झापा ।
सन् २०१९ नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रका लागि सुखद् रहेन । नेपाल पत्रकार महासंघको सञ्चार अनुगमन इकाईमा अभिलेख भएअनुसार सन् २०१९ मा प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का ५० वटा घटना भएका छन् । जसमा ७६ जना पत्रकार र एक सञ्चार संस्था पीडित भएका छन् ।
यो अवधिमै मकवानपुरका पत्रकार मनोहर ढकाललको हत्या भएको अनुगमन इकाईमा अभिलेख छ । अभिलेखअनुसार पत्रकार आक्रमणका १५ वटा घटनामा १७ जना पत्रकार तथा एक सञ्चारसंस्था पीडित भएका छन् भने ११ जना पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार भयो । १० वटा धम्कीका घटना भए भने ७ जना पत्रकारलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको थियो । यस्तै अल्पकालिन पत्रकार पक्राउका ३ वटा घटना भएकामा १९ जना पत्रकार पीडित भए भने पत्रकारको पेशागत असुरक्षाको १, पेशावाट विस्थापन १ र समाचार संकलनमा अवरोधको १ वटा घटना भएको छ ।
सन् २०१८ मा प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का ५८ वटा घटनाहरु भएका थिए । तुलनात्मक रूपमा पनि यो वर्ष प्रेसका लागि चुनौतीपूर्ण रह्यो । यो वर्ष स्वतन्त्रता हनन्का घटनाहरुमा कमि आएको भएता पनि प्रेस स्वतन्त्रता उपभोगको दृष्टिले सुखद् रहेन । राजनीतिक परिवर्तन पश्चात राज्य र गैरराज्य पक्षका व्यक्तिहरुबाट पत्रकार पीडित भएका छन् । पत्रकारले निर्वाध र स्वतन्त्ररूपमा प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने वातावरण बनेन । समाचारको स्रोतसँग सम्पर्क रहेको आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउनुले प्रवृत्ति बढ्यो । पत्रकारमाथि घटेका यी घटनाले सरकार प्रेसप्रति कति उदार छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।
यसबीचमा राज्यका तीनै तहको सरकारबाट कानुन बनाउने काम भएसँगै प्रेस स्वतन्त्रतालई संकुचन पर्ने कानून बन्ने शंका बढेको छ । कतिपय प्रदेश सरकारले बनाएका मिडिया सम्बन्धी कानूनहरु प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्नेगरी बनेका कारण महासंघले दिएको सुझाए पश्चात संशोधनका क्रममा रहेका छन् । महासंघ राज्यका तीनै तहबाट बन्ने कानूनहरु मिडियामैत्री बनाउन माग गर्दछ ।
साथै, महासंघ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हुने यस्ता सबैखाले घटनाको कडा शब्दमा भत्र्सना गर्दै घटनामा संलग्नहरुमाथि कानुनी कारबाही गरी पत्रकारलाई निर्वाध र स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाउन र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गर्दछ ।
विधेयक विरुद्ध पत्रकारमहासंघको ध्यानाकर्षण
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरी सूचना प्रविधि विधेयक अघि बढाइएकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
विचार तथा अभिव्यक्ति लेखेकै भरमा पाँच वर्ष जेल र १५ लाख रुपैया जरिवाना वा दुवै सजाँय सहितको कठोर दण्ड व्यवस्था गरिएको विधेयकले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने महासंघको ठहर छ ।
साथै, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रावधान आमसञ्चारको क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न दुरुपयोग हुन सक्ने गम्भीर खतरा देखिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
महासंघ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दल र महासंघबीच मिति २०७६ असार २३ गते सञ्चारसम्बन्धी अन्य विधेयक ल्याउदा संविधान र राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ को आधारमा महासंघसहित अन्य सम्बद्ध सबै पक्षसँग छलफल गरी संसदीय प्रक्रियाबमोजिम निष्कर्षमा पुग्ने भनी जनाइएको प्रतिवद्धता स्मरण गराउन चाहन्छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
महासंघका महासचिव रमेश विष्टले जारी गरेको विज्ञप्तीमा सरोकारवालासँग छलफल र सहमति गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा र सम्मान हुनेगरी सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधयेक अघि बढाउन जोडदार माग गर्दछ भनिएको छ ।
file:///C:/Users/ssc/Downloads/Nepali%20Press%20In%202019-.pdf
