सम्पादकीय
निर्वाचनका समयमा प्रतिष्पर्धी उम्मेदवारहरु र राजनीतिक दलले आफ्नो भावी कार्ययोजना देखाउँछन् । आ–आफ्नो क्षेत्रको विकास–निर्माणका कामलाई प्राथमिकतामा रहेको देखाउँछन् । मतदातालाई आश्वासनको मोहको जालोमा बेर्छन्, तर परिणाम आए लगत्तै पराजीतहरु हराउँछन् भने विजयीहरुलाई विगतको वाचा–बन्धन बिर्सिएर स्वार्थको यात्रामा अलमस्त हिँड्छन् । यो नियति हो र यस्तै नियतिका कारण नेपाली जनता आश्वासनको बर्कोमा छोपिएर फेरि अर्को निर्वाचनको आशमा प्रतिक्षारत् रहन्छन् । शायद यो मतदाताकै दुर्भाग्य हो ।
सयौं पूmललाई एउटा सूत्रमा उनेर एउटा माला बनाइएको देश अहिले माला चुडाएर थुंगामा टुक्र्याइएको छ । नेपालीको साझा सम्पदा, संस्कार, संस्कृति र सभ्यता पालिकापिच्छे बाँडिएको छ । त्यो कतै कानूनका रुपमा, कतै पद्दति वा परिणाममा । त्यसकै उदाहरण हो कि कुनै पालिकामा सार्वजनिक विदा दिइन्छ स्थानीय सरकारबाट नामबाट भने सँगै जोडिएको अर्को पालिकामा विदा दिइँन्न । त्यसैगरी पालिकाहरुद्वारा प्रवाह गरिने सेवा–सुविधामा समानता छैन । यसरी अखण्डबाट खण्ड–खण्डमा विभक्त हाम्रो व्यवहार र मानसिकताले न जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुन्छ न त नेतृत्व वर्गबाट सुरक्षा एवम् संरक्षणको अपेक्षा नै गर्न सकिन्छ ।
‘हिँडदैछ–पाइला मेट्दैछ’– जस्तो नेतृत्वको व्यवहारले आम जनता सरकारप्रति आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण भएको छ प्रदेश नम्बर १ सरकारले गत वर्ष गरेको घोषणा । प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशका छ वटा जिल्लामा ‘सडक सुशासन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा ग¥यो । छ वटा जिल्लामध्येको झापामा पनि कार्यक्रम अन्तर्गत दश किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्ने भनियो । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बिर्तामोडमा आयोजित एक कार्यक्रममा गत वर्ष घोषणा गरेको ‘सडक सुशासन’ अभियान घोषणा पूर्व कै विन्दुमा अड्किएको छ । घोषणाको वर्ष दिन बित्दा समेत विस्तृत गुरुयोजना डीपीआर तयार गर्न नसकेको सरकारको व्यवहारले जनतामा आशा रहने ठाउँ नै छैन ।
सडक सुशासन दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहायक हुने, सडकको स्तर बढ्ने, सडक प्रयोगकर्तालाई सहज र सुरक्षित हुने अपेक्षा गरिएको सुशासनको घोषणा कार्यान्वयन एक वर्षभित्रै भइसक्नुपर्ने थियो । अभियानले सडक व्यवस्थित, अतिक्रमणमुक्त, पैदलयात्रीका लागि सुरक्षित, नियमित मर्मत सम्भारले स्तरीय हुने अपेक्षा पनि गरिएको थियो । तर, वर्ष बित्दा पनि डीपीआर नै तयार नभए पनि जनप्रतिनिधि भनिने नेताहरु आश्वासन मात्रै बाँड्छन् भन्ने पुष्टि भएको छ । योजना आफैंमा आशा लाग्दो नै थियो, दिनहुँ भइरहेको सवारी दुर्घटना र त्यसले पु¥याएको क्षति कम गर्न सहायक हुन्छ भन्ने ठानिएको थियो । दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र छाडा चौपाया नियन्त्रण, निर्माण सामग्री राख्न नपाइने, अतिक्रमण गर्न नहुने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्न नपाइने र जथाभावी रोक्न नपाइने सडक सुशासनका शर्तहरु थिए । जसको पूर्ण कार्यान्वयन र पालना हुँदा दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग नै पुग्ने थियो । तर, प्रदेश सरकारको फोस्रो आश्वासनबाट जनता दिक्क छन् र ‘सबै कान चिरकैहरु जोगी हुन्छन्’ भन्ने प्रमाणित भएको छ । यसलाई भत्काउन सम्बद्ध पक्षले अघि आउनै पर्छ ।
