सम्पादकीय
बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि देशमा अनियमितता र भ्रष्टाचार सीमातीत ढंगले बढेको पछिल्लो तथ्यले प्रमाणित गरेको छ । अख्तियारी पदमा बसेकाहरुले गर्न सक्ने पदको दुरुपयोगलाई रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इतिहासमै पहिलोपटक सर्वाधिक ठूलो भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेर यस्तो तथ्य सार्वजनिक ग¥यो । वि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि भएका एकाध भ्रष्टाचारका मुद्दामा पनि तत्कालका प्रभावशाली नेताहरुले नै दोषी पाइएका थिए । यसपटक अत्यन्त चर्चामा रहेको ललिता निवास प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्रीसहितका तीन मन्त्री, निजामति सेवाको उपल्लो पदमा रहेका व्यक्ति र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने प्रमुख आयुक्त लगायत एक सय पचहत्तर जनाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ । अख्तियारको यो कदमलाई साहसिक र ऐतिहासिक भनेर टिप्पणी हुन थालेको छ ।
पद, सत्ता र पैसाको बलमा जस्तोसुकै अपराध पनि क्षम्य हुने कुसंस्कृतिको विकास भइरहेका बेला अख्तियारको यो निर्णय साहसिक मान्नै पर्ला । यद्यपि विवादरहित, आलोचना शून्य, प्रशंसा नै गर्ने तहको चाहिँ होइन । यसअघि पनि विमान खरिददेखि गोर्खा रिसोर्ट, नारायणहिटी, होटल हायात, एनसेल र मेलम्ची लगायतका काण्डहरु त्यत्तिकै कचमचिएका छन् । त्यसको किनारा नलागी रहेको अवस्थामा सत्ता बाहिरका नेता, कर्मचारी लगायतका विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेर सत्ताकै पक्षपोषण गरेको हो कि ! टिप्पणी गर्ने ठाउँ त्यतिकै छ । अझ सत्तारुढ दलका महासचिव, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले सोही मुद्दामा उन्मुक्ति पाउनु त्यत्तिकै अर्थपूर्ण रहेको मान्ने ठाउँ छ ।
चर्चामा रहेका मुद्दामध्ये ललिता निवास प्रकरण राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा लैजाने ठूलो षडयन्त्र हो । उक्त षडयन्त्रको बीऊ वि.सं. २०४७ सालदेखि शुरु भयो । त्यसयता विभिन्न समयमा गरी झण्डै तीन सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरियो । जग्गा अतिक्रमणमा भूमाफिया, विचौलिया, राजनीतिक व्यक्तित्व र सरकारी कर्मचारीहरुको मिलेमतो रहेको घटनाले पुष्टि गरेको छ । यतिधेरै व्यक्ति र संस्थाको साझेदारीमा सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिगत बनाउन प्रणाली र पद्धतिलाई प्रभावमा पारेका कारण सम्भव भएको हुनसक्छ । त्यसैले अख्तियारले देखाएको आँट स्वागतयोग्य हेँुदाहुँदै पनि दोषी भनिएका र प्रमाणले देखिएकाहरुले उन्मुक्ति पाउनुलाई रहस्यमय ठानिएको छ ।
अख्तियारको यो कदले अनौठो संशय र प्रश्न उब्जाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बताएर जग्गा प्रकरण पूर्वाग्रही भएको हो त ! सवाल उब्जाएको छ । नीतिगत निर्णय गर्ने अख्तियारवाला मूल पात्र लगायत सत्तारुढ दल र निकटका पात्रहरु अछुतो हुनुले सवाल कमजोर छैन भन्ने देखाएको छ । प्रधानमन्त्री निवास रहेको आँगन नै असुरक्षित हुन्छ भने देशभरका सार्वजनिक सम्पत्तिको अवस्था के होला ? देवीदेवताका नाममा, पितृहरुको सम्मानमा वा उपकारी कार्यमा समर्पण गरिएका देशभरका हजारौं विगाह जमिन यसरी नै बलपूर्वक अतिक्रमण गरिएका छन् । ललिता निवास प्रकरणको मुद्दाले देशभरका यस्ता सार्वजनिक जग्गा र सम्पदाको संरक्षणमा लाग्ने बाटो देखाओस् । त्यसो भयो भने दोषी कसैले उन्मुक्ति पाउने छैनन् । र, राज्य अनि सरकारको उपस्थितिको अनुभूति दिलाउने छ ।
