जेन–जी विद्रोहको जगमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र निर्वाचनबाट बनेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अनुभूति गर्ने गरी सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसै अनुसार आमनागरिकको जीवनसँग बढी सरोकार राख्ने कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुने सेवालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र छिटोछरितो बनाउन बढी भीडभाड हुने कार्यालयहरुमा टोकन प्रणाली लागू गरेको छ । यही क्रममा बैशाख ७ गते सोमबारदेखि झापाको भद्रपुरस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले पनि टोकन प्रणाली लागू गर्दै सेवा सञ्चालन गरेको छ । नयाँ प्रणाली लागू गर्दा तत्काल सुविधा नभए पनि कालान्तरमा सेवा सहज हुने आशा गरिएको छ ।
नयाँ प्रणालीले सेवाग्राहीलाई घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था घट्ने बताइएको छ । प्रत्येक फाँटमा पच्चीस–पच्चीस वटा टोकन वितरण गरिने र कूल छ वटा फाँटबाट प्रतिदिन एक सय पचास वटा लिखत सम्बन्धी काम सम्पन्न गर्ने कार्यालयले दाबी गरेको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी मोहनसिंह दर्जीले बिहान कार्यालय खुल्लासाथ अर्थात् ९ बजेदेखि टोकन वितरण गरिने र सेवाग्राही स्वयम् उपस्थित हुनुपर्ने बताए । मालपोत कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामध्ये कतिपय सेवालाई टोकन नचाहिने पनि सूचना अधिकारी दर्जीले जानकारी दिए ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको निर्देशन अनुसार सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन टोकन प्रणाली लागू गरिएको बताइन्छ । यसअघि मालपोत तथा नापी कार्यालयमा भू–सेवा सञ्चालन, कानून तथा लेखापढी व्यवसायीले सहजीकरण गर्दै आएको सेवा अब सम्बन्धित व्यक्तिले आफैंले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि सेवामा सहयोग आवश्यक परेको खण्डमा व्यवसायीले परिचयपत्रसहित समन्वय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, विचौलियाको नाममा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेका भू–सेवासँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई अपमानित गर्ने कामले एक त उनीहरु वेरोजगार हुनेछन् भने अर्कातिर सेवाग्राहीले समेत सास्ती भोग्नु पर्नेछ ।
झापाका नौ वटा पालिकालाई सेवा प्रवाह गर्दै आएको भद्रपुरस्थित मालपोत कार्यालय अपेक्षित सेवा दिन नसकेको बताइन्छ । सेवाग्राही भू–सेवा मार्फत सेवा लिइरहेकामा आफैंले काम गर्नुपर्दा अन्यौल देखिएको छ । त्यस्तै टोकन प्रणाली पनि व्यवस्थित छैन र आजको टोकन अनुसार काम दोस्रो दिन गर्नुपर्दा भीड झन अव्यवस्थित भएको छ । टोकन प्रणाली व्यवस्थित गर्न टोकन लिएकै दिन काम सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । एउटा कामका लागि पाँच–सात जनासम्म सेवाग्राही आउने परम्परालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सेवा प्रवाह छिटो, सहज र व्यवस्थित गर्न लेखापढी व्यवसायीले पनि अनुचित लेनदेनको काम बन्द गर्नुपर्छ । यसले मात्र सेवामा सुधार गर्न सकिन्छ ।
