नकुल काजी,
जनमतरुपी विश्वास अनुकम्पित सिँढीका खुट्किलाबाट कार्यकारी पदमा पुगेकाहरुले आ–आफ्नो अख्तियार क्षेत्रलाई मध्यसामन्तयुगीन कविला वा राणाकालीन जिमीदारी मौजा ठान्ने मानसिकताको अनुकृत स्वभाव ग्रहण गर्न थालेकाले आम नागरिक र उनीहरुका बीच वैभिन्न्यको खाडल दैनन्दिन गहिरिँदै गइरहेको छ ।
वास्तवमा तिनै जानिर्वाचितहरुले दज्र्यानी शासकीय तहका डाडु–पन्यूँ समाउने आधिकारिक अवसर पाएपछि उनीहरुको अख्तियार क्षेत्र (व्गचष्कमष्अतष्यल) उनैका निम्ति ‘समृद्ध’ बनाउँदै लगेका छन् र उनै ‘सुखी नेपाली’ भइरहेका छन् । अर्थात्, ‘जनता नेपाली’ र ‘शासक नेपाली’–का अलग–अलग किसिमको भोगाइ बमोजिम बुझ्नुपर्ने अवस्थातिर नित्य लम्किरहेछ अहिले यो ‘चार जात–छत्तीस वर्णको सुन्दर फूलबारी नेपाली’ ! र, समृद्ध नेपाली भोगिरहेका तिनै सुखी नेपालीको सन्तुष्टिका खबरहरु देशका कार्यकारी प्रमुखका सम्माननीय एवम् वरदायी पाउनमा उनै समृद्ध नेपालको चैन भोग्ने ठाउँ जनमतको अनुकम्पाबाट प्राप्त भई हाल सुखी नेपाली भएकाहरुले बिन्ती चढाइरहेका होलान् — जसरी राजतन्त्रकालमा प्रधान पञ्चदेखि माननीय पञ्च, मन्त्री पञ्च, भारदार हुँदै राजदरवारिया सचिवहरुले खोपीको निर्णायक टुंगोमा ‘प्रजालाई विश्वकै अद्वितीय पञ्चायती प्रजातन्त्रले रामराज्यको अनुभूति दिइरहेको छ’ भन्ने बिन्ती चढाइन्थ्यो भन्छन् २०१७–०४६ का जानकारहरु ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट आफ्नो यो प्रधानमन्त्रीकालको प्रारम्भदेखिका प्रायः सबै सम्बोधनमा देशले नयाँ मुहुडा पाउने र देशबासीले भ्रष्टाचारमुक्त सुशासनमा समृद्ध देशको सुखभोग गर्न पाउने सबै आयामको रमाइला आशाप्रद आश्वासनहरु प्रक्षेपण गर्दै आउनु भएको छ । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’–लाई राष्ट्रिय संकल्प नेपाल बनाइयो । तर, देशलाई भ्रष्टाचारले जर्जर तुल्याउँदै लग्यो । राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचका आडमा देशघाती अपराधहरु पन्पिँदै गए । ‘राष्ट्रिय गौरव’– को मुकुट पहिर्याइएका आयोजनाहरु ‘राष्ट्रिय लज्जाका आयोजना’– मा रुपान्तर हुनु लागेका छन् भने जन–सरोकारी निर्माण–विकासका कामहरु जताततै लथालिङ्ग पारिएका छन्, केही सम्पन्न भएका मध्ये पनि अधिकांश गुणस्तरहीन बनेका आम सिकायतको ओइरो छ । सडक–बाटाहरु जताततै भत्काएर अझ असहज बनाइएको अवस्थामा छाडिएका छन् ।
यातायातको स्वेच्छातारिता यसै दुई वर्षयता निर्वाध उत्कर्षगामी अवस्थामा पुगेको छ र सरकारी नियामक निकाय निर्लज्ज लाचार देखिँदो छ— जसरी निर्माण–विकास ठेकेदारहरुका सामू सम्बन्धित नियमनकारी निकायहरु निर्धा र लाचार देखिँदा छन् । महंगी बढेर जन–जीविका कहालिने अवस्थामा निसासिइरहेको छ । कर–तिरोका दायरा र दरको बृद्धिले चेपिएको नागरिक तप्कामा कोलाहल छ । ठूल्ठूला करदाताले पहुँचको आधारमा अस्वाभाविक छुट प्राप्त गरी राज्यद्वारा निर्धारित नीति र विधि–प्रक्रियामाथि सरेआम थिचोमिचो गर्ने स्वतन्त्रता पाइरहेका छन् । बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध दिन नबिराई भइरहेका छन् र आधाभन्दा अधिक नेपाली आकाश ओगटेका नारी समुदायलाई त्रस्त तुल्याइरहेको छ । साइबर अपराध रक्तबीज राक्षसी शैलीमा मौलाइरहेको छ । घुसखोरी, कमिशनखोरी, घोटलाले सीमा नाघिसकेका छन् । अतः यी सबैबाट नागरिक तप्काका जनतामा अपूर्व असन्तुष्टी जो सुनामीको रुप लिने ताउर–माउरमा छ । स्वयम् सत्तारुढ पार्टीका केन्द्रीय कमरेडहरु केन्द्रीय कमिटीको बैठक मै नकुर्ली नहुने स्थितिमा पुगेको छ देश ।
उहाँहरु भन्नुहुन्छ— (१) ‘हामी कति त बेरोजगार छौं तर यही बैठकमा आउँदा सुटेडबुटेड भएर चिल्ला कारबाट ओलिएका छौं । यत्रो सम्पत्ति कहाबाट कसरी आउँछ ?’ (२) ‘व्यापारीसँग पैसा मागेर, मतदातालाई मासुभात खुवाएर चुनाव जितेका नेता व्यापारीप्रति बफादार हुन्छ कि मतदाताप्रति ?’ (३) ‘सरकार बन्ने बेला जन्मिएको बच्चा ३ वर्षको भयो, यो पनि हाम्रै कारणले भन्ने कि ?’ (४) ‘मैले प्रतिनिधि सभामा चुनाव जित्न जति खर्च गरेको छु, त्यति नै पैसामा सांसद पद किन्छु भन्न कोही आयो भने म बेच्न तयार छु ।’ (५) ‘मन्त्री र सांसदबीच नै नोकर र मालिकको जस्तो सम्बन्ध छ भने जनता र सरकारको सम्बन्ध झन् कस्तो होला ?’ (६) केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधि जनताबाट अलग भएका छन्, उनीहरुले धरातल छाडेका छन्, जनतासँग नजिक नहुँदा दुःख देख्नै सकिन्न ।’ इत्यादि–इत्यादि ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र परस्पर विलय (च्भअष्उचयअब िँगकष्यल) भई नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी (नेकपा) जन्मिएको २१ महिनापछि बल्ल सो पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक यही माघ १५ गतेदेखि पारम्भ भई १९ गतेसम्म चलेको थियो । सो बैठक प्रारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतत्वको सरकारबाट दुई वर्षमा देश र देशबासीलाई असाधारण उपलब्धि भएको भाषण गर्नुभएको समाचार सुनेर सबै तप्काका, र खासगरी आधारभूत तप्काका, नेपालीमा थप विरक्तिको अनुनाद मिश्रित रुन्चे हाँसो उर्लिएको थियो भने केन्द्रीय सदस्य कमरेडहरुकै चित्त नबुझेको समाचारले अझ थप चिन्तित तुल्याएको स्थिति त ज्यूँका त्यूँ झाङ्गिँदै गइरहेकै छ ।
शासकीय पदासीन सुखी नेपालीले बिन्ती चढाए बमोजिमको जानकारी सम्माननीय कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले केन्द्रीय कमिटी बैठक उद्घाटनको लगभग दुई घण्टा लामो भाषणमा प्रवाह गर्नुहुँदै देशमा भ्रष्टाचार, अविकास, गरिबी, अशान्ति–असुरक्षा, बेथिति, दण्डहीनता, अपरादर्शिता, विधिविरोधी शासन, जनताको बेखुसी, आर्थिक–सामाजिक कार्यको सम्पादन नभएको अवस्था, व्यापार घाटा आदि–इत्यादि सेरोफेरोको सूचकांक घट्नुपर्ने घटिरहेको र बढ्नुपर्ने बढिरहेको बताउनु भएको हुन सक्तछ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका यस्ता हुकुम निगाहको स्रोत–अन्तर्य केलाउँदा उहँको व्यक्तिगत गल्ती वा अन्यथा ठहर्याउन मिल्दैन । ‘दान घरबाट शुरु हुन्छ’ (ऋजबचष्तथ द्यभनष्लक ब्त ज्यmभ)भन्ने विश्वमान्य सूक्तिको चश्माबाट हेर्दा त झन् हाल बहुमतको एकाधिपत्य सरकारका सबै तहबाट जे–जे हुँदैछन् उनीहरुका हकमा बिल्कुल ठीक हुँदैछ भनेर मान्नैपर्ने नै हुन्छ । विश्वमा कम्यूनिस्ट शासकहरुले आफ्नो जल्दोबल्दो उदयकालमा उनीहरुको परम्परागत आग्रह (त्चबमष्तष्यलब िीयलनष्लन?)–लाई सार्थकरुपमा स्थापित तुल्याउने अनेक उपाय गरेका नजिरहरु नभएका होइनन् । आधुनिक चीनका अध्यक्ष माओ, कोरियाली पूर्व राष्ट्रपति किम इल, रोमानियाइ पूर्व राष्ट्रपति निकोलाई चाउचेस्कुहरु जे मन लाग्यो त्यही गर्थे र जनताले नतमस्तक भई स्वीकारको ल्याप्चे लाउँथे— ‘जसोतसो बाहुन बाजे उसैउसै स्वाहा !’ भन्ने उखान जस्तै । त्यस्तै स्वभाव र मोगल बादशाहहरुमा पनि थियो । नेपालकै जंगबहादुर लगायतका राणा–शासकहरु मै थियो । अतः ‘लोकतान्त्रिक’ गजुरमुन्तिर चलिरहेको अहिलेको ‘वर्तमान’–ले चाहेको पनि त्यस्तै–त्यस्तै पो हो कि ! यद्यपि त्यसै नै गरिहाल्न चाहिँ समयसँगै दहि«एको लोकको यो छिमलमा संभव मानिइन गाह«ै छ ।
सत्तारुढ हुँदाको स्वादमा पल्केको नेपाली कांग्रेसका उपल्ला नेताहरुको जिब्रो पूर्वदीप्ति (ँबिकज द्यबअप)–मा पढ्किने गरेर सो पार्टी त्यसको प्रमुख प्रतिपक्षीको बर्कोभित्रबाट ‘सरकारको अनन्य सहयोगी’ भइरहेको दृश्यावलीको तेस्रो आयाम (गुढाशय) केलाउँदा भने, माथिका अनुच्छेदहरुमा कोट्याइका कुरा जुधेर, आङ जुर्काउनुपर्ने स्थिति खडा हुन्छ । यस आर्थिक वर्षका लागि घोषित सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको मौन समर्थन, लोकतन्त्रको गलो बीभत्स रुपमा सेर्ने किसिमका सरकारी विधेयक संघीय संसदमा धमाधम प्रस्तुत हुँदा मौन, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)–को अनुदान राशी सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्ने सरकारी बेजोड ताउरमाउरलाई प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी सभापति हैसियतका शेरबहादुर देउवाको अशोभनीय काँध हलाइ, संघीय संसदको उपसभामुख पदका लागि सरकारी उम्मेदवारलाई निर्बिरोध हुन दिएर घटनापरकरुपमा प्रमुख प्रतिपक्षीको संवैधानिक अस्तित्वको आत्मदान, विषादियुक्त भारतीय साग–सब्जी प्रकरणमा सरकारी निर्णयमा चूपचाप, आकाशिएको मूल्य बृद्धि र शिक्षा–स्वास्थ्यमा दू्रत गतिमा बढिरहेको चरम बेथिति लगायततिर खबरदारीको चुँसम्म गर्न नसक्नुदेखि ट्रस्टको जग्गा भाडा–बकस, वाइड बडी विमान खरिद काण्ड, बालुवाटारे जग्गा बिक्री काण्ड, साढे तेत्तीस किलो सुन तस्करीले घिसारेर उपस्थित गराएका काण्ड–उपकाण्डहरुमा कहाँनेर प्रमुख प्रतिपक्षी हैसियतको नेपाली कांग्रेसले संस्थागतरुपमा आफूलाई अग्रसर गरायो ? २००७ साल, २०४६ साल र २०६३ का ऐतिहासिक परिवर्तनकारी आन्दोलनहरुको अगुवाइ गरेको यशस्वी नेपाली कांग्रेस, तीन–तीन वटा प्रजातान्त्रिक–लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि नेतृत्व गरेको श्रेयको हकदार नेपाली कांग्रेस, हरेक आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेस, देशमा भएका सात चुनावमध्ये चारमा विजय हासिल गरेको गौरव बोकेको नेपाली कांग्रेस… परन्तु अन्तरपार्टी प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा असफल अहिले आफ्नै ऐतिहासिक विरासदको चूलो खनेर आँगन पुर्ने उखानको जीवन्त प्रतीक बन्ने अदूरदर्शी ‘रेला खेल’–को रंगोलीमा अलमस्त छ । र, लोकतान्त्रिक विश्वासका प्रति असीम अनुरागी जनमनलाई धोका अनुभूत गराइरहेको छ । आफ्नै पार्टीवृत्तभित्रको उराठलाग्दो ग्यारँग्याँर–गुँरगुँरले आफैलाई धूलोपिठो पार्ने बाटोमा लर्खराइरहेको छ ।
प्रतिपक्षको अर्को लर्को पार्टीहरुमध्ये मधिसे पार्टीहरुले आफूलाई सनातनी मूलधारका नेपाली जन–मनमा गाढिएको ‘पाहुना’ अनुभूतिबाट उकास्नसम्म पनि सकिरहेका छैनन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीहरु उनका ‘आफन्त’–माझ ‘उसिन्न बसाएको ढुङ्गो पाक्छ’ भन्ने विश्वासको ‘बिजिनेस’ गरिरहेकाछन् । तपसीलमा अन्य थुप्रै पार्टी पनि आफूलाई ‘प्रतिपक्षी’ भन्दै हिंडेका छन्— ‘जनमत’का गरीबहरु ! अर्थात्, यस्तो अवस्था भनेको सत्तापार्टीका लागि, ‘केको पुच्छर काटी केलाई सजिलो’ भने झैं, भाग्यले जुराएको सौभाग्य ठहरिनु किन स्वाभाविक हुँदैन र ? प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसमाथि नै प्रंबुद्ध विश्लेषकहरुको तीक्ष्ण टिप्पणी आइरहेका छन् । एक विश्लेषकले— “अब देउवाहरुसँग आफू पन्छिएर कांग्रेस बँचाउने कि आफूहरु पुनस्र्थापित भएर पार्टीलाई धराशायी बनाउने भन्ने विकल्प मात्र बाँकी छ” — भन्दै टिप्पणी अघि सार्छन्— “….सरकार नेकपाकै वरिष्ठ नेताहरुका आलोचनाबाट जति असुरक्षित छ, प्रतिपक्षी कांग्रेस र यसको नेतृत्वबाट त्यसभन्दा ज्यादा सुरक्षित देखिन्छ । जहाँ सरकार प्रतिपक्षीबाटै ‘सुरक्षित’ देखिन्छ, त्यहाँ प्रजातन्त्र संकटमा पर्छ ।”…यस अवस्थामा अन्य प्रतिपक्षी पहिचानका पार्टीहरु बारे चर्चाको औचित्य नै छैन ।
अतः, यसकारण वर्तमान नेकपाको एकमना सरकारलाई ‘जङ्गेले बोलेपछि बोल्यो–बोल्यो’–को स्वतन्त्र्य प्राप्त छ । यो स्वतन्त्रता ऊ बेलगाम भएकाले मात्र उसलाई प्राप्त भएको होइन, उसलाई चलाउने पार्टीको जन्मजात चारित्रिक–प्राकृत स्वभावप्रदत्त आनीबानीले समेत हो । यसलाई यसरी बुझ्न नपाइने वा नसकिने हो भने कसरी बुझ्नुपर्ने हो त ?…
र, आजलाई बस् यत्ति नै । शेष फेरि—
