संगीता उप्रेती,
आज ११०औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस हो । हरेक वर्ष मार्च ८ का दिन महिला अधिकार सम्बन्धी आन्दोलनलाई केन्द्रित गरेर यो दिवस मनाइन्छ । कतै यो दिवस सार्वजनिक विदाको रुपमा मनाइन्छ भने कतै सभा, सम्मेलन, अन्तरक्रिया तथा जुलुस प्रदर्शन गरेर मनाइन्छ । यो दिवस पक्षपातविरुद्धको दिवस हो भने यसले लैङ्गिक भेदभाव र हिंसाका विपक्षमा आफ्नो अभियानलाई अघि बढाउन संसारभरका महिलाहरुलाई प्रेरणा दिइरहेको छ । ‘आई एम् जेनेरेसन इक्वालिटी ः रियलाइजिङ विमिन्स् राइट्स्’ भन्ने मूल नारासहित यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइँदैछ ।
यसपटकको नाराले महिला अधिकारका सम्बन्धमा आजको पुस्तालाई गम्भीर हुन र इतिहासबाट शिक्षा लिँदै समतापूर्ण सुन्दर समाज निर्माणका लागि समर्पित हुन जोड दिएको छ । आकर्षक नारा बन्नु र बनिनु मात्र मुख्य कुरा भने होइन, मुख्य कुरा त सहीरुपमा यी नाराहरुलाई नाराको रुपमा मात्र सीमित नराखेर व्यवहारमा अगाडि बढाउनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहन्छ । यसरी नारी चेतनासँग सम्बन्धित नाराहरु निर्माण भई वैचारिक जागरण भई आज ११०औँ अन्तर्राष्ट्रिय विश्व महिला दिवस मनाउने अवस्था आइपुग्नुको पछाडि विगतका साहसी महिलाहरुद्वारा गरिएको क्रान्ति र नारी जागरणको सिङ्गो इतिहास जोडिएको छ ।
आज २१औँ शताब्दीको युगमा आधुनिकताको जीवनशैली र विकासवादी सभ्यतासँग आफ्नो तालमेल मिलाइरहेका छौँ हामी । हजारौँ हजार वर्षको पुरुषको गुलामीपश्चात नारी सशक्तिकरणले नारी सचेतनासँगै मुक्तितर्फ अघि बढाइरहेको छ महिलालाई । क्रमिकरुपमा परिवर्तनहरु आइरहेका पक्कै छन् । तर, पनि यो शताब्दीको आधुनिक युगले नवीन संस्कृतिमा जति नै अभूतपूर्व परिवर्तन देखाए पनि हाम्रो देशको सन्दर्भमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक विचारधारामा लुकेको परम्परागत जडता यति बलियो छ कि राजनीतिक विचारधारा र कानूनीरुपमा देखिएको परिवर्तनले सन्तुष्टि दिन सक्ने अवस्था अझै सृजना हुन सकेको छैन । छाउपडी प्रथा, दाइजो प्रथा, छोराछोरीबीच विभेद लगायतका कुप्रथाबाट हाम्रो समाजमुक्त हुन सकेको छैन । अझै पनि हाम्रो समाज पुरुषप्रधानता जस्तो संकीर्ण सोचबाट मुक्त हुन सकेको छैन । सिंगो मानव समाजको सारा सभ्यता, संस्कृति र सामाजिक विकासमा नारीशक्तिको उतिकै योगदान छ जति पुरुषशक्तिको । नारीमा प्रेम, कोमलता, ममता, सहनशीलता, धैर्यता, करुणा, वात्सल्यता आदि अनेकौँ गुणहरु विद्यमान हुन्छन् ।
शक्तिको अभूतपूर्व स्रोत र जीवनदायिनी भनेर चिनिने मातृशक्तिको यो सारा सभ्यता, संस्कृति र सामाजिक निर्माणको क्षेत्रमा बराबरी सहभागिता हुन नसक्दा, नारीहरुको योगदान कम देखिएको छ पुरुषको दाँजोमा । आफूलाई सर्वश्रेष्ठ घोषित गर्दै हरक्षेत्रमा पुरुषले कब्जा जमाएको छ र एक्लो पुरुषशक्तिद्वारा निर्देशित समाजमा नारीहरुले आफ्नो उन्मुक्तिको निम्ति अविराम संघर्ष गर्नुपर्ने विषयउपर बोध गराउँछ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसले । सन् १८५७ को मार्च ८ मा अमेरिकाको न्यूयोर्कमा पुरुष सरह समान ज्यालादर र कार्यस्थलमा काम गर्ने उन्नत वातावरणको माग गर्दै तयारी पोशाक उद्योगका श्रमिक महिलाहरूले आफ्ना अधिकार राज्यद्वारा सम्बोधन गराउन प्रदर्शन गरे । आफ्ना अधिकारप्रति सचेत महिलाहरूले ५१ वर्षपछि सन् १९०८ मार्च ८ मा सन् १८५७ को आन्दोलनप्रति समर्थन गर्दै न्यूयोर्कमा पुनः श्रमिक महिलाद्वारा प्रदर्शन भयो ।
महिला श्रमिकमाथिको विभेदविरुद्ध छेडिएको सो आन्दोलनमाथि फेरि प्रहरीले व्यापक दमन ग¥यो । अमेरिकामा श्रमिकहरूको संघर्षको इतिहास लामो र उत्साहजनक छ, तर महिलाको सहयोग र समर्थनमा भएका ती संघर्ष महिलाका लागि खासै परिणाममुखी रहेनन् । महिलाका आवश्यकतालाई खासै महत्व नदिएका कारण महिला श्रमिक विभेदमा रहिरहे । क्रान्तिको शुरुवात भइसकेको थियो । आन्दोलनहरूको श्रृंखलाले निरन्तरता लियो । समान ज्याला र काम गर्ने समयमा विवेकशीलता अपनाउन माग गरिएको आन्दोलन अन्ततः सन् १९१० देखि अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस बन्न पुग्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघले महिला विकासलाई मानव विकासको आधार स्तम्भका रूपमा ब्याख्या गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा राज्यले महिलालाई एकदिने सार्वजनिक विदाको प्रावधान, हप्ते कार्यक्रम वा गैरसरकारी संस्थाहरूले पाँचतारे होटलमा सेमिनार गोष्ठी मै सीमित गर्ने परम्पराले महिलाको अधिकार र विभेदरहित समाजको प्रत्याभूति दिनसक्छ वा सक्दैन यो आम महिलाको चासो र बहसको विषय हुनुपर्छ । संवैधानिक र कानूनी हिसाबले महिलालाई समान अधिकार र विभेदरहित समाजको प्रत्याभूति दिलाए पनि व्यवहारगतरूपमा महिलाका अधिकारको सम्बोधन गर्न कञ्जुस्याइँ भएको महशुस महिला जगतले गरेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ ले महिलाका हक र अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । जसमा महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हकदेखि महिलाविरुद्ध हुने धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शोषण नगरिने र गरिएमा पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने प्रावधान लगायत सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा समान हक हुन प्रत्याभूति सो संविधानले दिएको छ । यो ज्याँदै सकारात्मक उपलब्धि हो । त्यस्तै नेपालले दिगो शान्ति हासिल गर्न समावेशी तथा समन्यायिक विकासलाई जोड दिने रणनीति अन्तर्गत महिलाको जीवनस्तर उठाउन समन्यायिक विकास रणनीति अपनाउने लक्ष्य लिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था गरे पनि इमान्दारीपूर्वक समाजलाई नियालेर हेर्ने हो भने महिलाहरु वास्तवमा नै पछाडि रहेका पाइन्छन् । नेपाली समाज बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय छ । धर्मले महिलाप्रति भेदभाव नगर्नु भने पनि धर्मको गलत व्याख्या गरी महिलाहरु प्रति भेदभाव हुँदै आएको छ । महिलाहरुलाई सन्तान उत्पादन गर्ने र पुरुषहरुको मनोरञ्जनको साधनको रुपमा प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो प्राचीन युगमा । महिलाहरुलाई मानव अस्तित्वविहीन बनाई दासीका रुपमा समेत प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो । महिलाहरुले असमान व्यवहार सहन बाध्य हुनुपरेको थियो । अहिले समय फेरिएको छ । समयको साथसाथै महिलाहरुको अधिकार र स्वतन्त्रताको लागि हरेक क्षेत्रमा आवाज उठ्न थालेको छ । जसको फलस्वरुप वर्तमानमा महिला अधिकारका क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भएको देख्न सकिन्छ ।
समाजले महिलाहरुलाई घरधन्दाको साथै बाहिरी कामको समेत जिम्मेवारी थपेको छ । प्रकृतिले नै महिलाहरुलाई पुरुषहरुभन्दा शारीरिक रुपमा फरक बनाए पनि त्यही नै महिलाको कमजोरी हुन सक्दैन । तर, समाजले सदियौंदेखि महिलामाथि विभेद गर्दै आएको छ । यसैलाई विशेष ध्यानमा राखी उनीहरुलाई संरक्षण र सुविधा प्रदान गर्न सकिएमा नै राष्ट्रको समग्र विकास हुन सक्छ भन्ने धारणाको विकास भएको पाइन्छ । शिक्षा, भूमि एवम् पुँजी जस्ता स्रोतहरुमा समान अधिकार एवम् नियन्त्रण नभएका कारण महिलाहरु हरेक क्षेत्रमा पछाडि रहेका छन् । केही महिला बाहेक नेपालमा महिलाहरुको स्थिति अत्यन्तै कमजोर छ । उनीहरु पुरुषभन्दा धेरै पछाडि छन् भन्ने कुरा उनीहरुको शैक्षिक स्तर, राजनीतिमा भएको सहभागिता, सरकारी वा अन्य जुनसुकै क्षेत्रमा भएको सहभागिता, उच्च शैक्षिक संस्थामा छात्राहरुको संख्या आदि कुराहरुबाट प्रष्ट हुन्छ । प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा महिलाहरु अहिले पनि शोषित छन् । नेपालबाट वर्षेनि हजारौं महिला भारतका विभिन्न शहरका कोठीहरुमा बिक्री हुने गरेका छन् । आफ्नो जीविकोपार्जनको कुनै आधार नभएको कारण बाध्य भई देहव्यापारमा लाग्नेहरुको संख्या पनि ठूलो छ ।
महिलाहरुलाई विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्ने, लैंगिक भेदभाव हटाई समानता प्रदान गर्ने, राजनीतिक क्षेत्र, शैक्षिक कार्य र अन्य विकासका कार्यहरुमा महिलाहरुको सशक्तीकरण गरी सम्पूर्ण क्षेत्रमा महिलालाई सहभागी गर्ने लक्ष्य राज्यले लिन आवश्यक छ । महिला र पुरुषबीच समानता कायम गर्न, पिछडिएका महिलाका उत्थानका लागि विशेष कानून बनाई अगाडि बढाउने भनिएता पनि महिलाहरुको उत्थानका लागि खासै विशेष किसिमको कानून बनाई प्रभावकारी रुपमा लागु भएको उदाहरणहरु पाइएका छैनन् । महिलाहरुलाई प्रकृतिले शारीरिकरुपमा अतिरिक्त जिम्मेवारी दिएको छ, त्यस्तैगरी कानूनले पनि संरक्षण दिन नसकी कमजोर बनाएको छ । विभिन्न कलकारखाना र उद्योगहरुमा पनि शुरु–शुरुमा महिलाहरुलाई निम्न स्तरको काममा लगाउने, पारिश्रमिक कम दिने गरिन्थ्यो । कुनै काम महिलाले गर्न सक्षम भए पनि महिलाले त्यस्ता काम गर्न हुँदैन भनी रोक्ने गरिन्थ्यो । आज पनि धेरै ठाउँमा त्यही परिस्थिति छ । यस्तो असमान स्थिति बदल्न आवश्यक छ ।
पुरुषसरह श्रमिक महिलाहरुले समान ज्याला र सुविधाहरु पाउनुपर्ने, मतदानको अधिकार पाउनुपर्ने आदिजस्तो मुख्य मागहरु राखेर सदियौँदेखि नारीमाथि सामाजिक रीतिरिवाज, परम्पराको नाममा, धर्मको नाममा, जाति र वर्गको नाममा हुँदै आइरहेका विभिन्नखाले विभेदहरु, लैँगिक र अमानवीय दुव्र्यवहारहरुका बारेमा खुलेर संघर्षको यात्रालाई अघि बढाउने जस्ता साहसिक कार्यको थालनी भएको थियो ती अग्रज महिलाहरुबाट, जसको फलस्वरुप लैँगिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जस्ता विविध क्षेत्रहरुमा भएको शोषण, दमन र विभेदका विरुद्धमा आवाज बुलन्द गर्दै अघि बढेका थिए क्लारा जेट्किन, रोजा लक्जेम्बर्ग लगायतका नारीहरु । नेपालमा पनि साधना प्रधान, सहाना प्रधान, मंगलादेवी सिंह लगायतका वीरांगनाहरुको सश्रद्धा स्मरण गर्दै थप न्याय र अधिकारका लागि एकताबद्ध रुपमा अघि बढ्नु समयको माग हो । आजको अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसले आजको पुस्तालाई महिला सशक्तीकरणका पक्षमा थप क्रियाशील हुन प्रेरणा दिन्छ ।
(उप्रेती कनकाई सुरुड्डा प्रेस क्लबकी उपाध्यक्ष हुन् ।)
