उमाकान्त खनाल / झापा।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपालमा एक चौथाइभन्दा बढी बालबालिका बालविवाहको जोखिममा रहेको जनाएको छ ।
बालबालिकामध्ये २६.३ प्रतिशत अर्थात करिब १३ लाख बालबालिका बालविवाह तथा बेचबिखनको जोखिममा रहेको आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले जानकारी दिइन् । आयोगको ‘नेपालमा बाल अधिकार अवस्था २०७६’ प्रतिवेदनका अनुसार ३५ प्रतिशत महिलाहरू यौन शोषण र बेचबिखनको जोखिममा रहेका छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आयोगको सुझावकै आधारमा भने बालविवाह, यौन शोषण तथा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धका कार्यक्रम गरिरहेको दाबी गरेको छ ।
सदस्य अन्सारीका अनुसार मधेशी, मुस्लिम, दलित, अल्पसंख्यक तथा जनजाति समुदायका बालबालिका बालविवाहको उच्च जोखिममा रहेका छन् । उनले भनिन्– दुर्गम क्षेत्रका त्यस्ता समुदायका बालबालिकाहरू र अभिभावक वैदेशिक रोजगारीमा भएका छोराछोरीहरू बालविवाह तथा बेचबिखनको जोखिममा रहेको पाइन्छ । आयोगका अनुसार गरिबीको चपेटामा परेका समुदायका बालबालिकाहरू पनि त्यस्तो जोखिममा रहेका छन् ।
आयोगले औंल्याएका ३५ प्रतिशत महिलाहरूमा पनि सोही समुदायकै बढी रहेका छन् । अन्सारीले भनिन्– यौन शोषणमा पर्ने गरेका महिलाहरूको स्थिति पनि उस्तै छ । अशिक्षा तथा सही तथा गलत छुट्याउन नसक्ने महिलाहरू यौन शोषण तथा बेचबिखनको जोखिममा पर्ने गरेको पाइन्छ । विभिन्न निकायहरूबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर एकीकृत तथ्याङ्क निकालेको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् ।
तथ्याङ्क विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, विभिन्न गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त सूचना तथा आयोगको अनुगमनबाट तथ्याङ्क निकालिएको हो । अन्सारीले भनिन्– हामीले गरेको अनुगमन, विभिन्न सरकारी निकाय तथा महिला तथा बालबालिका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूबाट तथ्याङ्क लिएका हौँ ।
आयोगले यो जोखिम कम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । बालबालिका तथा महिलामाथि हुने शोषण रोक्न सरकारले गर्नु पर्ने जति नगरेको आयोगका सदस्यहरू बताउँछन् । अन्सारीले भनिन्– कतिपय ऐन बने तर नियमावली बनेनन् । गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई उनीहरूको आय बढाउने किसिमका काम गर्न सरकारले सकिरहेको छैन ।
यसैबीच महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले भने आयोगको सुझाव अनुसार नै सरकारले काम गर्दै आएको दावी गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलका अनुसार बालविवाहबिरुद्ध मन्त्रालयले योजना बनाएर काम गर्नेछ । पौडेलले भने– आयोगको सुझाव मानेर मन्त्रालयले काम गर्दै आएको छ ।
तर, जति देखिनुपर्ने हो, नदेखिएको हुनसक्छ । यौन शोषण तथा लैङ्गिक हिंसाबिरुद्धका कार्यक्रम गरिरहेको प्रवक्ता पौडेलको दाबी छ । यद्यपि उनले सबै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कार्यक्रम पुग्न नसकेको स्वीकार गरे । बीबीसी नेपालीबाट
