सम्पादकीय
सरकारले लागू गरेको कर नीतिको सरकारकै पक्षबाट आलोचना भएको छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको अर्थ तथा योजना विभागले झापामा आयोजना गरेको कर सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागी वक्ताहरुले पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य एवम् पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे समक्ष सरकारको कर नीतिको विरोध गर्दै तत्काल संशोधन गर्न मात्र समेत गरे । कर उठाउने र स्वायत्त देखाउने नाममा जनतालाई सास्ती दिने काम गरेको भन्दै वक्ताहरुले यसकै कारण कृषि उत्पादन समेत बिक्री हुन छाडेको बताए ।
त्यसो त सरकार स्वतन्त्र र स्वायत्त भएको देखाउन एउटै जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरुले आफू खुशी कर निर्धारण गरेका छन् । उत्पादित वस्तुमाथिको होस् वा सेवा प्रवाह गरेवापत लिइने शुल्क अथवा सम्पत्ति करका नाममा होस् पालिकाहरुका कारण सर्वसाधारणले निराशा र कुण्ठा बोक्नु परेको छ । गणितीय आधार देखाएर आफूखुशी अवैज्ञानिक कर निर्धारण गरेका कारण पीडित भएकाहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तरक्रियाका सहभागीहरुले करको नाममा हातखुट्टा बाँधेकोसम्म भने । निम्नवर्गीयको बाहुल्य रहेको समाजमा दुईचार हजारको कारोबार गर्नेसम्मलाई ‘पान नम्बर’ अनिवार्य गरेको सरकारकै कारण कृषि उत्पादन ‘तेजपत्ता’ समेत बिक्न छाडेकोमा आक्रोशित सहभागीले यसले देशकै अर्थतन्त्र धराशायी बन्ने चेतावनी दिए ।
स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले आ–आफ्नै नीति, योजना र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । तिनका बीच न समन्वय छ, न त निर्देशनको पालना नै गरिन्छ । यस्तो अवस्थाले गरिबी अझै बढ्ने गरिबीले द्वन्द्व र संघर्ष निम्याउने सम्भावना रहन्छ । भर्खरै परिवर्तन भएको राजनीतिक व्यवस्थालाई यस्तो अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक र अदूरदर्शीपूर्ण आर्थिक नीतिले झन कमजोर बनाउँछ । प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगमाथि लगाइएको कर होस् वा व्यापार व्यवसायमाथि अथवा सम्पत्ति माथिको कर होस्, प्रदेश पिच्छे मात्र होइन पालिका पिच्छे फरक छ । अचल सम्पत्ति माथि लगाइएको कर उत्पादकत्वको आधारमा होइन, त्यसको बजार मूल्यका आधारमा तोकिएको छ । जसको चौतर्फी आलोचना र विरोध भइरहँदा गणतीय आधार देखाइ बलपूर्वक लागू गरिएको छ ।
पूर्वी अर्थमन्त्री एवम् पार्टीका प्रभावशाली नेताका अघि जनताका तर्फबाट गरिएको गुनासो व्यक्त आक्रोश र सल्लाह संघीय सरकारसम्म पुग्नु पर्दछ । जनताले अनुभूत गरेको पीडालाई अनि पनि केन्द्र सरकारका तर्फबाट सम्बोधन गरिएन भने ‘एक माघले जाडो जाँदैन’ भन्न सक्छन् जनताले । अर्थात् आगामी दिनमा जनताबाट अनुमोदन खोज्ने समय सरकारको यस्तै नीति स्वयम्का लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ । केन्द्रले सरकारले आमजनता, करदाता र प्रतिष्ठानहरुका गुनासालाई सम्बोधन गर्ने गरी अन्तरक्रियामा भनिए जस्तै कम्तीमा प्रदेशमा एकरुपता कायम गर्नुपर्दछ । उत्पादन, उपयोग, प्रतिफल समेतलाई मध्यनजर गर्दै सबैलाई उत्साहित भएर कर तिर्न तयार हुने वातावरण बनाउनु पर्दछ । अन्यथा जनस्तरबाटै विद्रोह जन्मिन सक्छ, जसले क–कसलाई बगाएर कता पु¥याउँछ भन्न सकिन्न ।
