सम्पादकीय
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षक दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटाको बाँडफाँड तथा पुनः वितरण गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट दरबन्दी मिलानको निर्णय भएको हो ।
उक्त निर्णयसँगै अब देशभरका एक सय २३ स्थानीय तहबाट चार हजार आठ सय ५२ दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा अन्य स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछन् । त्यसमध्ये १४ जिल्लाको तीन हजार तीन सय ५९ शिक्षक दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा अन्य जिल्लाका स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछ । त्यसैगरी १५ जिल्लाभित्र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा एक हजार चार सय ९३ दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा मिलान हुनेछ । उल्लेख भएको संख्यामध्ये एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशको स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटाको संख्या एक सय पाँच रहेको छ ।
सजिलो के बनाइएको छ भने निश्चित भएको दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा स्थानीय तहभित्र एक विद्यालयवाट अर्को विद्यालयमा सम्बन्धित स्थानीय तहले मिलान गर्ने छन् । जिल्लाभित्र एक स्थानीय तहबाट कटौती हुने र अर्को स्थानीय तहमा बढी भएको अवस्थामा जगेडामा रहेका व्यक्तिहरुको हकमा आवश्यक समायोजन गरिने नीति छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरुले यसमा प्राविधिक सहजीकरण गर्नेछन् ।
आगामी शैक्षिक सत्र शुरु हुनु अगाडि नै यो काम सम्पन्न गर्न स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । पहिलो पटक देशभर मिलानको काम सम्पन्न भइसकेपछि जनसांख्यिक संरचना परिवर्तनको कारण स्वीकृत मापदण्ड अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात थपघट हुन गई दरबन्दी मिलान तथा पुनःवितरण कार्य गर्न आवश्यक देखिएमा यस्तो कार्य देशभर गर्नुपर्ने भए मन्त्रालयले र कुनै खास प्रदेशभित्र गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित प्रदेश स्थित सामाजिक विकास मन्त्रालयले आवधिक रुपमा गर्नेछ । कुनै खास स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र आवश्यकता अनुसार दरबन्दी मिलान तथा पुनः वितरण कार्य प्रत्येक शैक्षिक सत्रको शरु महिना मै सम्पन्न गर्ने गरी प्रबन्ध गरिएको छ ।
दरबन्दी तथा अनुदान कोटा समायोजनले सामुदायिक विद्यालयमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । लामो बहस र रस्साकसीपछि अन्ततः ऐतिहासिक निर्णय गर्न सरकार सफल भएको छ । लामो समयदेखि जटिल बनेको दरबन्दी मिलानको उक्त निर्णयसँगै सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको पर्याप्त सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, नेपाल शिक्षक महासंघले अहिले मन्त्रालयको तर्फबाट सम्झौता विपरित दरबन्दी मिलान योजना आएकोले उक्त योजनाको मापदण्ड परिवर्तन गरी सम्झौता बमोजिम नयाँ प्रस्ताव तयार गर्ने तथा नपुग दरबन्दी प्रक्षेपण गर्ने कार्य तुरन्तै आरम्भ गर्न माग गरेको छ । महासंघको यो मागले दरबन्दी मिलान र कोटा बाँडफाँडको सरकारको कदममाथि प्रश्न उठेको छ । यो अन्यौललाई वार्ताको माध्यमबाट हल गरी सरकारले अघि सारेको कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी सफल बनाउन र नपुग थप दरबन्दी क्रमशः थप गर्दै जानु बुद्धिमानी ठहर्छ । यो नै सम्पूर्ण समाधान होइन, तर दरबन्दी मिलानले निश्चय नै शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सकारात्मक योगदान पुग्नेछ ।
