झापा।
नेपाली कामदारको प्रमुख श्रम गन्तव्य मलेशियाले गएको वर्ष गैरकानूनी रुपमा बसिरहेका आप्रवासी कामदारका लागि पाँच महिनासम्म घर फिर्तीको मौका दियो ।
यसबाट गैरकानूनी तरिकाले बसेका १५ हजार नेपाली कामदार फिर्ता हुने अनुमान गरिएकोमा करिब ६ हजार ५ सय मात्र फर्किए । बाँकी कुन अवस्थामा छन् ? कतिको मृत्यु भयो ? सरकारका कुनै निकायसँग तथ्यांक छैन ।
एकीकृत तथ्यांक राख्ने प्रणाली पनि छैन । जबकि कतिपय कामदार करार अवधि सकिएपछि रोजगारदाताका कारण गैरकानूनी रुपमा काम गर्न बाध्य छन् । श्रम मन्त्रालयको सहकार्यमा प्रवासी नेपाली समन्वय समितिले गरेको अध्ययन अनुसार मलेशिया गएकामध्ये १ सय ४ जना सम्पर्कमा छैनन् । सरकार भने तिनको खोजी नीति गर्नेभन्दा विप्रेषणमै रमाइरहेको प्रवासीको गुनासो छ ।
योभन्दा अर्को उदेकलाग्दो त के भने कानूनी रुपमै काम गरिरहेकामध्ये कतिको मृत्यु भइसकेको छ भन्ने अभिलेख पनि सरकारसँग छैन ।
नेपाली युवा कार्यरत सबैजसो मुलुकमा नेपालका नियोग छन् । मृतक कामदारको अभिलेख राख्ने वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालय छ । तर, बोर्ड परिवारका सदस्य क्षतिपूर्ति दाबी गर्न आएको लगत मात्र राख्छ । त्यसैका आधारमा उसले वार्षिक साढे सात सय युवाको मृत्यु हुने बताउँछ । जबकि विदेशमा ज्यान गुमाउने कतिपयका आफन्तजन क्षतिपूर्ति लिनै पुग्दैनन् ।
त्यति मात्र होइन, करार अवधि नाघेको एक वषर््ाभित्र सम्पर्कमा नआउने कामदारको मृत्यु भए आफन्तलाई आर्थिक सहायता नदिने सरकारी नीति छ । त्यसैले क्षतिपूर्ति दावीको विवरणलाई मात्र आधार मानेर राखेको तथ्यांकले मात्र वास्तविकतालाई समेट्न सक्दैन ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीको नक्कली मागपत्र तथा मानव तस्करका कारण गैरकानूनी रुपमा काम गर्न बाध्य कामदारको संख्या पनि ठूलै छ ।
