विष्णुप्रसाद खरेल,
तीनै तहका सरकार–स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका निर्वाचनहरुमा सबै दलहरुले घोषणा पत्र जारी गरे । सबैका घोषणापत्रमा मानवअधिकारको सम्मान, परिपालना र संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख भयो । मानवअधिकारप्रति राजनीतिक दलहरुमा पलाएको विश्वास र प्रतिबद्धताले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सघाउ पु¥याउने बिश्वास सबैमा पलायो । विश्वले सम्मान र परिपालना गरेको विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरु सकारात्मक नहुने सवाल नै थिएन । उनीहरु पनि मानवअधिकारको पालना गर्ने प्रतिबद्धतामा प्रतिस्पर्धी बने । निर्वाचनताका भाषणहरुमा प्रखर भएर बोले । हामी सबैले सुनेकै हो ।
निर्वाचन सकियो । जनप्रतिनिधीहरु निर्वाचित भए । राज्यका हरेक तहका सरकारहरुमा जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरु विराजमान भए । नागरिकले अब राहत र आहत पाउने विश्वास पलायो । दलहरु मानवअधिकारप्रति वफादार भएर वकालत गर्नेछन् भन्ने विश्वास पलायो । तर, ठिक उल्टो, सरकारमा पुगेका जनप्रतिनिधीहरुले विभिन्न तहका सरकारहरुको अभ्यास शुरु गरेदेखि नै मानवअधिकारप्रतिको उनिहरुको सम्मान सन्तोषजनक देखिन छाड्यो । नागरिक स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारलाई अराजकताका नाममा थुनछेक गर्ने, असहज बनाउने र न्याय सम्पादनमा दलिय रंङ्ग लेपन गर्दै पीडकलाई उन्मुक्ति दिने, न्याय सम्पादनमा होस्टाइल गर्ने र पीडितलाई न्याय दिने कुरामा निरश व्यवहार देखाउने क्रम देखिन थाल्यो । विशेषगरी राजनीतिक संरक्षणमा पीडकहरुलाई उन्मुक्ति दिने घटनाहरु देखिन थाले ।
साधारण घटनाका प्रकृतिमा अदालतमा पहुँच नभएका नागरिकहरु पीडित बनिरहेको सन्दर्भमा त्यस्ता घटनाहरुमा स्थानिय तहमा सहज र छिटो ढंगले न्याय सम्पादन गर्न स्थानिय सरकारलाई केही निश्चित न्यायिक अधिकार संविधानले नै प्रदत्त गरेको छ । ती अधिकारहरुको प्रयोग गरी कतिपय मुद्दाहरु मेलमिलाप र फैसलामा समेत लैजान सक्ने अधिकार स्थानीय सरकार र संघीय सरकार अन्तर्गत रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निहित गरिएको छ । यो अधिकारको कार्यान्वयन भएदेखि नै यी दुबै तहका न्यायिक प्रक्रियाहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक पूर्वाग्रह र राजनीतिक दवाब देखिन थालेको छ । दलहरुबाटै पीडितको संरक्षण हुन थालेपछि अदालतको पहुँचमा पुग्न नसक्ने सामान्य नागरिकहरु झन् पीडित बन्न थालेका छन् ।
यो स्तम्भकार आफैं पनि मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील छ । विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न स्वरुपका घटनाहरुमा स्थानीय सरकारको न्यायिक समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका मुद्दाहरु, मुद्दाको प्रकृति, न्यायिक बहस, फैसला र आदेशहरुका बारेमा जानकार छ । यी जानकारीका आधारमा हेर्दा स्थानीय सरकारमा रहेको न्यायिक समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका मुद्दाहरुमा देखिएको राजनीतिक संरक्षण र हस्तक्षेपले सामान्य नागरिकहरु न्यायबाट वञ्चित हुनु परेको घटनाहरुको वकालतमा क्रियाशील रहेको छ ।
अर्जुनधारा नगरपालिकामा बाटो अवरोध भएको घटनामा स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिले करिब दुई बर्षदेखि फैसला गर्न सकेको छैन । राजनीतिक संरक्षणका कारण पीडकहरुले उन्मक्ति पाइरहेका छन् । मानवअधिकारकर्मीहरुको लामो समयसम्मको वकालत र पैरवीपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दोषी करार गरी सजाय दिएका पीडकहरुलाई पनि अर्जुनधारा नगरपालिकाको न्यायिक समितिले संरक्षण दिएर पीडितलाई अझ पीडित बनाइ रहेको छ ।
बिर्तामोड नगरपालिका वडा नं. ४ मा नगरपालिकाले जबर्जस्ती निजी जग्गा मिचेर बाटो बनाएको भनी उजुरी दिएकी पीडितको मुद्दा एक बर्ष पुग्दा पनि अहिलेसम्म छिनोफानो हुन सकेको छैन । पीडित हारगुहार गरिरहेकी छन् । अन्तर जातीय विवाह गरेका कारण विगत करिब दुई बर्षदेखि घरेलु हिंसामा परेकी गौरीगञ्जकी एकजना महिला खान र लाउनका साथै बच्चाको स्याहार र संरक्षण गर्न नसकेर रुँदै हिँडिरहँदा पनि पीडकलाई राजनीतिक संरक्षण गरेर न्याय सम्पादन गर्न सकिएको छैन । यस्ता घटनाहरुका उदाहरणहरुले राजनीतिक दलहरु र राजनीतिक दलहरुका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु नागरिकको अधिकार मात्र होइन समग्र मानवअधिकारप्रति नै जवाफदेही बन्न नसकेको प्रष्ट देखिन्छ ।
विगतका अभ्यासहरुले देखाएको छ, राजनीतिक दलहरु नै यस्ता शक्तिशाली संयन्त्र हुन जसले वकालत गरेको विषय सबैभन्दा बढी प्रभावकारी र परिवर्तनकारी हुने गर्दछन् । राजनीतिक दलहरुले विगतमा पञ्चायती निरंकुशताको वकालत गरे, पञ्चायती व्यवस्थाको पतन भयो । राजतन्त्रकोविरुद्धमा गणतन्त्रका पक्षमा वकालत गरे, राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना भयो । अब, राजनीतिक दलहरुको मुख्य विषय भनेको मानव अधिकारको सम्मान, परिपालना र संरक्षणको हो । लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपालना गर्ने महत्वपूर्ण बिषयमा राजनीतिक दलहरु चुक्नु हुँदैन । जुनसुकै राजनीतिक दलसँग आबद्ध रहे पनि पीडकले उन्मुक्ति पाउनु हँुदैन र पीडित न्यायबाट वञ्चित हुनुहुँदैन । सबै राजनीतिक दलहरु र ती दलहरुबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु मानव अधिकारको सम्मान, परिपालना र संरक्षणप्रति जवाफदेही बनुन् ।
