चिन्तामणि दाहाल,
हिन्दी भाषामा एउटा उखान छ– ‘मैं शरम से पानी–पानी हो गई ।’ यसैलाई अर्को प्रसंग अर्थात् प्रेम प्रसंगको कुरा आयो भने– ‘मैं शरम से लाल हो गई’ भन्ने गरिन्छ । यी दुबै उखानको अर्थ एउटै हो कि म लाजले भुतुक्कै भएँ । अनि यसो पनि भनिन्छ गालीको भाषामा ‘तँलाई लाज लागेन ।’ ‘कत्ति पनि शरम नभएको रैछ यो त ।’ ओठे जवाफ लगाउने रहेछ भने उसले पनि जवाफ दिँदै भन्छ– ‘लुगा लगाएकै छु त के को लाज ?’
माथि उल्लेखित उखान–टुक्काहरु स्त्री लिङ्गी र पुलिङ्गी दुबै छन् । किन यसरी उदाहरण राखिएको हो भने पंक्तिकारलाई विभेद ग¥यो भन्ने आरोप नलागोस् भनेर । जे होस्, यस हप्तामा यस्तै प्रसङ्ग लेख्न मन लाग्यो । किन यो प्रसङ्ग आयो भनेर पाठकवर्गमा कौतुहलता जागेको हुन सक्छ । कौतुहल भयो भने मात्र बाँकी कुराहरुको महत्व हुन्छ । यसैले उखान टुक्काबाट आलेख शुरु गरिएको हो ।
प्रथम शरमको बातः
लाज वा शरम लागेको अरु कसैलाई नभएर पंक्तिकार स्वयम्लाई हो । यही आइतबारकै कुरा हो, राजधानी काठमाडौमा मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीहरुलाई बोलाएर हाम्रा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले निर्देशन दिने र सुझाव लिने प्रयास गरेछन् । सातवटा प्रदेश भएको हाम्रो देशका सात मुख्यमन्त्रीमध्ये गण्डकी प्रदेशका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउत भने उपस्थित भएन छन् ।
अहिले सबैका मुख–मुखमा चर्चामा रहेको कोरोना भाइरसबाट कसरी निपट्न सकिन्छ ? भन्ने विषयवस्तु रहेछ, बैठकको । सो भाइरसबाट कसरी बच्न र बचाउन सकिन्छ ? भन्ने समन्वय गर्न संघीय सरकारले गठन गरेको समन्वय समितिका संयोजकका पनि नाताले पोखरेलजीले बोलाएको बैठकमा दुइ मुख्यमन्त्री नजानु आफैंमा अनौठो विषय हो । नजाने विविध कारण हुन सक्लान् । तर, भयावह समस्याका रुपमा कालनेमी राक्षसजस्तै फणा फैलाएर आउँदै गरेको भाइरसबिरुद्ध लड्न एकजुट हुनुपर्ने समयमा पनि उनीहरुका लागि त्यो भन्दा अरु महत्वपूर्ण काम पर्नु भनेको एकप्रकारले शरमकै बात हो । होइन, संघीय सरकारसँग विमती भएकाले बैठक बहिस्कार गरेको हो भने त्यो झन शरमको बात हो । त्यो लाज …..लाई भन्दा देख्नेलाई लाज भने झैं पंक्तिकारलाई पो लाज लाग्यो ।
उनीहरु जनताका प्रतिनिनिधिका रुपमा सरकारमा पुगेका हुन् । जनताका लागि काम गर्नुपर्नेले आफ्नो अहम् साध्ने होइन । संघीय सरकारसँग चित्त बुझेन भने बैठकमै उपस्थित भएर चित्त नबुझेका वा चित्त दुःखेका कुरा प्रष्ट भाषामा राख्नुपर्छ । अथवा कुरा सुन्दै सुनेनन् भने वा अरु नै अति महत्वपूर्ण कामले बैठकमा जान नसकेको भए त्यो जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरी जनतालाई भन्नुपर्छ । यी पंक्ति लेखिरहँदासम्म उनीहरुले विज्ञप्ति जारी गरेका छैनन् ।
दोश्रो शरमको बात :
बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले अझै पनि कानूनकै अभावमा काम गर्न नसकेको र भएको कानूनले अहिलेको कोरोनासँग लड्न तयारी गर्न आवश्यक पर्ने खर्च गर्न समय लाग्ने भएकोले कानूनमा सुधारको माग गरे । सहज बनाउन आग्रह गरे । उनीहरुले खर्चका लागि संघीय सरकारसँगै रकम माग गरे ।
कोरोनाको प्रभावले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबाट मुक्त बनाउन वा सहज बनाउन संघीय सरकारले चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा सुझाव दिएको थाहा भएन । अर्थात् आर्थिक प्याकेज घोषणा गरी उद्योग र व्यापार व्यवसाय बचाउने कदम चाल्नुपर्ने बारेमा सुझाव दिए÷नदिएको खबर बाहिर आएन ।
अस्पतालको तयारी, चेकजाँचका लागि आवश्यक प्रयोगशाला र दक्ष जनशक्तिको लागि सहयोगकै याचना मुख्यमन्त्रीहरुले गरे । एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले मुख्यमन्त्री भएको दुई बर्ष वितिसक्ता पनि दुई चार करोडका लागि संघीय सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाले हामीले अभ्यास गरेको संघीयता कतै केन्द्रीय संघीयता भइरहेको छैन । अर्थात् पञ्चायती निरंकुशकालको विकेन्द्रीकरणको नारा जस्तो त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
कोरोनाको भयावह अवस्थाले कुनै पनि वेला पंख मार्ने वित्तिकै छट्पटाउने अवसर पनि हुँदैन भन्ने कुरा अमेरिका जस्तो देशको उदाहरणबाट थाह हुँदाहुँदै पनि कानूनकै अभावमा नेपालमा मुख्यमन्त्रीहरुले संघको शरणमा पर्नुपर्ने कुरालाई शरमको बात नभनेर के भन्ने ? मन्त्रीपरिषद्ले संकटकालको अवस्थामा गर्नुपर्ने काम भनेर तुरुन्तै निर्णय गरेर अल्झो फुकाउनुपर्ने कुरामा लापर्वाही गरिएको भनेर किन नभन्ने ? यस्तो अवस्था आउनु र देश संघीयतामा गएको तीन बर्ष लागिसक्ता पनि प्रदेश सरकार निरीह नै हुनुलाई पंक्तिकारले दोश्रो शरमको बात भनेको हो ।
आखिर किन यस्तो भएको हो र भइरहेको छ ? संघीयताको माग गर्नेहरु सत्ता बाहिर छन् । केन्द्रीय संघीयताको स्कुलिङबाट प्रशिक्षित र दीक्षित बामरेड (कम्युनिष्टको सिद्धान्तबाट लगभग स्खलित भएका) हरु सत्तामा छन् । त्यसले त अहिलेको अवस्था आएको होइन ? यसमा सोच्ने बेला आइसकेको छ ।
बेला–बेला कांग्रेसी मित्रहरु सबै शक्ति प्रधानमन्त्रीले एकीकृत गरेर अधिनायकबादतिर देशलाई लाँदैछन् भनेर भाषण गर्छन् । तर, स्पष्ट आधार र मुद्दा लिएर जनतामा जाँदैनन् । संसदको सर्बोच्चता स्वीकार्ने कांग्रेसले संसदमा विरोध त जनाउँदैछ । तर, प्रचण्ड बहुमत भएका सत्ताधारीहरु कांग्रेसलाई कमजोर प्रतिपक्ष भनेर हेपिरहेका छन् । उसको आवाज सुनिरहेका छैनन् । यो विडम्बना हो । यसबाट ओली सरकार मुक्त भएर काम गर्नु पर्ने वेला आएको छ । नभए हामीहरुलाई लागेको लाज कसले छोपिदेला सरकार ?
