सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने आशा पलाएको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनपछि देशभरका हडपिएका सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता हुने छन् । सरकारको कार्यशैलीले विभिन्न तहबाट हडपिएका सम्पत्ति फिर्ता हुने सन्देशले जनस्तरमा खुशी ल्याएको छ । तर, यो सन्देशले भू–माफियाका बीच भने ठूलो त्रास र भाँडभैलोको स्थिति उत्पन्न भएको छ । भू–माफियाहरुले विगतमा जनताका सम्पत्ति मात्र होइन, बालुवाटार, सिंहदरबार जस्ता देशकै शासन सञ्चालन गर्ने ठाउँका जग्गा कब्जा गरेका थिए ।
सरकारी एवम् सर्वसाधारणका सम्पत्ति कब्जा गर्ने क्रम र प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि जग्गा खोजी गर्ने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गरिएको थियो, विगतमा राज्य सत्ता सञ्चालनको अख्तियारी पाएकाहरु नै यस्तो विवादमा मुछिएका थिए । आयोगको प्रतिवेदन र औंल्याइएको गल्ती र बदमासीका आधारमा कतिपय उच्च पदमा रहेका व्यक्ति र सयौं भू–माफियाहरु भ्रष्टाचारमा तानिने छन् । प्रतिवेदनमा अनुसन्धानमा परेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिव समेत तानिने र पहरो नै भत्किने अवस्था आउने संकेत देखिएको छ ।
प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा सुशासनको प्रथम आधार हो । अनुसन्धानमा देखिएका दोषीहरुलाई कारवाहीको दायरामा नल्याएसम्म जाँचबुझ आयोगको सार्थकता र औचित्य पुष्टि हुँदैन । त्यसकारण पनि वर्तमान सरकारले गोडा नकमाई प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यदि त्यसो भएन वा गरिएन भने करिब दुईतिहाइको बलियो सरकार प्रतिको जनविश्वास टुट्ने छ र राजनीतिक दलप्रति जनताको भरोसा नै रहने छैन । विगतमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा हडपिएको जग्गा फिर्ता गरिएको थियो, तर त्यसका दोषीमध्ये सत्तामा रहेकाहरु फिर्ता गरेकै कारण चोखिएका थिए । देशभर यसरी हडपिएका व्यक्तिगत, सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिगत बनाएर अन्य व्यक्तिको नाममा बिक्रीवितरण भइसकेका छन् । यस्तोमा हडपिएका जग्गा फिर्ता गराउन, राज्यको सम्पत्ति सुरक्षित गर्न र भू–माफियाको जालो तोड्न जस्तोसुकै कार्वाही गर्ने साहस सरकारले गर्नैपर्छ ।
