षर पछि विदा भएका सिका कुटनीतिज्ञ र नेपालका कुटनीतिज्ञहरुले १४ बुँदे संयुक्त वक्तव्य पनि जारी गरेर भ्रमण सफल भएको सन्देश दिएका छन् । यी सबैबाटा नेपाल र चिनवीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने विश्वास प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका छन् भने विपक्षी दलका नेताहरुले पनि सिको भ्रमण नेपालका लागि राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सिले दुईवटा महत्वपूर्ण कुरा राखेका छन् एक भएका समझदारीको इमान्दार कार्यान्वयन र दुई, सत्तामा टिकीरहन जनताको मन जित्नुपर्छ र अनुशासन, नैतिकता र चरित्र पनि राम्रो हुनुपर्छ ।
प्रभाव :
सिले नेपाली जनतामाझ राम्रो प्रभाव छोडेका छन् । सिको व्यक्तित्व, कार्यशैली र विचार प्रभावकारी देखिएका छन् । एक अर्ब ३० करोड जनताका नेतामा हुनुपर्ने क्षमता सीमा देखिएको छ । सिले आफ्नो देशको प्रगति र उन्नतिमा गरेको योगदानकै कारण उनी दोश्रो पटक सत्ताको शिखरमा छन् भने उनले चाहेसम्म राष्ट्रपति बन्न पाउने संवैधानिक बाटो पनि बनाइसकेका छन् । यस्ता स्थायी सत्ताधारीसँग भएका समझदारीको महत्व हुने र कार्यान्वयन पनि हुने भएकोले सिको आश्वासनलाई नेपाली जनताले पत्याएका छन् ।
उनले लिएको राजनीतिक बाटो अलोकतान्त्रिक हो भन्ने प्रष्ट भएर पनि उनले जनताको मन जित्नुपर्छ भनेकोबाट उनमा लोकतन्त्रमा विश्वास छ भन्ने देखाउँछ । त्यसैले उनी अधिनायकवादी शासक भए पनि उदारवादी भावना भएका शासक गनिएका छन् । सिको शासनबाट दिक्क भए वा अधिनायकवादलाई मान्ने वा नमान्ने निर्णय गर्ने अधिकार चिनियाँ जनतामै भएकोले चिनियाँ जनता सडकमा नआएसम्म हामीले टाउको दुखाइरहनु जरुरी भएन ।
परिणाम :
सि आए, गए । केही दिए, केही दिनेवाला छन् । सम्बन्ध राम्रो हुँदै गए नेपालले अझै पाइरहनेछ । तर, चीनले अनुदान वा ऋण दिएर सहयोग गरेका एक दर्जन जति देशहरु अहिले समस्यामा छन् । चीनबाट ऋण लिएर बनाएका आयोजना गरिबलाई हात्ती पाल्नु झैं कठिन भएर उसैलाई लिजमा दिएका निकै उदाहरण देखिएका छन् ।
पाकिस्तान, लाओस, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, श्रीलंका, अफ्रिकी देश जिबोटी, माल्दीव्स, मंगोलिया, मोन्टेनिग्रो, इथियोपिया, केन्या आदि सबै देशले चिनसँग थुप्रै ऋण लिएका छन् । तर, पनि उनीहरु आर्थिक समस्यामा छन् । पाकिस्तानले चीनबाट २५ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण लिएर पनि आर्थिक समस्या झेलिरहेको छ । श्रीलंकाले चीनको ऋणमा बनाएको बन्दरगाह चलाउन नसकेर चीनलाई नै ९९ बर्षको लिजमा दिएको छ ।
यही अवस्था लाओसको पनि छ । त्यसैले ऋण या अनुदानमा पायो भनेर जुन पायो त्यही आयोजना बनाउँदा भोलि ती आयोजना नेपालका लागि फिजिवल भएनन् भने कसरी थाम्ने भन्ने समस्या आउन सक्छ । यसै प्रसंगमा एउटा कथा छ । एकदिन एकजना गरिबले आफ्नो गरिबी हटाउन राजालाई भेटर केही माग्ने विचार गरेछ । राजाले पनि भेट दिएछन् । अनि राजाले ल यो हात्ती लगेर पाल अनि कमाई खा भनेर हात्ति दिएछन् । विचरा गरीब, राजाले दिएको हात्ती घरमा लिएर आएछ । तर, हात्तीलाई ख्वाउने दाना दिन नसकेपछि त्यसले त्यो हात्ती राजालाई फिर्ता गरेछ ।
नेपाललाई चीनले रेल बनाई दिने भनेर भनेको छ । बनाइ पनि दिन्छ होला । बन्यो भने नेपालले त्यसलाई मेन्टेन गर्न नसकेर कतै त्यो रेल सञ्चालन गर्न चिनलाई नै लिजमा दिनुपर्ने अवस्था त आउँदैन भन्ने विचार गर्नु आवश्यक छ । बरु, सुरुङ मार्ग नेपालका लागि आवश्यक र फिजिवल पनि छ । यसको उपयोग पनि प्रशस्त हुन्छ । रेलका लागि चीनबाट त सामान आउलान्, तर नेपालबाट रेल रित्तो गयो भने हुने घाटा थामी नसक्नु हुन्छ ।
भारत जस्तो देशमा चलेको रेल त घाटामा गएको छ भने नेपालले रेललाई धान्न सक्छ सक्तैन भन्ने कुरामा बृहत विचार विमर्श हुनु जरुरी छ । हुन त चीनले अहिलेसम्म उसले ऋृण वा अनुदान दिएका आयोजना धेरैजसो असफल भएकाले त्यसबाट पाठ सिकेकोले राम्रो विश्लेषण गरेर मात्र नेपालले प्रस्ताव गरेका आयोजनालाई सहयोग वा ऋण देला नै । होइन भने त्यसको परिणाम नेपालका लागि सुखद् हुँदैन ।
अहिले प्रतावित केही आयोजना छन् ती सामान्य खालकै छन् । तमोर र मादी जलविद्युत् आयोजना बनाउन अध्ययन गरिने भएको छ । तमोरको ७५६ मेगावाट र मादीको १५६ मेगावाट गरी ९१२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएपछि खपत कहाँ गर्ने व्यवस्थाका बारेमा समझदारी पत्रमा उल्लेख छैन । तमोर बन्नु पूर्वको लागि राम्रो हो । तर, उत्पादनको उपभोग नेपालभित्रै हुन सक्तैन । यसलाई सप्लाई गर्न ट्रान्समिसन लाईन पनि जरुरी हुन्छ । यतातिर पनि विचार गर्नुपर्छ । अर्कातिर त्यति धेरै समझदारी र १४ बुँदे सम्युक्त बक्तव्य जारी गर्दा पनि चीनसँगके व्यापार घाटा कम गर्ने रणनीतिलाई नेपालले अघि सार्न सकेन ।
यी त भए नेपालले ह्याण्डल गर्न सक्ने विषय । तर, अर्को खतरनाक हुन सक्ने पक्ष के हो भने अब नेपालले चीनसँगको आक्रामक मित्रताको उपयोग गर्न सक्यो भने त्यो श्रीखण्ड हुन्छ । गर्न जानेन भने खुर्पाको बिँड हुन्छ । खुर्पामा त अरु काठबाट पनि बिँड बनाउन सकिन्छ । श्रीखण्डको काठ खेर फाल्नु पर्दैन । अहिलेसम्म चिनले नेपालसहित दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुसँग शान्त कुटनीति चलाउँदै आएको थियो भने अब ऊ बिआरआइको नीति लिएर आक्रामक सम्बन्ध विस्तारमा अघि बढेको छ ।
अहिलेकै सन्दर्भ हेरौं । सि नेपाल सोझै आएनन् । त्यसअघि उनी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट्न गए । उनीहरुबीच विवेकपूर्ण सम्बन्ध विस्तार गर्दै जाने सहमति भएको छ । अब नेपालले चिनियाँ कार्ड खेल्न सक्ने छैन । नेपालले भारत र चीनसँग समझदारीपूर्ण सम्बन्ध राख्न सकेन भने समस्या हुन्छ । चीनले बाटो दिएपछि भारतले पनि समुद्रसम्म पुग्न नेपाललाई निर्वाध बाटो दिन कर लाग्ने भएकोले अब नेपाल सिले भने जस्तै भुपरिवेष्ठितबाट भूजडित राष्ट्र बन्ने पक्का भएको छ । तर, कहिलेसम्ममा त्यो प्रष्ट छैन । कतै हाम्रा नेताहरुले बोल्न नजानेर भारत र चीन दुबैको पेलाईमा परिने हो कि भन्ने चिन्ता बेलाबखत आउने गर्छ ।
