सम्पादकीय
‘दोषी नउम्किउन्, निर्दोषले सजाय नपाउन्’ यो न्यायालयको प्रमुख मान्यता हो । अपराधीहरुलाई दण्डको भागिदार बनाउन नसकिए समाजमा अपराध बढ्छ । दुराचारीहरु थपिँदै जान्छन्, सज्जन र भद्र पलायन हुन्छन् । बेथिति, अशान्ति, अराजकता बढ्दै हिंसा समाजको तस्वीर बन्न पुग्छ । यी सबैको समष्टिरुपमा भनिने जंगली राज्य मानव सभ्यताको विरुद्ध हुनपुग्छ । जसले मानव जातिको अस्तित्व र सर्वश्रेष्ठ प्राणीको विशिष्टताबाट ओराल्छ । त्यहीकारण ‘राम राज्य’ भनिएको थियो, पूर्वीय संस्कृतिमा र आज पनि त्यसकै कामना गरिन्छ ।
आधुनिक समाजमा वलले होइन, विधिले शासन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बलियो भएको छ । त्यहीकारण राज्य सञ्चालनका लागि व्यवस्थापिका, कार्यपालिकाको परिकल्पना गरियो । तिनले निर्माण गरेको विधि र कार्यान्वयनका बीचको समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै विधि अनुकूल शासन चले–नचलेको हेर्न, अनुगमन गर्न न्यायपालिका गठन गरियो । विधि विपरीत भए दण्डित गर्ने गरी गठन गरिएको न्यायपालिका सभा स्वयम् पवित्र, निष्पक्ष स्वतन्त्र अनि सर्वोच्च संस्था हो । ऊ स्वयम् कार्यकारी अधिकारले सम्पन्न होइन तर न्यायीक सर्वोच्चता र स्वतन्त्रताका दृष्टिले सर्वमान्य बनिएको छ । यसकै कारण चोरी, डकैती, लुटपाट अशान्ति र हिंसा परास्त हुन्छन् र न्यायपूर्ण, समतामूलक र सभ्य समाजको निर्माण हुन्छ ।
निष्पक्ष र भेदभावरहीत अस्तित्व कायम गरेको न्यायालय कहिलेकाहीँ विवादमा पर्ने गरेको दृष्टान्तहरु पनि छन् । न्यायको आँखा बन्द हुन्छन् पनि भनिन्छ, अर्थात् विधिलाई टेकेर गरिएका फैसलामा आफ्नो–विरोधी छुट्टिँदैन । तर, झापा कारागारमा तथ्य, आधार, अभिलेख र कारणबिनै एक व्यक्तिले चौध हजार छ सय दिन कारागारमा बस्नु परेको टिठलाग्दो समाचार सार्वजनिक हुँदा एउटा प्रश्न खडा भएको छ । कुनै व्यक्तिलाई न्यायालयले दोषी ठहर नगरी कारागार चलान गरिँदैन । ऊ माथिको आरोपका पक्ष–विपक्षमा भएका बहस, तथ्य, प्रमाण र साक्षीको आधारमा हुने फैसलाले दोषी वा निर्दोषी पहिचान गरिन्छ । शायद त्यसरी झापा गरामनीका माधव गिरी कारागार चलान गरिए । पटक–पटक गरी तीन वर्ष चार महिना पाँच दिन थुनामा बसे । पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला अनुसार यही साउन १३ गते थुनामुक्त भएका गिरी भने स्वयम् बोल्न सक्दैनन् ।
थुनामा रहेका सुस्त मनस्थितिका गिरीको अपराधको अभिलेख कारागार, जिल्ला प्रहरी, सरकारी वकिल, जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा नभएको कारागार प्रमुख राजेन्द्र निरौलाले बताएका छन् । उनकै पहल र पुनरावेदन अदालत इलामको आदेशमा गिरी थुनामुक्त भएको बताइएको छ । झापामा भेटिएको यो उदाहरण दृष्टान्त हुनसक्छ । हुनसक्छ अन्त पनि निर्दाेषीले सजाय भोग्न बाध्य हुन परेको छ । न्यायालयको आदेश नभई कारागार गइँदैन त्यस अर्थमा उनीमाथि कुनै अभियोग लगाइएको मान्नुपर्छ । तर, अभिलेख रहनुपर्ने कार्यालयमा कुनै विवरण नहुनुले न्याय ठूलालाई चैनका लागि मात्रै हो त ! आशंका बलियो बनाएको छ । त्यसैले यही उदाहरणका आधारमा तथ्य सार्वजनिक गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन राज्यको ध्यान जानु पर्दछ ।
