सम्पादकीय
ऐतिहासिक तथ्यहरूका आधारमा काली नदीसम्मको भूभाग नेपालकै हो। सीमाविद्, परराष्ट्रविद्, पूर्व प्रशासक, इतिहासकार लगायतले पनि तथ्य, जानकारी र दस्तावेजहरूका आधारमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको करिब चारसय वर्गकिलोमिटर जमिन नेपालकै अधिनमा रहेको बताइरहेका छन् । कोरोना भाइरसको महाप्रकोपका समय भारतले ती सबै भूभाग समेटेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्नु र संसदमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन( एमसीसी )को प्रसङ्ग पुनर्जीवित हुनुले कतै अनिष्टको त सङ्केत गरिरहेको छैन आशंका पनि जन्माएको छ।
सरकार अघिल्लो दिनसम्म भारतले नेपाली भूमिमा सडक खनेको बिषयमा अनभिज्ञ थियो । नेपाली भूमिको सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवार मन्त्री त विवादास्पद भूमि नेपालको भूगोलमै नरहेको बताइरहेकी थिइन् । ऐतिहासिक तथ्यको जानकारी नै नलिई , बिना अध्ययन यस्तो संवेदनशील बिषयमा प्रतिक्रिया दिनुले एकातिर नेपालका नेतृत्व पङ्क्तिमा बस्नेहरू कति कमजोर छन् भन्ने देखाएको छ भने अर्कातिर उनीहरूको कद पनि घटाएको छ। भारतले यही बेला काली नदी वारिको नेपाली भूभागलाई समेटेर राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि जनस्तरबाटै ब्यापक बिरोध भयो। परिणामस्वरूप हाम्रो सरकार पनि भारतको हेपाहा चरित्रको प्रतिवाद गर्न बाध्य भयो। एकातिर महामारीबाट कसरी जोगिइन्छ भन्ने चिन्ता छ भने अर्कातिर सन्मुख भएको सार्वभौमिकता माथिको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन पर्ने चुनौति छ।
भारतसँग समाज ब्यवस्था, संस्कृति, भाषा, परम्परालगायतले समानता छ। यसलाई नव शक्तिका रूपमा उदाउन थालेको भारतले दुरूपयोग गर्नु हुँदैन । यस्तो ब्यबहारले उसकै अन्तराष्ट्रिय छबि धुमिल हुन्छ । चीनसँग युद्ध हुँदाका बखत असल छिमेकीका नाताले उपयोग गर्न दिएको भूमि प्रयोजनका हिसाबले उतिबेलै छाड्नु पर्थ्यो । सत्रवटा क्याम्प खडा गरेको भारत तत्कालीन राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री किर्तीनिधि बिष्टको प्रतिवाद पछि पछि सरेको जानकारहरू बताउँछन् । सुगौली सन्धि अघि काँगडासम्म फैलिएको नेपालको भूगोल आज पनि ‘ग्रेटर नेपाल’ का रुपमा चर्चामा आउने गरेको छ। त्यत्रो बिशाल भूखण्ड निर्माण गर्ने पुर्खाहरूलाई आज प्रत्येक दिन मिचिएको घटनाले कति पीडा देला अनुमान गर्न सकिॅन्न ।
नेपालले कालीनदीसम्मको आफ्नो भूमिसहितको नक्सा सार्वजनिक गरे पछि भारत आक्रामक भएर प्रस्तुत हुन थालेको छ । उसका सञ्चार माध्यमहरू मनगढन्ते तथ्य बनाएर, इतिहास बङ्ग्याएर, कुतर्क गरेर ठूलो स्वरमा कराउन थालेका छन् । भारतीय सेना प्रमुखले दिएको प्रतिक्रिया होस् वा पूर्व सुरक्षाविद् अथवा नोकरशाही होउन् सबै नेपालविरुद्ध उभिएका छन् । यसबेला कराई तातिएको छ, यही समय हो बर्षौं देखि कचल्टिएको समस्याको हल गर्ने । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले यो समयको भरपूर उपयोग गर्नु पर्छ । जानकार, विज्ञता भएका, कुटनीतिक कौशल र दक्षता भएका ब्यक्तिहरु सम्मिलित बुद्धिजीवीको सुझाब अनुशार वार्ताको तयारी गर्नुपर्छ । यसका लागि तथ्य- प्रमाणको सङ्कलन, अभिलेखहरू, मुद्रा,चिठ्ठीपत्र , सरकारी कागजातहरू जुटाउनु सरकारकै दायित्व हो। राष्ट्र, राष्ट्रियता र सम्प्रभुता वाद वा बिचारको सङ्कीर्णताभन्दा धेरै माथि हुन्छ । अहिले त्यही देखिएको छ र सरकारले महामारीकै बीचमा उत्पन्न यो चुनौतिको सामना गरेर राष्ट्रको अस्मिताको रक्षा गर्नु पर्छ । यो तत्कालको आवश्यकता हो।
