मेचीनगर।
सन् २०१३÷२०१४ सम्म नेपालको पक्षमा देखिएको बंगलादेशको व्यापार त्यसपछि हरेक वर्ष ओरालो लाग्दैछ । नेपाल र बंगलादेशबीच भएको व्यापारमा नेपालले २०१४÷२०१५देखि घाटा व्यहोर्दै आएको सरकारी तथ्याङ्क छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मेची उद्योग बाणिज्य संघ मेचीनगरको संयुक्त आयोजनामा विहीबार झापाको मेचीनगरस्थित धुलावारीमा भएको विद्यमान नेपाल भारत पारवहन सन्धिमा सुधार गर्नका लागि आयोजित सुझाव संकलन कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा यातायात प्रोजेक्टका व्यापार सहजीकरण सल्लाहकार हिमाल थापाले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले यस्तो व्यापार घाटा देखाएको हो ।
सरकारी टोलीले नेपालमा उत्पादन भएका कृषिजन्य वस्तुको निर्यात भारत तथा तेस्रोमुलुकसम्म प्रवद्र्घन गर्न के कस्ता समस्या छन् त्यसको निराकरण कसरी गर्न सकिन्छ, नेपाल भारत विद्यमान पारवहन सन्धिका प्रावधानहरुमा समसामयिक संशोधन गरी पारवहन लागत र समय कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उद्योगी व्यवसायी तथा नेपाल वैदेशिक व्यापारमा संलग्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको हो ।
उनले प्रस्तुत गरेको नेपाल बंगलादेश व्यापारको अवस्थामा सन् २०१८÷२०१९ मा २ अर्व ९४ करोड ८७ लाख ७१ हजार रुपैयाँको व्यापार घाटा उल्लेख छ । तर सन् २०१३÷२०१४ नेपालले बंगलमदेशसँग ४ अर्व ११ करोड ८३ लाख ८ हजार रुपैयाँको व्यापार नाफामा थियो । खास गरी पछिल्लो समय आयातको तुलनामा निर्यातबढी देखिएका कारण पनि स्वतः व्यापार घाटा बढेको देखिन्छ ।
कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा अपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव तर्कराज भट्टले मन्त्रालयको तर्फबाट व्यापार र पारवहन सहजीकरण गर्न गरिएका प्रयासहरुको प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । खासगरी नेपालले अन्य देशसँग गरेको व्यापारभन्दा २ तिहाई व्यापार भारतसँग हुने गरेको उपसचिव भट्टले जानकारी दिए । उनले नेपालको मुख्य व्यापार साझेदारहरु, नेपालको वैदेशिक व्यापारको अवस्था, भन्सार अनुसारको व्यापारलगायतका बारेमा समेत जानकारी गराएका थिए ।
नेपाल भारत व्यापार सन्धि पुनरावलोकनका लागि सरकारले तीन चरणको वार्ता सम्पन्न गरी सकेको, नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न र बजार पहुँच बढाउन जोड दिइएको, सीमा नाकामा पूर्वाधार विकास गर्न जोड दिइएको, एकअर्काको क्वारेन्टाइन, गुणस्तरलाई मान्यता दिन सहमति भएको, व्यापार सन्धिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बिषय पहिचान गरी सन्धिको नयाँ मस्यौदा तयार गरी द्विपक्षीय छलफलमा रहेको उनले प्रस्तुत गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।
उनले रेल्वे सेवा सम्झौतामा पुनरावलोनका लागि सरकारले नेपालको विराटनगर र वीरगञ्जबाट कोलकात्ता हल्दियासम्म नेपाली रेल सञ्चालन गर्न सैद्घान्तिक सहमति भएको, निजी क्षेत्रका रेल अपरेटरलाई नेपाली कार्गाे ढुवानी गर्न पहल भइरहेको तथा वीरगञ्जसम्म रेल्वे लाईन विद्युतीय बनाउन भारत सरकारलाई अनुरोध गरिएको जानकारी समेत दिए ।
