नकुल काजी,
‘विधिको शासन’ सम्बन्धी अवधारणाका लगभग सबै अवयवलाई क्लान्त तुल्याइँदै लगिइरहेको यो समय शासकवर्गको भौतिक एवम् भावनात्मक एकाधिपत्यमा निमज्जित छ भन्ने लेखिरहँदा लोकतान्त्रिक परिवर्तनका प्रति अनुरागी कलमले आफूलाई निर्धो–निम्छरो ठान्दो हो । यद्यपि कलमको काम लेख्ने हो— देख्नेहरुले देखुन्–नदेखनु् वा देखेको नदेखे झैं ठान्ने स्वार्थन्ध वर्तमानलाई दलन कै चलन बरकरार राखेर भावी दिनहरुसम्म हाँकिरहुन् ! यो समय शासकवर्गका लागि सिंहदरवारका विलासपूर्ण वातानुकूल कोठाहरुमा पौराणिक इन्द्रको ‘बैकुण्ठ’ प्रतीत भइरहेको भए त्यो लोकमतप्रदत्त ‘समृद्धि’ पनि ठहरिइरहेको हुँदो हो । र, गुरु–घरानाका माक्र्स, एंगेल्स, लेनिन, माओ आदि ‘इष्टदेव’–हरुका भजन–कीर्तनका ध्वनिले तिनै ‘लोकमत’प्रदायी लोकमा प्रकीर्ण अभाव, कठिनाइ, बेथिति, अस्तव्यस्तता आदिले मर्लान्त चेपिरहेको कोलाहल सुन्न नदिइरहेको हुन सक्तछ !
पहिला–पहिला पनि त्यही सिंहदरवार अर्को उपल्लो दरवारद्वारा निर्देशिक खटनपटनको ‘निर्णायक अख्त्यिारशाली’ थियो, अहिलेको स्वेच्छाचारी स्वतन्त्रताले त्यसमा अझ धारिलो विकास भएको भए त्यसलाई अस्वाभाविक मान्ने आँट बाँकी लगभग तीन कोटी नेपालीमा छैन । यो लगभग तीन कोटीको लगभग तीन–चौथाइ सर्वहारा होलान् । ‘हुँदा खाने’ र ‘हुने खाने’ भएर पनि ‘जुठे’ चारित्रिक मनुवाहरु प्रकारान्तरले ‘सर्वहारा’–कै परिभाषामा पारिँदै लगिएको वर्तमान सूत्रको हिसाब हो यो । अतः यस्ता सक्कली सर्बहारा र राजनीतिक ‘हाम्रो’– ले निर्मित सर्बहारा जति बढ्छन् त्यति राजनीतिक चलखेल सजिलो हुने परापूर्वदेखिको लगभग प्राकृत रणनीतिलाई वर्तमान देबे्रपन्थी शासकहरुले लोकतन्त्रको अभ्यास अविकृत तुल्याउने निउँमा पराभूत गराउँदा उनका इष्टदेवगणबाट वंशानुगत लहरिँदै आएको संस्कृतिको जगेर्ना कसरी हुन्छ त ? यसैकारण दैनन्दिन देशको परिभाषा केवल भूगोल मात्रमा खुम्च्याउन र ‘जनता’ र तिनका जीवन–दैनिकीका अथाह समस्याहरुलाई ‘महत्व’–मा प्रतिष्ठापित गर्न छाडिएको हुन सक्तछ । यही यसबेलाको कञ्चन अनुमान हो । यो अनुमानलाई अनुभूतिको नाङ्लोमा केलाउँदा विभीषक बियाँहरु थुप्रै निस्कन सक्छन् ।
संघीय शासनको अभ्यास करार गर्दै बनेका सातबटा दोस्रो दर्जाका र सात सय त्रिपन्न तेस्रो दर्जाका सिंहदरवारहरुमा देशको मूल सिंहदरवार ‘सक्कल बमोजिम नक्कल’–को रुपमा उपस्थित छ । ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरवार’ भनेर भोट माग्दा प्रक्षेपण गरिएको सम्मोहक आश्वासन यो दुई वर्षमा ओर्लिएको बस् त्यत्ति नै हो, त्यसलाई जनताको धरातलमा उत्रिने लक्षण ‘वीरबलको हाँडी’ नै भए पनि एकथरि ‘सक्कली सर्बहारा’ एक प्रकारबाट र अर्काथरि ‘जुठे चारित्रिक सर्बहारा’ अर्को प्रकारबाट नतमस्तक छँदैछन् भने देश दुहुने र तिनका जुठोमा बाँच्नेहरु क्रमशः झाङ्गिदै जाने सौभाग्य कसरी बाधारहित भएन र ? यो सफलताको परिणामस्वरुप लगभग अस्सी लाख ऊर्जावान स्वजन विदेशमा ‘दास–जीवन’ अपरिहार्य बनेको बाध्यतामा पुर्खाको यशस्वी जातीय स्वाभिमान बेच्न विवश भइरहेका छन् भने विदेशी फिरंगीहरुले तिनका खाली ठाउँ भर्दै नेपाली माटोमाथि निश्चिन्त बुर्कुसी मारिरहेका मात्र छैन्न् ‘नेपाली’ भएर नेपाली रुपैयाँ खुरुखुरु लट्टापार गर्दै उनका मातृभूमि वैभवमय तुल्याउँदैछ् ।
नेपाली स्वजनले बाध्यात्मक दासबाट कमाइदिने रेमिट्यान्सको घटीमा दोब्बर फिरंगीहरुले नेपालबाट उनका देशतिर फर्काइरहेका छन् । र, शासकहरु नेपाली स्वजनलाई दासकरण गर्दै विदेश निर्यात गर्ने विभागीय योजनाको विज्ञापन फरमान सार्वजनिक गर्न रमाइरहेका छन् । के चाहिँ भइरहेको छैन ? अझै धेरै नन्दप्रसाद अधिकारीहरु र गंगामाया अधिकारीहरुले न्यायका लागि जीवन त्याग्न र सो सरहकै अनसन बस्नुपर्ने संभावना उम्दा छन् ! अझै अरु निर्मला पन्तहरु घरानियाँ शक्तिशालीका अधम छोराहरुबाट बलात्कृत भई कालको कालो हातमा पर्ने संभावना ज्यूँका त्यूँ सक्रिय छ ! अझै अरु धेरै रयवि लामिछाने र ज्ञानेन्द्र शाहीहरुका ओठ सिलाइने संभावना जीवन्त छँदैछ । अथवा सत्तामा पहुँच पुगेका डनहरुबाट अझै कति दिलीप महतो जस्ता जायज–झुझारु नवयुवाहरुलाई किच्याएर मारी आफ्ना कुकर्म ढाकछोप गर्ने अपराधी नालायकहरुको उदय हुने संभावना छँदैछ । इत्यादि ।
अतः यी तमाम विकृति–विचलनको बोट हो देशलाई दलीय स्वार्थका आँखाले हेर्ने अनपेक्षित प्रवृत्ति ।— जसका निम्ति देशका तमाम कित्ताको स्थलगत यथार्थको रोदन–क्रन्दन लोकतान्त्रिक प्रणालीगत प्राथमिकतालाई दल–दलबीचको अंश–बण्डा र दलभित्र अंश प्राप्तिका छिनाझपटीले लङ्कै उछिनिरहेका छन् । जनताका कर–तिरोबाट सञ्चित भकारी र देशको गरिबी बन्दक राखी प्राप्त भिक्षाको सिला–भकारी कोतरेर लाद्रो भर्नेहरुले बरु देशको भूमि, खनिज, खजाना, वन–सम्पदा र खोला–नाला ‘शक्तिको हैसियत’–लाई मानदण्ड राखी आपसमा भाग–अंग लगाएर शासनलाई पृथ्वीनारायण शाहकालभन्दा पूर्वतिर धकेले अहिलेको सर्वोपरि समस्या, देशबासीका हकमा, एकमुष्ठ हल हुन्थ्यो क्यारे । ऐतिहासिक ‘लिगलिगे दौढ’ आयोजना गरेर ठूलो भाग हत्याउने बाजी राखे झन सजिलो हुँदो हो ।
हरेक स्वाभाविक अवसर उपस्थित हुनासाथ अंशको झागडा बाधक बनी निष्कर्ष कोरलिन नदिने निरन्तरको कचेडाबाट जनतालाई विरक्त तुल्याउनुभन्दा यो उपाय (‘लिगलिगे दौढ’–को पुनरावृत्ति) कता हो कता उत्तम हुन्थ्यो र संकटको चेपुवामा परेका आम नागरिकका कान पनि न्याना हुन्थे । अहिले शासक दल–दायराभित्रै सभामुख सम्बन्धी भाग–बण्डाको रस्साकस्सी पनि प्रस्तावित र दाबेदारबीच ‘लिगलिगे दौढ’ गराएको भए चाँडै टुंगोमा पुगिसक्थ्यो र राष्ट्रको तिजोरीबाट राजसी भत्ता हसुरिरहेका, अपवादबाहेक, आलंकारिक सांसदहरुले थप बैठक भत्ता गमक्र्याउन त पाउँथे । कत्रो असल निर्णय मानिन्थ्यो त्यो ? वर्तमान नेकपा अध्यक्ष लगायत नेताहरु शासक बनेर सिंहदरवार प्रवेश गरेयता गत भदौसम्म (१८ महिना)–को प्रकाशित आँकडा मात्रले शासकहरुले ठाढो निर्णयबाट देशका धनी–धनाड्य नेता कहलिएकाहरुलाई ‘आर्थिक सहायता’–को किस्तीमा सजाएर जम्मा २४ करोड ८६ लाख १७ हजार रुपैयाँ राष्ट्रको सम्पत्ति लुटाएका छन् भने अप्रकाशित अझ कति होला ? यसै क्रममा झापा बिर्तामोड नगरपालिकाका संभ्रान्त मेयर धु्रबकुमार शिवाकोटीले उहाँलाई प्राप्त हुन लागेको रु. ३० लाख आर्थिक सहायता नैतिक सुझबुझ राखेर अस्वीकार गर्नु भएको थिए भने सो १८ महिनामा बेफ्वाँक छिरोलिएको राष्ट्रिय धनको आँकडा झन्नै सवा पच्चीस करोड पुग्ने रहेछ । साँच्चै सहयोगका हकदार विभिन्न किसिमका प्राकृतिक प्रकोप पीडितहरु थिए ।
जसको मर्मस्पर्शी रोदन–क्रन्दन चाहिँ नसुनेर कैलालीका महाधनाड्य मोहनराज मल्ल, काठमाडौंका महासाहू भीमसेनदास प्रधान र अर्बपति रोहन गुरुङ, पूर्व राष्ट्रपतिको सम्मानयोग्य बहुमुखी सुविधाभोगी डा. रामवरण यादव, झापाका केवशकुमार बुढाथोकी प्रभृति झन्नै नेपाली समाजका ‘प्रथम श्रेणी’–का सम्भ्रान्तहरुलाई सो लगभग रु. २५ करोडको भागी बनाइनुको अन्तर्य के हो ? यो प्रश्नलाई यो निर्विवेकी निर्णयको भावभूमिमा राखेर हेर्दा जो–कोहीलाई कुरी–कुरी लाग्ने मात्र होइन अजीर्ण भई बिझाउँछ । र, ती लाभान्वितहरुमध्येका साविकमा जुझारु राजनीतिकर्मीको छवि बनाएका व्यक्ति अहिले किन मौन छन् भन्ने कौतुहल समाधान पनि हुने गर्दछ । जस्तो अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई उसको सो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्नबाट अल्मल्याउने शर्तमा आफ्नो दलभित्र भाँडभैलो मच्चाइराख्न उद्यत शेरबहादुर देउवाले आफ्नी सासुआमालाई राजदूत बकस गराउनु भएको हो भन्नेहरुमा कांग्रेसजनकै संख्या बढता पाइन्छ ।
पञ्चायती शासनकालीन गाउँ फर्कको रुपान्तरित स्वरुप तर उही व्यहोरा काटीकटुी अंगीकार गरे जस्तो गरी संघीय सरकार प्रदेश सरकारहरुतर्फ प्रस्तुत भइरहेको छ भने संघीयताको समग्र अभ्यास चाहिँ अझ पञ्चायतकालको जिल्ला पञ्चायत र नगर तथा गाउँ पञ्चायतहरुको अनुकृति (चभउष्अिब) जस्तै छ, दुरुस्त उस्तै । ‘वैधर्मी साहू–देश’कमा खेतालाहरु यो वेदभूमिका शहर–बजार–अनकन्टार गाउँ–दहातका झुप्रा–झुप्रासम्म नेपाली जातीय सोच–मानसिक मौलिकता अवरोपण गर्ने फाली–कोदालो (डलर–सिलिङ ?)–का साथ तदारुक हुन निर्बाध स्वतन्त्र छन् मात्र होइन पृथ्वीनारायण शाहद्वारा एकीकृत यो साझा फूलबारीका छन्द–लय र तरेलीहरु लतार्ने कलुषत ‘होली वाइन्’ अभिषेक हुनसम्म थालिसकेको छ— सिंहदरवारलाई थाहा छैन होला र ? विदेशी साहूकारका चरणकमलमा पसेर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (ःऋऋ) जस्ता सामरिक शक्तिशालीको सैन्यशक्ति बिस्तार लक्षित रणनीतिक पाशोमा देशलाई जाकेर द्रव्य–पिपासा तृप्त गर्ने ताउर–माउरको उपद्रव अर्कातिर उस्तै हुन लाग्दैछ ।
खबरदारी जस्तो लोकतान्त्रिक विधि शुद्धिकरण (क्गदष्mिबतष्यल) जस्तो अपरिहार्य विषयलाई आफ्ना यस्ता–यस्ता अभीष्टलक्षित बाटोमन अवरोधक काँडा ठानी तिनलाई अप्रभावकारी बनाइ निर्बाध (त्चबााष्अ ऋभिबच) बनाउने कानूनका पूर्वाधार तयार गर्ने काममा संघीय संसदका बहुमत आलंकारिक (शासक दल र सरकारका हुकुम तामेल गर्ने) सांसदहरुलाई जोतिंदैछ । यसबेला नायालक सिद्ध गर्न सजिलै सकिने मूल प्रतिपक्षी चाहिँ घर–झगडारुपी राजनीतिक प्रहसनको अभ्यासमा व्यस्त छ । कोही राजालाई पुनः शासनसत्तामा फर्काउने स्वैरकाल्पनिक वा भविष्य शून्य ‘बिजनेश’–को पुर्पक्षमा व्यस्त छन् भने कोही नेपाली माटोमा अनेपानी विचारका विषवृक्ष आरोपण गरी ‘अखण्ड राष्ट्र’–को अंगभंग गर्ने तारतम्य मिलाउन अनुरक्त छन् ।
कोही दाउ मार्ने असफल प्रयत्न गर्दै अवसर–अवसरमा उपदेश छाँटेरै नेपाली राजनीतिक मन्डीमा आफूलाई सजाएर अस्तित्व धान्दैछन् । इत्यादि । र, एकातिर दिन–रात बीजगणितीय गुणनशैलीमा बढ्दो कर–तिरो, महंगाई, पक्षपात, सामाजिक व्याभिचार र बेथितिले विरक्त नागरिक जीवनले अर्कातिर राजनीतिको गिर्दो खासको बुझाइने असन्तुष्ट भई आक्रोश पोख्नुको विकल्प केही देख्तै छैनन् । तर, शासनको शिरदेखि पुच्छरसम्मकाले त्यसरी नागरिकनिसृत असन्तोषको आक्रोसलाई सहजै ‘बागी सन्तानको अनावश्यक उकुर्जी’ करार गर्ने गरेका भान हुन्छ । यस अवस्थामा कहाँनेर युगान्तक परिवर्तनको उज्यालो देख्न पाइन्छ भनेर खोज्नु ? कहाँ लोकतन्त्र यहाँ चाहिँ होला भनेर खोतल्नु ? जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूत हुने सिंहदरवार कहाँ छाम्नु ? जस्ता घटोत्कच्चे बिरात अन्योल झनझन अदम्य बन्दै गएको छ र त्यसले दृष्टिकै जिजीविषालाई तर्साउने हद टेकेको छ । यो विषाक्त उद्वेलनबाट मुक्तिको खोजी गर्ने भावना मौनभित्र लुटुक्क निदाएको छ ! के–के नै भनेर वा गनेर साध्य छ र !! र, यी सबैको जरो हो अन्ततः भागबण्डाको रडाको । बस्, आजलाई यत्ति नै । शेष फेरि—
