सम्पादकीय
विश्व जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुनसक्ने संकटका कारण डराएको छ । यससँग लड्न विश्वका ठूला राष्ट्रहरु नीति र कार्यक्रम निर्माण गर्न लागीपरेका छन् । यसकै परिणाम हो कि अस्टे«लियाको जंगलमा लागेको आगो अझै पूर्णरुपले निमन्त्रणमा आएको छैन । जलवायु परिवर्तनले गर्दा नै पृथ्वीको तापक्रम बढ्दो क्रममा रहेको छ । त्यस्तो क्रमलाई न्यूनीकरण गर्न नसकिए पृथ्वी प्राणी र वनस्पतिका लागि अनुपयुक्त थलो बन्ने निश्चित छ । त्यसैले साना–ठूला सबै देशले एकीकृत नीति बनाएर वातावरण रक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र बनाउनु जरुरी भइसकेको छ ।
विकाशशील राष्ट्रहरु आफूसँग भएका प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको अधिकतम् प्रयोग गरे आर्थिक समृद्धिको यात्रामा हिँड्ने हतारोमा छन् । यसले पर्यावरणमा पार्ने असरका बारेमा न लेखाजोखा गरिएको छ । न त सन्तुलित विकासको लक्ष्यको पहिचान भएको छ । विज्ञानको खोज र प्रयोग अनि भौतिक सुख–समृद्धिलाई एकलब्ध लक्ष्य बनाएकाहरु त्यसले उत्सर्जन गर्ने कार्बन र त्यसको असरबाट बेखबर जस्तै बन्दा परिस्थिति झन जटील बन्दैछ । कार्बनको उत्सर्जनले विश्वमा प्रति वर्ष १.५ डिग्री सेल्सियसको दरले तापक्रम बढ्दैछ । यसलाई रोक्न सकिएन भने मानव अस्तित्वमा आउने संकटबाट कसैले जोगाउन सक्ने छैन ।
जलवायु परिवर्तन आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो । ओजोन तहको नित्य निरन्तरको क्षयीकरण प्लास्टिकजन्य प्रदुषण, नदीजन्य, अम्लीयकरण लगायतका कारणले संकटापन्न परिवेशमा हाम्रो देशमा भने प्रकृतिमाथिको दोहनले अझै संकट थपिएको छ । अझ संघीयताले ल्याएको स्वायत्तताको लोकप्रियताका कारण वनजंगल, नदीनाला र जमिनमाथि बढेको अतिक्रमण र दोहनले भयावह अवस्था आउने निश्चित छ । देशका उर्वर जमिन मरुभूमिमा परिणत हुनेगरी भइरहेका भौतिक संरचनाको निर्माण र त्यसका लागि प्रकृतिमाथि गरिने अतिक्रमणले जलवायु परिवर्तनमा योग दिएका छन् । त्यसलाई रोक्न संघ सरकारले नीति निर्माण गरे पनि स्वायत्त रहेका स्थानीय सरकारले आ–आफ्ना क्षेत्रमा आफूखुशी निर्णय गर्दा समस्या बढ्दै गएको छ ।
तराईका जिल्लाहरुमा प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगमा अनेकता छ । प्रत्येक पालिकाहरुले आ–आफ्नै ढंगले नीति बनाएका छन्, निर्णय गर्छन् र कार्यान्वयनमा लाग्छन् । तिनलाई निर्देशित गर्ने, तिनको काम र निर्णयको अनुगमन र नियमन गर्ने संयन्त्र नै नभएको जस्तो देखिएको आजको परिवेशको दूरगामी असर हाम्रो सन्तानले भोग्नु पर्ने भएको छ । ढुंगा–बालुवाका स्रोत नदीनाला नै हुन्, तिनलाई सन्तुलित ढंगले उपयोग गर्न नसकिए उत्पन्न हुने विनाशको पीडा हामीले नै भोग्नुपर्नेछ । चुरे क्षेत्र अहिले त्यसकै कारण जोखिममा पर्दैछ । चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि केन्द्रले दिएको निर्देशन विपरीत स्थानीय सरकारले नदीनाला र वनजंगलको दोहन गरेको घटना सार्वजनिक भइरहँदा त्यसको रोकथाम भएको छैन । वैज्ञानिक र वातावरणीय अनुसन्धान बिना गरिने प्रयोगले झापाका खेतीयोग्य जमिन मासिँदैछन् । निषेधित क्षेत्र दोहनको चपेटामा पर्दै जाँदा त्यसले निम्त्याउने भयावहताप्रति सम्बद्ध सबैपक्ष र सरोकारी निकाय एवम् नागरिक समाजले पनि चासो देखाउनु पर्दछ । अन्यथा वातावरणीय विनाशको असरबाट वर्तमान पुस्ता नै जोखिममा पर्नेछ ।
