नो भोटिङ राईटस्को आवश्यकता किन ?

सन्तोष अधिकारी,

सन् २००९ को स्थानीय तहका निर्वाचनमा भारतको छत्तिसगढ राज्यबाट ‘नो भोटिड राइट्स’को पछिल्लो औपचारिक शुरुवात भएको पाइन्छ । यो अभ्यास भारतको मिजोरमा, राजस्थान र मध्य प्रदेशमा पनि सन् २०१३ को राज्यसभा निर्वाचनमा गरिएको थियो भने गुजरात र कर्नाटकमा पनि सन् २०१७÷०१८ को राज्यसभामा भएको थियो । पछिल्लो समय भारतका अन्य राज्यका निर्वाचनमा पनि यसको विस्तार भइरहेको छ । भोटिड राइट्सको यो विकल्पलाई अहिले ‘नन अफ द अवोभ’ (नोटा) भनेर पनि बुझ्ने गरिन्छ । यसको अर्थ हो– कुनै पनि उम्मेदवारलाई मतदान गर्न चाहन्न भन्ने मतदाताको रोजाइ ।

भारतमा प्रयोग गरिएको नोटाको यो अभ्यासमा कतिपय राज्यमा राम्रै मत समेत खसेको थियो । यसको पहिलो शुरुवात त अमेरिकाको नोभेडा राज्यमा सन् १९७५ को संघीय निर्वाचनमा भएको हो जति बेला नोटामा १६ हजार ९७ मत खसेको थियो । निर्वाचनमा नो भोटिङ राइट्सको इतिहास त्यति लामो नभए पनि पछिल्ला दिनहरुमा यसको चर्चा र बहसको बृत्त भने फराकिलो बन्दै गएको छ । नोटाको अभ्यास बिभिन्न देशमा फरक–फरक शैलीमा भइरहेको छ र भएको थियो ।

भारतसँगै अमेरीकाको नेभेदा, ग्रिस, स्पेन, युक्रेन, बेलारुस, कोलम्विया, बंगलादेश, पाकिस्तान, बुल्गेरीया लगायतका देशमा यसको प्रयोग भएको छ । तर, सबैले निरन्तरता दिएका छैनन् । विभिन्न देशमा निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा राजनीतिप्रति वितृष्णा हुने समूहले नोटा अभियान चलाउँदै आइरहेको पनि पाइन्छ । जस्तो नेपालमा पनि नो भोट अधिकारका लागि बेला–बेला चर्चा चलिरहेकै छ । यसको आधिकारीक प्रयोग भने नेपालमा भएको छैन ।

निर्वाचनमा मतदातालाई दिइने यो अधिकार भनेको तत्कालीन समयमा उम्मेदवार बनेका कुनै पनि पात्रलाई मतदान गर्ने व्यक्तिले रुचाउँदैन भने उसले रोज्न पाउने उत्तम बिकल्प हो । यदि निर्वाचनमा सबै उम्मेदवारलाई अस्वीकृत गर्ने मतदाता छन् भने उनीहरुले यो विकल्प रोज्न सक्नेछन् । यो विकल्प मतदातालाई इलेक्ट्रोनिक भोटिड मेसिनदेखि, कागजी मतपत्रमा समेत दिन सकिन्छ । यसका सकरात्मक र नकरात्मक पक्षका बारेमा विविध चर्चाहरु पनि नभएका होइनन् ।

नो भोट प्रणालीको प्रयोगबाट मतदाताले मताधिकारको प्रयोग गर्दा उच्चतम् स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउने र अधिक मतदातालाई मतदानमा सहभागिता गराउन सकिने मान्यता कतिपय विश्लेषकले राखेको पाइन्छ । अर्काेतर्फ कुनै पनि उम्मेदवार रोज्नु नपर्ने विकल्पले मतदातामा अराजकता र मताधिकारको दुरुपयोग हुने भन्दै यसलाई वाहियात पद्धती भनेर आलोचना गर्नेहरु पनि नभएका होइनन् । तर, २१औं शताब्दीको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मतदाताले पाउने यो अधिकारले जिम्मेवार राजनीतिक संस्कार बिकास गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । राइट्स टु रिजेक्ट फर अल केन्डिडेटको यो बिधिको प्रयोग नेपालमा भने अब गर्नुपर्ने आवश्यकताको महशुस गरिएको छ । नोटाको प्रयोग सन्निकट आइसकेको उपनिर्वाचनमा सम्भव नभए पनि अब हुने नियमित र भइपरि आउने चुनावमा निर्वाचन आयोगले अवलम्वन गर्न सक्छ । अब चर्चा गरौं, नेपालमा ‘नो भोटिड राइट्स’ किन आवश्यक छ त ।

महत्वपूर्ण पक्ष भनेको उम्मेद्वार चयनमा हो । हाम्रो जस्तो राजनीतिक संस्कार भएको देशमा बिशेष गरेर ठूला राजनीतिक दलभित्र निर्वाचनमा उम्मेद्वार छनौट गर्दा उम्मेदवारको क्षमता, स्वच्छ छवि र इमान्दारिताभन्दा पनि सोर्स–फोर्स पैसा र पावर हावी हुन्छ भन्ने चर्कोे गुनासो र आलोचना हुँदै आएको छ । कतिले पटक–पटक अवसर पाउने त कति राम्रा पात्र पनि अवसरविहीन भएर राजनीतिबाट पाखा लागेर बसेका प्रशस्त दृष्टान्त ठूला दलहरुमा देखिने गर्छ । तर, राइट्स टु रिजेक्टको प्रावधान गरियो भने दलहरु पैसा पावरभन्दा पनि मतदाताले रुचाएका उम्मेद्वार छनौट गर्न बाध्य हुनेछन् ।

यसो हँुदा स्वच्छ छवि भएका, निष्कलंक र भ्रष्टाचार बिरोधी पात्रहरुको राज्यको नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्व स्वतः बढ्नेछ । हुन त अहिले पनि मत नहाल्न त पाई हालिन्छ भन्ने प्रश्न उठन सक्ला । तर, नीतिगत रुपमै यस्तो व्यवस्था भयो भने जनताले तिमीहरुले चयन गरेको पात्र ठीक छैनन् है भन्ने सन्देश मतबाट नै जाहेर गर्ने अवसर पाउनेछन् । दलका कार्यकर्ताको पंक्तिले समेत जनताले रुचाएको पात्र छनौट गर्न नेतृत्वलाई दवाव दिन सक्छ । दल मन परे पनि पात्र ठीक भएन्न भने आफ्नै कार्यकर्ताले समेत गोप्य मतदानमा नोटालाई छान्न सक्छन् भन्ने डर नेतृत्वमा समेत बिकास हुनेछ । अझ हाम्रो जस्तो राजनीतिक संस्कार भएको देशमा त हजुरबुवा कांग्रेस, कम्युनिष्ट या अन्य दल भए नाति–पनाती सम्मले स्वतः त्यही दललाई रोजी राख्ने प्रचलन छ ।

कुनै दलप्रतिको यो गहिरो छाप र प्रभावले त्यस्ता जनता तथा कार्यकर्ताले मन नपरे पनि आफ्नो दलका उम्मेदवार भनेर मत हाल्ने गरेको ताजा उदाहरण प्रशस्त छ । तर, नो भोटिड राइट्सले दल मन परे पनि उम्मेदवार ठीक लागेन भने यो विकल्प रोज्ने अवसर पाउने छन् । अनि जो उठाए पनि आफ्नो पार्टीको वर्चस्व भएको ठाउँमा जितिन्छ भन्ने गलत मानसिकताको ह्याडओभरबाट दलका नेता कार्यकर्ता सचेत हुनेछन्÷मुक्त हुनेछन् । नोटाको अभ्यास गरियो भने कम्तीमा दलहरु उम्मेद्वार छनौट गर्दा आफ्नो प्रभाव रहेको र अन्य क्षेत्रमा समेत सकेसम्म विवादरहित र योग्यलाई उम्मेद्वार बनाउन बाध्य हुनेछन् । जसका कारण जनताले कम खराबलाई होइन कि योग्य मध्येका सबैभन्दा उत्कृष्ठलाई रोज्ने अवसर पाउनेछन् । यसो हुँदा देशले छोटो समयमा नै काँचुली फेर्न सक्ने आधार तयार हुनेछ ।

एउटा सानो उदाहरण पेश गरौं, नोटाको अभ्यास भयो भने नेपाली कांग्रेसले भोलिका दिनमा कम्तीमा कांग्रेसको गढ भनेर चिनिएको क्षेत्रमा पनि अफताव आलम जस्ता आपराधिक पृष्ठभूमिका अन्य पात्रलाई टिकट दिन खोज्दा हजार पटक नेतृत्वले सोच्नेछ । जन्मजात कांग्रेस भनिएकाले समेत आलाम प्रवृत्तिका पात्रलाई उम्मेदवार बनाएमा रिजेक्ट गर्नेछन् । अनि गढ भत्किन्छ भन्ने त्रास नेतृतवमा बढ्नेछ । त्यस्तै कम्युनिष्टले आफ्नो लाल किल्ला भनेको ठाउँमा पनि कृष्णबहादुर महरा प्रवृत्तिका उम्मेदवारलाई पैसा र पावरको भरमा पटक–पटक अवसर नदिइ सोच्न बाध्य हुनेछ । यस्ता पात्र उम्मेदवार बन्न बाटै रोकिए भने कम्तीमा राज्यको नीति निर्माण तहमा यस्ता प्रवृत्तिको उपस्थितीमा न्यूनीकरण हुनेछ । अनि यो अभ्यास विकृत राजनीतिको सुधारको एउटा आधार बन्नेछ ।

नेपाली जनताको ठूलो हिस्सा वर्तमान राजनीतिप्रति बिकर्षित छ । सक्षम, दक्ष युवापंक्तिमा राजनीतिप्रति आकर्षण नै छैन भन्ने आमधारणा बन्दै आएको छ । यदि यो बुझाइमा सत्यता छ भने कति नागरिक अहिलेको राजनीतिक पद्धती र उम्मेदवारप्रति नै भरोसा गर्दैनन् त भन्ने तथ्यांक निकाल्न राइट्स टु रिजेक्टको फर्मुलाले सहयोग गर्नेछ । सँगसँगै तटस्थ मतदाताको आँकडा पनि यसैबाट निकाल्न सकिन्छ । नेपालमा कस्ता ठाउँका कति मतदाता बिद्यमान राजनीतिक प्रणाली र आम उम्मेदवार प्रति सन्तुष्ट छैनन् त भन्ने कुराको तथ्य पत्ता लगाउन पनि यो सहयोगी बन्न सक्छ । जनताको राजनीति प्रतिको एट्याचमेन्ट र ह्यारेसमेन्टलाई शिक्षा, आर्थिक स्तर, भौतिक बिकास के–कस्ता तत्वले प्रभावित गरेको छ भन्ने खोज एवम् अनुसन्धान गर्न पनि यो विकल्पलाई केही देशले सदुपयोग गर्दै आएको पाइन्छ ।

तसर्थ, यसले दलहरुलाई राजनीतिक कोर्ष सच्याउनको निम्ती नै सहयोग गर्नेछ । मतदानमा सहभागी मतदाताको दर उत्तरचढावपूर्ण छ । वि. सं. २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा करिव ६० प्रतिशत, त्यस्तै २०७० को दोस्रो संविधानसभा मा यो दर बढेर ७८ प्रतिशत पुगेको थियो भने पछिल्लो २०७४ को आम निर्वाचनमा घटेर ६८ प्रतिशतमा झरेको थियो । घरमै बसेर पनि मतदान गर्न नआउने मतदातालाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउन नोटा उत्तम विकल्प हो । यदि उम्मेदवार नरुचाएकै कारण मताधिकार प्रयोग नगरेका हुन् भने यसले अहिलेको मत प्रतिशतमा भावी दिनमा स्वतः बृद्धी गराउन सक्नेछ ।

अर्काेतर्फ विकल्पविहीन भएर खराब मध्येका कम खराबलाई छान्न जनता बाध्य भएका हुन् कि होइनन् भन्ने कुराको बिश्लेषण गर्न पनि यसले सहयोग पुर्याउँछ । कतिपय मतदाताले एकभन्दा बढी उम्मेदवारलाई मतदान गरेका कारण मत बदर हुने गरेको छ । यस्तो मत बदर गराउने काम विकल्प नभएर गरेका हुन् या अञ्जानमा भएको हो यसको तथ्य पनि यसबाट पत्ता लाग्नेछ । लोकतन्त्रको असली अभ्यास निर्वाचनमा जनतालाई बहुविकल्पहरु दिएर सबैभन्दा उत्कृष्ट छनौट गर्न दिन सकेमा नै हुन सक्छ । जनतालाई जसरी आफ्नो प्रतिनिधि छनौट गर्ने अधिकार छ । त्यसरी नै रिजेक्ट गर्ने पनि विकल्प दिँदा बढीभन्दा बढी मतदातालाई निर्वाचन र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सहभागी गराउने पनि अवसर मिल्न सक्छ ।

विदेशमा आधा करोडको हाराहारीमा रहेको युवा मतदाताको पंक्ती देशको राजनीतिप्रतिको विकर्षणले मतदान भाग लिन चासो दिदैनन् भन्ने बुझाई समेत हावी हुँदै आएको छ । यदि त्यसो हो भने सही उम्मेदवार छनौट गरेको खण्डमा यो पंक्ति निर्वाचनमा सहभागी हुन उत्साहित हुनेछ । अर्काेतर्फ नोटा विकल्पका कारण पनि मताधिकार प्रयोग गर्न सचेत समूह फेरि मतदानमा सहभागी हुन सक्छ । आखिर आधुनिक लोकतन्त्रको मेरुदण्ड निर्वाचन हो । निर्वाचन त्यतिबेला मात्र सफल र प्रभावकारी हुन्छ जतिबेला देशका अधिकतम् जनताले मतदानमा सहभागी भएर आफ्नो मत जाहेर गर्छन् ।

अब भ्रम हुन सक्छ, ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत नो भोट मा आयो भने के गर्ने ? नोटा सिस्टमको प्रयोग गरेका देशमा यही अवस्था त आइसकेको छैन, तर छिमेकी देश भारत लगायत अरु केही देशले कुन तहको निर्वाचन हो त्यसमा आधारित भएर जुन क्षेत्र, प्रदेश या स्थानीय निकायमा त्यस्तो परिणाम आएको हो त्यहाँ पुन निर्वाचन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । नेपालले पनि यसमा आफ्नै खालको नीति निर्माण गर्न सक्छ । तर, जति मत नोटामा खसे पनि यसको बिश्लेषण गरेर दलहरुलाई आगमी दिनमा अझ परिष्कृत भएर जाने अवसर यो विकल्पले दिनेछ । हालःयुरोप