चिन्तामणि दाहाल,
अख्तियार :
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही दिनअघि एक सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार लगायतका आरोप लगाउँदै ठूला माछाहरुविरुद्ध मुद्दा दर्ता ग¥यो । झण्डै २० अर्ब बराबरको बिगो र सजायको माग दाबीसहित दर्ता भएको मुद्दा बालुवाटारमा रहेको चर्चित ललिता निवासको जग्गाको विषय रहेको छ ।
दुई सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा मिलेमतोमा भू–माफियाका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरुदेखि मन्त्रीहरुले काम गरे भन्ने त्रिताल आयोगको रिपोर्टका आधारमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । एक बर्षअघि सरकारले त्रिताल आयोग गठन गरेको थियो भने उसले सरकारलाई रिपोर्ट दिएको थियो । त्यो रिपोर्ट अनुसार मुद्दा चलाउन सरकारले अख्तियारलाई भन्यो ।
अख्तियारले मुद्दा चलाउँदा केहीलाई आफ्नै ढंगले ब्याख्या गरेर मुद्दा नचलाउने भन्यो भने प्रधानमन्त्रीहरु माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई अनि मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई नीतिगत निर्णय गरेको भनेर मुद्दा चलाएन । त्यही निर्णयका आधारमा तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्री विजय गच्छदार, भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ ….र सचिवहरुलाई भने नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भनेर मुद्दा दर्ता ग¥यो ।
अख्तियारले अहिले सकारात्मक काम गरेको छ भनेर प्रशंसा गर्ने पनि छन् । एउटै केसमा कसैलाई मुद्दा चल्ने र कसैलाई नचल्ने हुँदैन । निर्दोष हो वा दोषी हो त्यो अदालतले छुट्याउँछ । अख्तियारले त आरोपितलाई अदालतको कठघरामा उभ्याउने हो । अख्तियार अनुसन्धान गर्ने निकाय मात्र हो । आफैं बोक्सी आफैं झाँक्रीको काम अख्तियारले गर्ने होइन । विशेष अदालतको निर्णय चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालत जानेसम्मको अधिकार संविधानले आरोपितलाई र आरोप लगाउने दुबैलाई दिएको छ ।
अहिलेको आपत्ती के मात्र हो भने सरकारको आदेश र निर्देश मानेर अख्तियारले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेको छ । अख्तियार सरकारको पिछलग्गु भएर राजनीतिक मान्छेको राजनीति सक्ने काम गर्नमा उद्यत भयो । संवैधानिक अंगले त्यसो गर्नु हुन्नथ्यो ।
संवैधानिक कानूनमा सरकार र राज्य अलग कुरा हुन् । अख्तियार सराज्यको अंग हो । सरकारको अंग होइन । सरकारलाई संविधान, कानून र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सकोस् भनेर अख्तियारलाई राज्यको अंग बनाइएको हो । तर, अहिलेको मुद्दामा अख्तियार सरकारको अंग जस्तो भएर काम गरेको छ । समस्या यहींबाट उब्जेको हो । निर्णय गर्नेलाई उन्मुक्ति र प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई कसुरदार ठान्ने अख्तियारको निर्णय पनि आपत्तिजनक छ । मन्त्रीपरिषदले गर्ने सबै निर्णय नीतिगत हुँदैनन् । नीतिगत विषयको निर्णय र निर्णय भन्ने अलग–अलग विषय हुन् । नीतिगत निर्णय होस् वा निर्णय त्यसमा एक्लै गच्छदार वा अरु मन्त्री मात्र पर्दैनन् । त्यस समयका प्रधानमन्त्री पनि पर्छन् । मन्त्रिपरिषदका सबै निर्णय नीतिगत हुन्छन् भन्ने अख्तियारको तर्क र ब्याख्या नै गलत हो । सरकारको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिमा सार्ने निर्णय कुनै एकका लागि हो । यस्तो निर्णय नीतिगत हुँदैन । नीतिगत निर्णयले सम्पूर्ण राज्य प्रभावित हुन्छ ।
सरकार :
सरकारले अख्तियारलाई अनुसन्धान गरी मुद्दा दर्ता गर्न आग्रह गर्नुको बदला आफूले गठन गरेको आयोगको रिपोर्ट अनुसार मुद्दा चलाउन भन्यो भने केहीले जग्गा फिर्ता गरेकोले अर्थात् कुमार रेग्मी र तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलले किनेको आठ आना जग्गा फिर्ता गर्छु भनेकोले मुद्दा नचलाउन भन्यो । त्यो जग्गा फिर्ता पनि भइसक्यो । ती जग्गा पनि सरकारले बिना प्रक्रिया फिर्ता गर्यो ।
सरकारले अख्तियार मार्फत विपक्षी तह लगाउने रणनीति अख्तियार ग¥यो । उदाहरण छन्, पाकिस्तान र बंगलादेश । ती देशमा पनि सत्तामा जानेले सत्ताबाट बाहिर भएका विपक्षी मास्ने र निष्कंटक राज्य गर्ने कुत्सित मनसायले यसरी नै निर्वाचित सरकारले मुद्दा चलाउने काम गर्छ र गरिरहेको छ । यहाँ पनि निर्वाचित सरकारले त्यही काम गरिरहेको, पछिल्लो घटनाले देखाएको छ ।
सरकार प्रमुख प्रतिपक्षीलाई नै तह लगाउने अभियानमा लागेको र त्यसमा सफल भए अरु विपक्षीलाई त ह्याकुलाले मिचुँला भनेर लागेको भान हुन्छ । त्यसैले अहिले कांग्रेसका मान्छे परे भनेर अरुले खुच्चिङ भनेमा सरकारको त्यो कुत्सित लक्ष्य अरु विपक्षीमा क्रमशः अघि बढ्छ, हेर्दै जानु होला ।
पंक्तिकारले माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन गरेर एमालेले निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमत ल्याउने बित्तिकै भनेको थियो कि ओली सरकारले अधिनायकवादी ढाँचामा शासन चलाउने भरमग्दुर प्रयत्न गर्छ । फरक मत राख्ने दल, पत्रकार, नागरिक समाज, पेशागत संघ–संगठनलाई पेल्ने, तर्साउने काम गर्छ । अहिले ओली सरकारले त्यही काम गरिरहेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष :
अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको नेपाली कांग्रेस हो । नेपाली कांग्रेसले अख्तियारले गच्छदारसहित एक सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा हाल्ने बित्तिकै तुरुन्त विरोध गर्यो । संघीय संसद अवरोध गरेको छ भने प्रदेश १ को संसद पनि अवरोध गरेर विरोध जनाएको छ । सडकमा भातृ संगठनहरुलाई विरोधमा उतारेको छ ।
यी सबैको पछाडि उसको एउटै तर्क छ, अख्तियारले सरकारको निर्देशनमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्यो । यो अन्यायपूर्ण कदमको कांग्रेसले विरोध गर्यो र अझै गर्दै जाने भएको छ । तर, संसद भने उसले खुलाउने छ । खुलाउनस पर्छ । राजनीतिक सँगै अहिलेको अख्तियारके मुद्दा न्यायिक पनि हो कानूनी पनि हो । आमजनताले बल्ल ठूलामाछा पनि परे, यो मुद्दामा जोडिएका कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिनु हुँदैन भनेर भनिरहेका छन् । आम जनताको यस भावनालाई पनि बुझेर कांग्रेसले पनि कानूनी लडाईं लडेर अघि बढ्नुपर्छ भने राजनीतिक विरोध पनि जारी राख्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
त्यसैले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेकोले अब संसद र सरकारले चाहेर पनि अहिले केही गर्न सक्तैनन् । यस्तै होस भन्ने सरकारको कुत्सित नियतको विरोध कांग्रेसले गरेको हो । उसले संसद खुलाए पनि सडक र अदालतमा यस अन्यायविरुद्ध चुनौति दिने भएको छ ।
यसपट पुनः एकपटक सरकारको अधिनायकवादी शैली र प्रयासलाई भण्डाफोर गर्ने अवसर प्रमुख प्रतिपक्षले पाएकै हो । तर, यसपटक पनि उसले देश तताउन सकेन । किनकि उसका नेता र पूर्व मन्त्रीहरुप्रति जनताले विश्वास गरेका छैनन् । विश्वास आर्जन गर्न उ आफूमा एकजुट हुनुपर्छ भने स्वच्छ छविका युवा, प्रौढ र वृद्ध जो छन् उनीहरुलाई आगामी महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्वमा स्थापित गर्नुपर्छ ।
