सम्पादकीय
लकडाउनका कारण उत्पन्न जटिल परिस्थितिमा पनि सरकारले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरेको भन्दै निजी विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा बन्द गरेका छन् । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुको संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले बिहीबारदेखि नै अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन् । कोरोना भाइरसको जोखिम बढेसँगै गत चैतको पहिलो हप्तादेखि नै देशभरका विद्यालय बन्द गरिएका थिए । कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा त्यसयता संक्रमणको सम्भावना भएकाहरुलाई राख्ने क्वारेन्टाइन बनाइएका छन् भने देशभरका सबैखाले शिक्षण संस्था बन्द रहेका छन् । लामो समय विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थी पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएको भन्दै विद्यालयहरुले रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन प्रविधिबाट कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका थिए । त्यसका लागि विद्युत्, इन्टरनेट, टेलिफोनमा अतिरिक्त शुल्क तिर्नु पर्ने र बैंकको ब्याज, तलबभत्ता, घरभाडा लगायतका खर्च भुक्तान गर्न पनि दूरशिक्षा प्रविधिबाट गरिने शिक्षण सिकाइबापत शुल्क उठाउन पाउनुपर्ने माग गरिएको थियो ।
बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी विद्यालयहरुको संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनका पदाधिकारीहरुले शिक्षा मन्त्रालयले आफ्ना मागको सुनवाई नगरेको भन्दै सबैखाले वैकल्पिक शिक्षाका कार्यक्रमहरु गर्ने निर्णय गरेका हुन् । लामो समय पठनपाठक बन्द हुँदा बालबालिकामा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न पनि वैकल्पिक विधिबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप उपयोगी नै हुन्थ्यो । तर, सरकार यस्ता कुनै उपाय, विधि र विकल्प खोज्न तयार नहुँदा भोलिका कर्णधारहरु अन्यौलमा पर्ने निश्चित नै भएको छ । यद्यपि कोरोना जोखिम नेपालीले मात्रै भोग्दै आएको कहर होइन, तर अन्य मुलुकले जनतालाई पर्ने भार कम गर्न विशेष व्यवस्था गरेका छन् । शिक्षा विकासका पूर्वाधारहरु मध्येको पहिलो आधार हो, जसले अन्य सम्पूर्ण भौतिक आधारहरु तयार गर्छ । त्यसैले शिक्षालाई घर, समाज, समुदाय र राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ ।
त्यसो त प्रारम्भमा अनलाइन वा दूरशिक्षा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थी लगायत सबैको पहुँचमा नभएको भन्दै विरोध गरिएको थियो । अनि पनि पहुँचमा हुने वा हुन सक्नेका लागि यो विधि ‘नभएको मामाभन्दा…मामा जाति’ का रुपमा स्वीकार गरियो । मन मस्तिष्कबाट पढाइलेखाइ बिर्सिएका बालबालिका पछिल्लो समय मोबाइल, रेडियो, टिभीका माध्यमबाट अभ्यास गर्न थालेका थिए । त्यसका लागि विषयगत शिक्षक हुनैपर्ने भएकाले लकडाउनका बीच पनि विद्यालयहरुले कक्षा सञ्चालन गर्दै थिए । त्यही निहुँमा भए पनि व्यावसायिक रुपमा सञ्चालित निजी विद्यालयहरुले आपत परेर सरकार गुहारे जो स्वभाविक हो, तर सरकारले अभिभावकत्व स्वीकार गरेन । बाबुआमाले सुन्दै नसुनेपछि छोरा–छोरीले दङ्ग्याउनु सामान्य हो, रुनु जायज हो, बल नै त रुवाइ हो ।
सरकार गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएको यो पहिलो उदाहरण भने होइन । हुँदा खाने, वर्गका लागि समेत सरकार त्यस्तै उदासिन छ भन्ने आफ्ना तर्फबाट ‘सुको’ खर्च गर्ने पक्षमा छैन । यही समय छ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको विलासी गाडी खरिद गर्ने सरकार जनतालाई घर भाडा छुट गर्न उर्दी जारी गर्छ, आफू भने करमा न छुट दिन्छ, न सहुलियत न त सायसीमा नै थप गर्छ । लकडाउन कडा गर्न निर्देशन दिन्छ । मापदण्ड सिकाउँछ अनि समयमा कर नतिरे जरिवाना गराउँछ । सरकारको यस्तो द्वैध चरित्रले ‘पण्डित्याइँ देखाउनकै लागि मात्र हुन्छ’ भन्ने भनाइलाई नै पुष्टि गरेको छ । हात पर सार्न नसक्नेले अरुलाई परोपकारको अर्थ सिकाउनुको के अर्थ हुन्छ र ? त्यसैले पनि सरकारले आफ्नो कामको आफैं मूल्यांकन गर्न जरुरी छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा समयको आवश्यकता बोध गर्न, रोजगारी गुमाउने अवस्थाका शिक्षकहरुको सेवाको रक्षा गर्न र आम जनताको पीडा कम गर्न सरकार गम्भीर र जिम्मेवार बनोस् ।
