झापा,
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मुलुकको उत्तर–पश्चिम सीमानाको कालापानी लगायतका भूभाग फिर्ता लिन सरकारले उच्चस्तरीय कुटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा मंगलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अविभाज्य भूमि रहेको बताउँदै भारत सरकारले हालै प्रकाशित गरेको नयाँ नक्सा आफूहरुलाई मान्य नहुने दोहो¥याए ।
सो विषयमा कांग्रेसले यसअघि नै धारणा सार्वजनिक गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने– कात्तिक २३ गते प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतीय सुरक्षा बल रहेको कालापानी लगायतको भूमि नेपालको भएको भन्दै सो क्षेत्र फिर्ता लिन सरकारलाई खुला र प्रष्ट समर्थन रहने धारणा व्यक्त गरिसक्नुभएको छ ।
सरकारले गरेको पहलबारे पार्टीले सतर्कतापूर्वक नियालिरहेको बताउँदै प्रवक्ता शर्माले सीमा विवाद सम्बन्धमा राष्ट्रिय एकता निर्माण भएको अवस्थामा परिणाममुखी पहल गर्न सरकार सक्षम हुने पार्टीको विश्वास रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
निर्वाचन आचारसंहिता पालना
सरकारले प्रदेश प्रमुख बर्खास्त गरेको घटनाले निर्वाचन आचारसंहिता नमिचिएको भनेर निर्वाचन आयोगले दिएको प्रष्टीकरणप्रति कांग्रेसको ध्यानाकर्षण भएको कांग्रेसले जनाएको छ । प्रवक्ता शर्माले भने– निर्वाचन आचारसंहिताको परिच्छेद–४को ९मा ‘नयाँ पद सिर्जना गर्न या रिक्त पद पूर्ति गर्न’ समेत नपाइने प्रष्ट व्यवस्था उल्लेख छ । कर्मचारीका हकमा मात्रै भन्ने तर्क दिएर उन्मुक्ति खोज्नु नैतिक दृष्टिले शतप्रतिशत गलत हुन्छ ।
आचारसंहिता आचार र व्यवहारसँंग सम्बन्धित नैतिक दायराको बन्दोबस्त भएको बताउँदै उनले आचारसंहिता लागू भएपछि रिक्त पदसमेत पूर्ति गर्न नपाइने प्रष्ट व्यवस्था उल्लेख हुँदाहुँदै निर्वाचन आयोगले प्रदेश प्रमुखहरु बर्खास्त प्रकरणमा एकाङ्गी धारणा सार्वजनिक गर्नु आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरे ।
निर्वाचन आयोगसँग पूर्वसहमति लिएर अत्यावश्यक निर्णय लिन मिल्ने आवश्यकताको सिद्धान्त आकर्षित भएको नदेखिनु तर निर्वाचन आयोग जस्तो साझा संवैधानिक निकायले निरीहता प्रकट गर्नुलाई आगामी दिनको लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सुखद् संकेत मान्न नसकिने प्रवक्ता शर्माको भनाइ थियो ।
पार्टीका तर्फबाट यसबारे केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा रहेकोे उपनिर्वाचन अनुगमन तथा निर्वाचन आयोग समन्वय समिति गठन गरिएको र सो समितिले केही दिनभित्रै निर्वाचन आयोगको नेतृत्वलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराउने उनले जानकारी गराए ।
कांग्रेसले आचारसंहिताको नैतिक दायराभित्र रहेर स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रन सबै पक्षलाई आग्रह गर्दै इमान्दार कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका निभाउन समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।