सम्पादकीय
सरकारको अदूरदृष्टिका कारण कतिपय आयोजनाहरु जन्मँदै विवादमा पर्ने गरेका छन् । योजना कार्यान्वयनको चरणमा जानुअघि नै त्यसले पार्ने प्रभाव, असर र उत्पन्न हुनसक्ने विवादहरुको आंकलन गर्न नसक्दा कतिपय योजनाहरु निर्धारित समयावधिमा सम्पन्न हुन सक्दैनन् । परिणामस्वरुप तिनको लागत बढ्ने, प्रतिफल प्राप्त नहुने मात्र होइन सरकारको असफलताको कारण पनि बन्ने गरेका छन् । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन–एमसीसीका सम्बन्धमा खेप्नु परेको आलोचना सरकार कै लागि प्रत्युत्पादक बनिएको छ । यही मेसोमा अहिले विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाको काँकरभिट्टा–इनरुवा खण्डको एक सय छ किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक कार्य नै विवादमा छ । रेलमार्गको झापा खण्ड अन्तर्गत बिर्तामोड नगरपालिका क्षेत्रका प्रभावित जनताले समिति नै बनाएर सरकारको अदूरदर्शी नीतिको विरोध गर्दा जग्गा अधिग्रहणको काम अन्यौलमा परेको छ ।
सरकारद्वारा गठित रेल विभागले विश्वव्यापी महामारीकाबीच गरिएको बन्दाबन्दीकै समयमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । वैश्विक संकटका समय जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाद्वारा गत जेठ २४ गते प्रकाशित सूचनाले प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनी अन्यौलमा पर्नु सामान्य हो । एक त सरकारद्वारा स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि घर बाहिर ननिस्कन निर्देशन त्यसमाथि सवारी सञ्चालनमा रोक । यस्तो बेला जग्गा अधिग्रहण गर्न जारी सूचना प्रंभावित जग्गाधनीसम्म नपुग्नेले मुआब्जाका लागि आवेदन दिइएन । जब बन्दाबन्दी केही खुकुलो भयो तब जग्गाधनीले सूचना थाहा पाए । तर, सूचनामा उल्लेखित जग्गाको कित्ता नम्बर र भोगचलनको नम्बर फरक भेटियो । यस्तो विरोधाभासपूर्ण अवस्थाले एकाग्री र प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनी असमञ्जसमा परे भने अर्कातिर पीडामा पर्नेहरुसँग समन्वय नगर्दा योजना विवादित बन्न पुग्यो ।
भौतिक विकास परिवर्तनको आधार हो । यो नियमित प्रक्रिया पनि हो । समयको अन्तरालमा थुप्रै यस्ता परिवर्तनहरु नेपाली समाजले देख्दै र अनुभूत गर्दै आएका छन् । राणाकालीन समयदेखि प्रारम्भ भएको विकासका स्वरुप स्वतः र नियमित ढंगले अघि बढिरहेका छन् । यति हो कि त्यस्ता भौतिक संरचना निर्माणले पार्ने असर, भौगर्भिक अध्ययन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव र अतिक्रमणको आंकलन गर्ने दृष्टिकोण र क्षमता सरकारसँग देखिएको छैन । रेलमार्ग निर्माणको योजना पनि दिगो विकासको अवधारणा र पर्याप्त तयारी बेगर नै अघि बढाइएको प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीहरुको आरोप छ । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग छलफल, समन्वय र सहकार्य गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइए योजना कार्यान्वयनमा सहज हुने अनुमान गर्न गाह्रो छैन । यसतर्फ रेल्वे विभाग, मन्त्रालय र सरकारको ध्यान जाओस् प्रभावित जनताले राज्यले वलात अतिक्रमण ग¥यो भन्न नपाउन् । यसले मात्रै कार्ययोजनाको सफलताको संकेत गर्नेछ ।
