बिर्तामोड।
झापाका सम्पूर्ण उद्योग तथा बाणिज्य संघहरुले उद्योगी–व्यवसायीका समस्या बारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै शुक्रवार प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
१० बुँदे मागसहितको ज्ञापन पत्र शुक्रवार भद्रपुरमा एक कार्यक्रमकाबीच उद्योग तथा वाणिज्य संघका अध्यक्षहरुले जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेल र प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर राना मगरलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । जिसस प्रमुख पोर्तेल र प्रजिअ रानामगरमार्फत छुट्टाछुट्टै रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई समेत ज्ञापन पत्र पठाइएको छ । आफ्ना माग समयमै पूरा नभए सबै उद्योग व्यवसायका तालाचावी सरकार र बैंकहरुलाई बुझाएर आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने उद्योग तथा वाणिज्य संघहरुले चेतावनी दिएका छन् । ‘आन्दोलनमा उत्रनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था आए त्यो क्षण अकल्पनीय हुने अग्रिम स्मरण गराउँदछौंं’– ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
कोभिड –१९ महाभारी नियन्त्रणका लागि भएको लकडाउनबाट सबैभन्दा बढी पीडित र ठूलो क्षति उद्योग –व्यवसायले व्यहोरेको तथा कतिपय उद्योग व्यवसाय कहिल्यै उठन नसक्ने गरी डुब्न लागेका उनीहरुले जनाएका छन् । ‘बैंकको व्याज बढ्दो छ । उद्योगी व्यवसायी प्रताडित र उनीहरुमा मानसिक समस्या उत्पन्न हुन थालेको छ’– ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ– ‘यो अवस्थामा मुलुकमा धरासायी बनेका उद्योग–व्यवसाय टिक्न सक्ने वातावरणका लागि ब्याज तथा कर छुट, राहत लगायतका विशेष प्याकेज घोषणा गर्न सरकार समक्ष माग गर्दछौं ।’
विकसित तथा विकाशोन्मुख सबै प्रकारका मुलुकका सरकारले उद्योग व्यवसाय टिकाउनका लागि खर्बौं रुपैयाँका राहत प्याकेज घोषणा गरेको स्मरण गराउँदै ज्ञापन–पत्रमा लेखिएको छ– ‘हाम्रो मुलुकमा सरकार र माहतहतका प्रतिनिधिबाट बैंक व्याज नघट्ने, उद्योगी व्यवासायीलाई कुनै पनि विषयमा छुट नहुने, बरु कर बढ्ने अभिव्यक्ति आउँदा हामी थप पीडित बनेका छौं ।’
विश्वव्यापी महामारी कोभिड –१९ को चपेटा र लम्बिदो लकडाउनका कारण समस्यामा परेका विपन्न मजदुरको खालीपेट भर्ने कार्य होस् या त विभिन्न तहका सरकारले स्थापना गरेका राहत– उपचार कोषमा निजी क्षेत्रको अग्रणी योगदान रहेको उनीहरुले सरकारलाई स्मरण गराएका छन् । तर, निजी क्षेत्र सरकार र मातहका निकायबाट सबैभन्दा बढी ऊपेक्षामा परेको उनीहरुको गुनासो छ । कोभिड –१९ नियन्त्रणका लागि विभिन्न तहमा बनेका संयन्त्र र त्यसले गर्ने निर्णयहरुमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व नगराइएकोमा समेत आपत्ति जनाइएको छ । ‘उद्योग व्यवसाय खोल्ने र बन्द गर्ने निर्णय हुन्छ, अनुगमन हुन्छ तर तिनै उद्योग व्यवसायको नेतृत्व गरिरहेको उद्योग तथा वाणिज्य संघहरुलाई सहभागिता गराइनु त टाढाकै कुरा हो निर्णयहरु जानकारी समेत गराइँदैन’– उद्योगी व्यवसायीको दुखेसो छ– ‘निजी क्षेत्रबाट लिने मात्र अनि उसका कुनै पनि समस्या नबुझ्ने नसुन्ने अवस्थामा हामी गुज्रिरहेका छौं ।’
अन्यौल र पीडा बढ्दै गएपछि बैशाख २३ गते बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघको आयोजना तथा सम्वाद समूहको संयोजनमा झापाका सम्पूर्ण उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय तथा प्रदेश नं. १ का प्रतिनिधिको संयुक्त वैठक बसी वर्तमान अवस्थालाई सहज बनाउन विभिन्न उद्योगी–व्यवसायीका समस्या र अघि बढाउने मागहरु पहिचानसहित दश बुँदे निर्णय गरिएको उनीहरुले जनाएका छन् । उक्त निर्णयहरुलाई आफ्ना समस्या र मागका रुपमा सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको जनाउँदै सरकारले समयमै उद्योगीव्यवसायीको आवाज सुन्ने र माग सम्बोधन हुने उनीहरुले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
झापा उद्योग संघका अध्यक्ष टीकाराज ढकालले जिसस प्रमुख पोर्तेललाई र गौरादह उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जितबहादुर कार्कीले प्रजिअ राना मगरलाई ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गरेका थिए । कार्यक्रममा उद्योग तथा वाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरुको सहभागिता थियो । ज्ञापन पत्रको वाचन बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले गरेका थिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य उमेश डालमिया, केशवराज पाण्डे, महासंघ प्रदेश १ समितिका सदस्य कुमारमणि पोखरेल, बलराम कार्की, प्रदेश उपसमिति सदस्य प्रकाश शिवाकोटी, झापा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नवराज पनेरु, झापा उद्योग संघका अध्यक्ष टीकाराज ढकाल, बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुमार भट्टराई, मेची उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ऋषि तिम्सिना, दमक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकुल श्रेष्ठ, कनकाई उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष त्रिलोचन चिमिरिया, शिवसताक्षी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भोला मैनाली, गौरादह उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जीतबहादुर कार्की, बुद्धशान्ति उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रुद्र चापागाई, बाह्रदशी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खगेन्द्र कार्कीले ज्ञापन पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । जिसस प्रमुख पोर्तेल र प्रजिअ रानामगरले उद्योगी व्यवसायीका समस्या बारे आफूहरु गम्भीर रहेको बताउँदै माग सम्बोधनका लागि पहल गर्ने बताएका थिए ।
यस्ता छन् १० बुँदे माग
१) उद्योग उद्योगी व्यवसायीहरुले बंैकबाट लिएको ऋणको व्याजका सन्दर्भमा नाफा र नोक्सानरहीत ढंगले विज्ञहरु राखेर उचित व्यवस्थापन गरी व्याज छुट गर्न माग गर्दछौं । साथै बैंकले लिने सेवाशुल्क, नवीकरण शुल्क छुटका साथै स्प्रेड दर दुई प्रतिशत कायम गर्न माग गर्दछौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेवामुखी बन्न र बनाउन ध्यानाकर्षण गराउँदछौं । साथै, उद्योगी व्यवसायीको क्षतिको अवस्था मूल्यांकन गरी विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकारसँग माग गर्दछों ।
२) उद्योग व्यवसाय सञ्चालन भएका घर भवनका सन्दर्भमा लकडाउन अवधिको घर भाडा पूर्ण छुटका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं । साथै घरधनीलाई घरवहाल काममा विशेष छुट दिन आग्रह गर्दछौं । साथै उद्योगी व्यवसायीलाई लकडाउन अवधिको विद्युत् अतिरिक्त शुल्क र डिमाण्ड शुल्क छुट दिन माग गर्दछौं ।
३) मेची भन्सारलाई आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरी तत्काल सुचारु गराउन तथा लकडाउन अवधिभर रोकिएका मालवहाक गाडीको भन्सार पार्किङ शुल्क छुटका लागि माग गर्दछौं ।
४) संकटको यस घडीमा आम उपभोक्ताको अधिकारप्रति सजग रहँदै बस्तुहरुको आपूर्तिलाई सहज बनाउन प्रतिबद्ध छौं । यथार्थ नबुझि उद्योगी व्यवसायीलाई लाञ्चित गर्ने कार्यप्रति सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँदै बजार अनुगमन गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य संघसँग सहकार्य र संस्थाका प्रतिनिधिसहितको सहभागितामा अनुगमनका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदछौं । यस कार्यमा हामी सहयोग र सहकार्य गर्न तयार छौं । साथै बजारलाई व्यवस्थित सञ्चालनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य संघसँग समन्वयका लागि जिसस, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं । साथै संकटको यो घडीमा अनुचित लाभ लिने कुनै पनि गतिविधि नगर्न आम व्यवसायीमा आव्हान गर्दछौं ।
५) कृषकका उत्पादन खेतबारीमै कुहिने तथा लगानी डुब्ने अवस्थालाई मनन गरी कृषि उत्पादन बजारसम्म ल्याउन सरोकारवालासँगको समन्वयमा सहजीकरणका लागि हामी प्रतिबद्ध छौं । साथै कृषकलाई अनुदान, आवश्यक मल, वीऊ, इन्धन लगायतका सामग्री तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
६) झापामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको र रेडजोनमा परेको सन्दर्भमा जिल्लामै तत्काल पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था गर्न, परीक्षणको दायरा बढाउन तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री तत्काल उपलब्ध गराउन, महामारीको सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरी संक्रमितको उपचारको भरपर्दो र पर्याप्त व्यवस्था गर्न तीनै तहका सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
७) उद्योग तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत मजदुर, कर्मचारीको तलब–भत्ता वर्तमान परिस्थिति मनन गरी सहज बनाइदिन सरकार तथा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
८) लकडाउनका कारण झापाका विभिन्न क्षेत्रमा समस्यामा परेका भारतीय मजदुर र भारतीय सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका नेपालीलाई आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी जान र आउन दिने वातावरण मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
९) कोरोना महामारीपछि विदेशबाट नेपाल फर्कने नेपाली युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी, उद्यमको आवश्यक व्यवस्थापनको तयारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
१०) उद्योगी व्यवसायीका समस्या तथा मागहरुमध्ये प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा तत्काल प्रभावकारी पहलका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ केन्द्रीय समितिलाई आग्रह गर्दछौं । स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय सरकारबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने समस्या तथा माग तत्काल पूरा गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य संघले सरोकारवालासँगको भेला छलफलबाट यस विषयलाई सहज बनाउन पहल थाल्ने निर्णय गरियो । समस्या समाधान र पहलका लागि उद्योग वाणिज्य संघहरुको नियमित संयुक्त बैठक, छलफल जारी राख्दै सामुहिक रुपमा यस विषयमा ध्यानाकर्षण तथा माग सम्बोधन गर्न तीनै तहका सरकार, प्रशासन समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरियो ।
