सम्पादकीय
नेपाल अत्यन्तै तामझामका साथ नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मनाउने तयारीमा छ । नेपाल भ्रमण वर्ष औपचारिक रुपमा शुरु हुन केही हप्ता मात्र बाँकी छ । भौगोलिक, जातीय, धार्मिक, भाषिक लगायतका विविधताले संसारमै अलग पहिचान बनाएको नेपाल हाम्रा तिनै सम्पदालाई पर्यटन भित्र्याउने आधारका रुपमा लिइरहेका छौं । तर, पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, मानवीय विकास र नीतिगत सुधार जरुरी छ ।
भ्रमण वर्षमा लक्षित कार्यक्रमहरुले पर्यटनका माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक वृद्धि, रोजगारीको अवसर र गरिबी निवारणमा टेवा पु¥याउने तथा मुलुकको अर्थतन्त्र र राज्यको ढुकुटीमा त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ । आन्तरिक पर्यटनको विकासले मात्र भ्रमण वर्ष २०२० को लक्ष्य पूरा हुँदैन । विदेशी पर्यटकहरु भित्र्याउने र उनीहरुको गुणस्तरीय बसाइ लम्ब्याउन सके मात्र आम्दानी वृद्धि हुन्छ । भ्रमण वर्ष २०२० को समयावधिमा आधिकारिक २० लाख विदेशी पर्यटकलाई नेपालको भ्रमण गराउने नेपालको लक्ष्य छ । नेपालका प्राकृतिक सौन्दर्य मात्र होइन, धार्मिक पर्यटकका रुपमा भारत, चीन, जापान, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुकबाट ठूलो संख्यामा पर्यटक आउने आशा गरिएको छ ।
तर, आन्तरिक रुपमा पर्यटन विकासका लागि नीतिगत सुधारको जरुरत छ भने राज्यको आयस्रोत बढाउने प्रबन्ध गरिनु आवश्यक छ । नेपालमा सञ्चालित होमस्टेहरुलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । वर्षेनि पर्यटकको आगमन बढ्ने तर पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी घट्दो क्रममा देखिएको छ । होमस्टेलाई करको दायरामा ल्याउनसके वास्तविक आम्दानीको तथ्यांक राज्यसँग हुनेछ । त्यस्तै, नेपाल पर्यटन बोर्डले पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) बापत पर्यटकबाट उठाइएको रकम मनोमानी ढंगले खर्च गरिरहेको आरोप छ । पर्यटन बोर्डले टिम्सबापत उठाएको बोर्ड अन्तर्गतको रकम दुरुपयोग हुनुभएन । पदयात्रा पूर्वाधार क्षेत्र र श्रमिकको कल्याणकारी कोषमा रकम दिन आवश्यक छ । यस्तै, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै कालोसूचीमा राख्न लगाएर बन्द गराउनेसम्मको धम्की दिएका छन् ।
श्रमिकले आफूले काम गरेको तलब नपाउने परिस्थितिको अन्त्य गर्न विमानस्थल व्यवस्थापन, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई र आउटसोर्सिङ कम्पनीहरुले तदरुकता देखाउनुपर्छ । अर्कातर्फ पर्यटन श्रमिकहरुले राष्ट्रिय निकुञ्जमा उठाइँदै आएको कर बन्द गर्नुपर्ने, एकल अनुमतिपत्र खारेज गर्नुपर्ने, ट्रेकिङ क्षेत्रमा श्रमिकसँग उठाउँदै आएको कर बन्द गर्नुपर्ने, महिला पर्यटन श्रमिकमाथिको दुव्र्यवहार अन्त्य गर्नुपर्ने, आउटसोर्सिङ कम्पनीबाट श्रमिक लिने काम बन्द गर्नुपर्ने, भ्रमण वर्षका अवसरमा गठित सबै समितिमा श्रमिकको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि गरेका छन् । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को औपचारिक शुरुवात अघि नै पर्यटनसँग सम्बन्धित सबै विवादको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकार र दातृ निकायका बीच रणनीतिक छलफल र समझदारी आवश्यक छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउनका लागि ठूला पूर्वाधार तथा योजनाका साथसाथै साना तथा अत्यावश्यक कामहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउनका लागि पूर्वाधार मात्र नभई समग्र मुलुकका पर्यटकीय गन्तव्यलाई विश्व बजारमा चिनाउने अभियानको तिव्रता दिन जरुरी छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा विश्वव्यापीकरणका लागि सूचना प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
