नरेन्द्र ढकाल,
पछिल्ला दिनमा एकपछि अर्को गर्दै दैनिक सवारी दुर्घटना भइरहेको छ । दुर्घटना बढी रहे पनि त्यसको कारण खोज्न सरकारले चासो दिएको पाइँदैन । योसँग जोडिएको मानवीय संवेदना क्रमशः गुम्दै जान थालेको, यस्ता सडक र ती सडकमा चल्ने सवारीसाधनहरुको अनुगमन गर्नेहरुमा देखिएको निरपेक्ष भावले देखाउँछ । नागरिकप्रतिको कर्तव्य र जिम्मेवारीबोध विल्कुल हुन छाडेको देखिन्छ । दुर्घटना भएको दिन सञ्चारमाध्यमले खबरदारी गर्दा निकै हल्ला खल्ला हुन्छ । तर, भोलिपल्टदेखि न सरकारी पक्षले चासो दिन्छ त न सवारीचालक तथा यातायात व्यवसायीले नै दुर्घटना कम गर्ने विषयमा केही काम नै गर्छन् ।
विशेषगरी पहाडी जिल्लाका सडकमा यात्रा गर्नु जीवनलाई जोखिममा राख्नुसरह हुन थालेको छ । पछिल्ला वर्षमा भएका गाडी दुर्घटना र त्यसमा परेर मृत्यु भएका मानिसहरुको तथ्यांक हेर्दा मन नै काँप्ने तस्वीर आउँछ । पहाडी जिल्लाको खासगरी ग्रामीण सडकहरु मृत्यु थाप्न बनाइएका धरापमा परिणत हुन थालेका छन् । एक समय कर्णाली राजमार्गलाई त मृत्युमार्ग नामाकरण नै गरिएको थियो । तर, पछिल्लो समय अन्य राजमार्गहरुमा समेत दुर्घटना बढ्दै गएको छ ।
बिडम्बना सडकमा चल्ने सवारीसाधनमा यात्रारत् रहँदा दुर्घटना भई ज्यान गुमाउनेहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि राज्यको दोषपूर्ण देखिन्छ । हरेक महिनाजसो हुने भयंकर ठूला दुर्घटनाप्रति राज्य र सरोकारवालाहरु सम्वेदनाशून्य हुन थालेको देखिन्छ । सडकमा गाडी दुर्घटनामा परी मर्नेहरु प्रति कुकुर, बिराला मरेको जत्ति पनि नठान्ने प्रवृति संस्कारका रुपमा हुर्कदै गएको छ । दुर्घटनामा कति मानिस मरेपछि ब्युँझन्छन् हाम्रो सत्ता, हाम्रा सत्ताधिकारी ? नीति निर्माताहरुमा कहिले आउँछ चेत ? काठमाडौंको सिंहदरबार होस् वा संघीयतापछि गाउँ–गाउँ, टोल–टोल पु¥याइएको सिंहदरवारमा आसिन भएकाहरुमा कहिले हुन्छ जिम्मेवारीबोध ? राज्य र तीनका अधिकारी भनेका नागरिकको मृत्यु गन्न बसेको यमदूत मात्र हुन् ?
सिन्धुपाञ्चोकमा यसपटक भएको दुर्घटनापछि भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही चासो दिएको पाइन्छ । उनले पहिलो पटक सार्वजानिक सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको विषयमा छानविन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लगत्तै समिति गठन गरेर सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको थियो । तर, त्यो प्रतिवेदन दराजमा थन्किने त होइन भन्ने चिन्ता पनि सर्वत्र भइरहेका बेला प्रतिवेदनले सडक र सवारी चालकलाई नै दोष दिएको पाइयो । सडकको अवस्था जीर्ण हुनु, चालकलाई भौगोलिक क्षेत्रको ज्ञान नहुनु, सडक कमजोर हुनु, सवारीसाधन पुरानो हुनु मुख्य कारण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । पश्चिम नेपाल मात्र नभएर देशका दुर्घटना बढी हुने स्थानमा कसरी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नुको सट्टा ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले भने काठमाडौं उपत्यकामा भने उज्यालो अभियान भन्दै सचेतनाको कार्यक्रम शुरु गरेको ट्राफिकले मन्त्री र नेताको आँखा छल्नमै व्यस्त देखिन्छ ।
कार्यक्रम घोषणा गर्ने, तर त्यो कार्यक्रमको उपलब्धि के आयो भन्ने विषयमा ध्यान दिन नसक्ने ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले राजधानी केन्द्रित कार्यक्रम गरेर सरकार र नागरिकको आँखा छल्ने काम शुरु गरेको छ । त्यस्तै जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाले समेत प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै गएको छ । विभिन्न संघ–संस्थाले दिएका यान्त्रिक गति नाप्ने राडरगान लगायतका सामग्रीको उपभोगिता प्रभावकारी रुपमा देखिन्न । अझ झापामा चल्ने बसहरुको तीव्रगतिको त कुरै नगरौं । अनावश्यक रुपमा हर्न बजार आतंकित बनाउनेहरुलाई कारबाही गर्नेतर्फ झापा ट्राफिक मौन छ । कार्यक्रम ल्याउने तर कार्यान्व्यनमा ध्यान नदिने प्रवृत्तिका कारण सर्वसाधारणले परिर्वतनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
दुर्घटना न्यूनीकरणको एक निकाय छ प्रहरी । ऊ यस्ता दुर्घटना बढाउने सडकमा गाडी गुडाउन नदिन वा नियमन गर्नभन्दा दुर्घटनामा परेपछि मर्नेको टाउको गन्न मै व्यस्त छ । नियम उल्लंघन गर्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले पनि लापरवाही गरेर सवारी सञ्चालन गर्नेहरुको मनोबल बढिरहेको पाइएको छ । प्रहरीकोे तथ्यांकले भन्छ– पछिल्लो एक दशकमा मात्र बीस हजारभन्दा बढीले सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन् । यस्ता दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएकाहरुका कारण पारिवार र आफन्तजनले व्यहोर्नुपर्ने पीडाको पहाड त छँदैछ । तर, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा परेको असरबारे त कसैले अध्ययन नै गरेका छैनन् ।
प्रहरीसँग रहेका तथ्यांकले भन्छ– गएको १२ वर्षमा एक लाख पाँच हजार दुर्घटना भए र ती दुर्घटनामा परेर झण्डै २३ हजार सर्वसाधारण नागरिकले ज्यान गुमाए । दशौं हजार व्यक्ति घाइते बनेका छन् । यो तथ्यांकले नेपालमा दैनिक औसत पाँच व्यक्ति सवारी दुर्घटनामा परेरै ज्यान गुमाउन अभिसप्त देखिन्छन् । जब कि माओवादी सशस्त्र हिंसाले एक दशकमा १७ हजार नागरिक मारिँदा सम्पूर्ण राज्यमात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म मिलेर यसको समाधान खोज्न तम्सियौं । तर, मृत्युको कारक बनेको सडक दुर्घटनाको विषयमा सरकार जिम्मेवार नबन्दा धेरैको परिवार उजाड बनिरहेको छ ।
स्तरहीन सडक, न्यूनतम् अनुगमन बिनै सडकमा सवारी सञ्चालनका लागि अनुमति दिने प्राविधिक, क्षमतै नभएका सडकमा सवारी गुडाउन स्वीकृति दिने यातायात, योग्यता नपुगेकालाई लेनदेनका आधारमा दिइने (नक्कली) सवारी लाइसेन्स, थोरै रकममा आफूले बेचेका स्तरहीन लाइसेन्सधारीले निम्त्याउने गम्भीर मानवीय क्षतिबारे बेमतलवी यातायातका कर्मचारी, समय नाघेका थोत्रा गाडी, क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउने र चढ्ने प्रवृत्ति, स्तरहीन सडकमा गाडी गुडाउन मरिहत्ते गर्ने सर्वसाधारण जनता समग्रमा नेपालमा हुने दुर्घटनाका कारकतत्व हुन् ।
त्यत्ति मात्र होइन राजश्वमा मात्रै ध्यान दिने ट्राफिक प्रहरीका कारण पनि दुर्घटना बढेको छ । दिनहुँरुपमा हुने जस्ता सवारी दुर्घटनामा को–कति जिम्मेवार रहेका छन् । त्यसको सत्यतथ्य खोज्नुका साथै समस्या निराकरणका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ठोस काम गर्न तड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।
