सम्पादकीय
कोरोना कहर साम्य नहुँदै बाढी र पहिरोले नेपाली जीवन आक्रान्त भएको छ । यसपटकको वर्षा एक दशकयता कै सर्वाधिक हुने मौसम विभागको अनुमान अनुसार नै गत जेठ महिनादेखि नै मनसुन सक्रिय हुँदा आजसम्ममा अठासी जनाको ज्यान गइसकेको छ । निरन्तरको वर्षापछि गएको पहिरो र बाढीमा परी छयालीस जना अझै बेपत्ता छन् । वर्षादको कहर सालबसाली भोग्दै आएको भए पनि यसपटक निरन्तर वर्षा भइरहेकाले जोखिम उच्च रहेको छ । हिमाली, पहाडी प्रदेशमा बस्नेहरुलाई पहिरोको बढी डर छ भने तराईमा डुवान, कटान र बाढीको । मनसुन शुरु भएसँगै उत्पन्न यो अर्को कहरबाट अहिलेसम्ममा बीस वटा जिल्ला बढी प्रभावित भएका छन् ।
देशमा आउनसक्ने विपत्हरुमा उद्धारक तथा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरिएको छ । यो भन्दा पनि गृहमन्त्रालय जनप्रतिनिधिमूलक संस्था भएकाले यस्ता विपत्तिहरुमा उद्धार तथा राहत र पुनस्र्थापनका लागि उसको भूमिकाको अपेक्षा गरेका हुन्छन् आमजनताले । सरकार जनताको प्रतिनिधिमात्र होइन अभिभावक र संरक्षक पनि हो । त्यसैले जनताको दुःख–सुखमा दुःखी र खुशी हुने सरकारको आशा गर्छन् जनताले । हामी कहाँ किसान र मजदुरको पार्टी भनिने दल नै सत्तारुढ छ, तर तिनको भूमिका जनहित विपरीत देखिएको छ । कोरोना कहरका बीच पनि सरकारको भूमिका संवेदनहीन र उदासीन देखिएको छ भने अहिले बाढी–पहिरोबाट मुस्किलले ज्यान जोगाएको र विस्थापनमा पर्नेहरुको पीडा अभिव्यक्तिले पनि त्यसै भन्दैछ ।
मनसुनी वर्षाको समय अहिलेसम्ममा झापासहित म्याग्दी, पर्वत, जाजरकोट, बझाङ, कास्की, गुल्मी, पाल्पा, लमजुङ, सिन्धुपाल्चोकमा जलप्रकोपका कारण मानवीय क्षति भएको छ । यस्तै दार्चुला, रुकुम पश्चिम, गोरखा, स्याङ्जा, बाग्लुङ, डोटी, सल्यान, कालिकोट, सुर्खेत, चितवनमा पनि वर्षाकै कारण स्थानीयबासीले जीवन गुमाएका छन् । अहिलेसम्ममा यही विपदामा परी म्याग्दी जिल्लामा सबैभन्दा बढी अर्थात् २७ जनाको ज्यान गएको छ । यस्तै सुनसरी भएर बग्ने कोशी नदीको जलप्रवाह उच्च हुँदा धार परिवर्तन गर्ने र व्यारेजको पश्चिमी तट कटानमा पर्ने जोखिम बढेको छ । यी बाहेकका साना नदीहरुमा समेत जलस्तर बढेका कारण नदी किनारका बस्तीहरु कटानको जोखिममा रहेको भन्दै कतिपय घरहरु स्थानान्तरण गरिएका छन् ।
अबको दुई महिना वर्षाका कारण उत्पन्न हुने बाढीपहिरो र कटानको उच्च जोखिम रहन्छ । वर्षाले हुन सक्ने सम्भावित क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारको गम्भीर सक्रियता चाहिन्छ । यही समय उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु बाढी–पहिरोले पु¥याएको क्षतिको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने नाममा ‘हेलिकोप्टर शयर’ गर्दैछन् । यसले पीडितलाई राहत होइन अझै आहत पु¥याएको छ । जीवनभरको कमाइले सृजना गरेको घर पहिरोले पुरिएको छ, जीवन बेपत्ता भएको छ, तर न स्थानीय, न प्रदेश न त संघीय सरकार नै राहत र उद्धारका लागि उपस्थित हुने गर्छन् । यसले आमजनतामा निराशा र सरकारप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुनसक्ने अवस्थालाई समयमै अनुभूत गर्न नसकिए फिजुलखर्ची सरकारको दीर्घता र स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता आउन सक्छ, हेक्का रहोस् ।
