शैक्षिक क्षेत्रको अन्यौल हटाऊ

0
8

सरकारले बैशाखको पहिलो हप्तादेखि शुरु हुँदै गरेको शैक्षिक सत्रलाई बैशाख १५ बाट प्रारम्भ हुने निर्णय गरेपछि देशभर अन्यौलको अवस्था आएको छ । शैक्षिक सत्र ढिलो शुरु गर्ने संघीय सरकारको निर्णयले विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, विद्यालय सबै अन्यौलमा परेका हुन् । सरकारले मध्यपूर्वमा जारी युद्धको प्रभाव र त्यसले उत्पन्न गरेको पेट्रोलियम पदार्थको संकटका कारण हप्तामा दुई दिन विदा दिने र शैक्षिक सत्रपछि सारेर बैशाख २१ गतेदेखि पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । संंघीय सरकारको विद्यालय सम्बन्धी निर्णयमा शिक्षण संस्थाहरु सन्तुष्ट छैनन् र स्थानीय सरकार पनि त्यसको बिरुद्ध देखिन थालेपछि थप अलमल पैदा भएको छ ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको छ । यही अधिकारलाई आधार बनाएर देशभरका कतिपय पालिकाले भर्ना अभियान र पठनपाठन शुरु गरिसकेका समाचारहरु सार्वजनिक भइसकेका छन् । यही मेसोमा झापाको बाह्रदशी गाउँपालिकामा पनि विद्यालय खोल्ने कि नखोल्ने बहस चर्किएको छ । मुख्यतः निजी विद्यालय सञ्चालकहरु शैक्षिक सत्र पछि धकेल्ने निर्णयले विद्यार्थीको निरन्तर सिकाइ व्यावहारिक विकास र मनोसामाजिक अवस्थासँग जोडिएको भन्दै स्थानीय सरकार समक्ष ज्ञापन पत्रसहित पुगेका छन् । उनीहरुले अभिभावकको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै बैशाख १० गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) बाह्रदशीका अध्यक्ष निमेश ढुंगेल लगायतका प्रतिनिधिले पालिका कावा अध्यक्ष शान्तादेवी शिवाकोटी खरेल लगायतका पदाधिकारीलाई सो पत्र बुझाएका हुन् ।

शिक्षा सम्पूर्ण विकासको पहिलो आधार हो । त्यसैले शिक्षा नीतिमा संशय वा अन्यौल हुनुहुँदैन । शिक्षा क्षेत्रको अनिश्चितता दीर्घकालीन रुपमै घातक हुनसक्छ । आइतबार बिदा दिने निर्णयले पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको पठनपाठनको समय पूरा हुन सक्दैन, सिकाइ उपलब्धिमा असर पर्न सक्छ । यस्तोमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारका बीच समन्वय आवश्यक छ । शैक्षिक सत्र शुरु गर्ने विषय भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक विविधताको देश हो । तसर्थ, स्थान अनुसारको समस्यालाई आत्मसात गरी स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न आवश्यक छ । शिक्षा क्षेत्रमा गरिने निर्णयको असर विद्यार्थीको भविष्यमा पर्ने भएकाले शैक्षिक सत्रको विवाद समाधान गर्दै विश्वासयोग्य वातावरण निर्माण गर्न सरोकारवाला सबैको अग्रसरता हुनुपर्छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here