गोकुलप्रसाद अधिकारी,
विश्वले कहिल्यै कल्पनै नगरेको र सोच्दा समेत नसोचेको महामारी अर्थात् (नोवल कोराना भाइरस) कोभिड–१९ को प्रकोपले संसारलाई यति गहिरो असर पुर्यायो कि युद्धस्तरमा चलायमान रहेको अर्थतन्त्र लगायतका यावत क्रियाकलापहरुलाई नराम्रोसँग थिलथिलो मात्र बनाएन अपितुः ठूलो मात्रामा मानवीय क्षति समेत हुन पुग्यो । विश्वमा महाशक्तिका रुपमा रहेका कतिपय राष्ट्रहरु समेत यस महामारीको चपेटाले विचलित बन्न पुगे । संसारका शक्तिशाली राष्ट्रहरु मध्ये महाशक्तिशाली राष्ट्र बन्ने होडमा रहेका राष्ट्रहरुको वास्तविक हैसियत उदांगो पारिदिनुका साथै वास्तविक महाशक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरुलाई नै उथलपुथल बनाईदिएको छ । एसियाई राष्ट्रहरु मध्ये पनि दक्षिण एशियाली राष्ट्रमा, हाम्रो दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत समेत कोभिड–१९ बाट नराम्रोसँग प्रभावित बनेको अवस्था छ, फलस्वरुप लाखौं लाख मानिसहरु यस महामारीबाट ग्रसित छन् भने हजारौंको संख्यामा मानिसहरु हताहती भई सकेका छन् । हाम्रो देश नेपाल समेत यस महामारीको चपेटाबाट अछुतो रहन सकेन र लगभग पाँच दर्जन निर्दोष नागरिकहरु गुमाउनुका साथै कयौं व्यक्तिहरु विरामीको अवस्थाबाट गुज्रिरहँदा राष्ट्रले ठूलो आर्थिक क्षति समेत व्यहोरिरहेको छ ।
भुसको आगो जसरी फैलिरहेको कोभिड–१९ नामको महामारीलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि विश्वका विभिन्न देशहरुले विभिन्न प्रकारका उपायहरु अवलम्बन गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपालले पनि विश्वका अधिकतम् देशहरुले अवलम्बन गरेको उपायमध्ये बन्दाबन्दीलाई नै उत्तम उपाय मानी २०७६ सालको चैत ११ गतेबाट देशव्यापीरुपमा बन्दाबन्दीको आह्वान गर्यो । नेपाल सरकारले देशमा बन्दाबन्दीको आह्वान त गर्यो । तर, भारतसँग रहेको खुला सिमानालाई समय नै सम्बोधन गर्न चुक्यो । फलस्वरुप खुला सिमानाको फाईदा उठाउँदै हजारौंको संख्यामा भारतमा रहँदैबस्दै आएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी लगायत भारतीय नागरिकहरु समेत नेपाल प्रवेश गर्न भ्याए ।
स्थितिको गाम्भीर्यतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारकाले सिमानामा सुरक्षा उपस्थिति वृद्धि गर्न थाले सँगै केही स्थानमा झडप लगायत अन्य अप्रिय घटनाहरु समेत घटेका प्रशस्तै उदाहरणहरु छन् । अवस्था जे–जस्तो रहेता पनि यस महामारीलाई रोक्ने वा न्यूनीकरण गर्ने दिशातर्फ नेपाल सरकार हदैसम्म प्रयाशरत रहेको कुरालाई भने नकार्न सकिँदैन । समयको निश्चित अन्तरालपछि यस महामारीको प्रकोप पनि निश्चितरुपमा घट्दै जानेछ र चालू अवस्था सामान्यीकरण हुँदै जानेछ भन्ने आम सोचका विरुद्ध महामारी त दिनप्रतिदिन बढ्दै जाँदैछ र स्थितिले झन्–झन् विकारल रुप लिइरहेको तितो यर्थाथ हामी सबैका सामु छर्लङ्गै छ ।
यस महामारीको प्रकोपले लगभग सबै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रहरुमा, पर्यटन व्यवसाय, होटल, शैक्षिक संस्थाहरु, हवाई यातायात, सञ्चार क्षेत्र, विभिन्न व्यापार व्यावसाय, दैनिक ज्यालादारीबाट आयआर्जन गरी जिविकोपार्जन गर्ने मजदुर वर्ग, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, लामो तथा छोटो दुरीमा सञ्चालित यातायात, उद्योगधन्दा लगायतका लगभग सबै क्षेत्र यस महामारीको चपेटामा परेर दिन प्रतिदिन धरासायी बन्दै गइरहेका छन् भने देशको राजश्व संकलनमा समेत भारी गिरावट आइरहेको अवस्था छ । २०७६ सालमा सञ्चालन हुनुपर्ने प्रवेशिका (एसईई) परीक्षा समेत रद्द भई नेपाल सरकारद्वारा वैकल्पिक विधिबाट नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारी भइरहँदा अन्य कैयन श्रेणीका परीक्षाहरु समेत रद्द भई लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्यौल ग्रस्त र अन्धकारमय भइरहेको अवस्था छ ।
बन्दाबन्दी लम्बिँदै जाँदा देशका कतिपय (प्रायजसो) विद्यालय, कलेजहरुले विद्यार्थीको सिक्न पाउने आधारभूत आवश्यकता कुण्ठित हुनुहुँदैन भनी सम्भव भएका स्थानहरुमा अनलाईन कक्षाहरु सञ्चालन गरी विद्यार्थीलाई नियमितरुपले अध्यापन गराइरहेकोमा कतिपय विद्यार्थी संघ, संगठन लगायतका अन्य जनवर्गीय संगठनहरुले बन्दाबन्दीको समयको शुल्क लिन पाइँदैन भनी विद्यालयमा गई आवेग र उत्तेजनाले वसिभुत हुँदै विद्यालयका गेट तथा कक्षाकोठाहरुमा तालाबन्दी गरेको अवस्थाले गर्दा ती अबोध बालबालिका र विद्यार्थीको सिक्न पाउने आधारभूत अधिकारमाथि धावा बोलेको अनुभूति भइरहेको छ ।
यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षाहरुको अध्यापन गराएवापत शुल्क उठाउन खोजेको भनी जुन कुराहरु बजारमा आएका छन् के ती भनाइहरु सत्य हुन त ? भनी पंक्तिकारले सम्बन्धित विद्यालयका प्राचार्य र सह–प्राचार्यसँग बुझ्दा ती विद्यालयहरुले बन्दाबन्दीको समयको शुल्क उठाउन भनी पत्राचार नगरेको । तर, सम्भव भएसम्म गत वर्ष (२०७६ सालको) बक्यौता रकम बुझाइदिनु भनी नम्रतापूर्वक आग्रह मात्र गरेको भन्ने आशयको जवाफ प्राप्त भएको छ । साथै चैत र वैशाख महिनाका सम्पूर्ण शुल्कहरु पूर्णरुपमा मिनाहा गरी ज्येष्ठ महिनाको ट्यूशन शुल्क मात्र उपलब्ध गराई पाउन भनी आग्रह गरिएको आशयको जवाफ समेत प्राप्त भएको छ । यस विषयको अझ गहिराइमा जाने प्रयास स्वरुप अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत केलाउने प्रयास भएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार बन्दाबन्दीको समयको अन्य सम्पूर्ण शुल्कहरु मिनाहा गरिने । तर, मासिक ट्यूसन शुल्क भने उठाउने कुराको प्रचलन रहेको भन्ने सुन्नमा आएको छ । छिमेकी मुलुक भारतका विभिन्न राज्यहरुमा समेत उपरोक्त अनुसार कै अभ्यास रहेको र यसै विषयमा हाल सर्वत्र छलफल समेत चलिरहेको भन्ने कुराको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
अनलाईन प्रविधि मार्फत गराइएको अध्यापनवापत अविभावकहरुले शुल्क बुझाउनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने कुरामा छलफल तथा बहस हुन आवश्यक ठान्दछु । अनलाईन प्रणाली मार्फत अध्यापन गराउँदा के एउटै विषयको शिक्षकले अलग–अलग विषयहरु अध्यापन गराउन सक्छन् ? यदि सक्छन् भने यस विषयमा बढी छलफल गर्न आवश्यक छैन । तर, यदि सक्दैनन् भने प्रत्येक विषयको शिक्षकले अनलाईन कक्षाद्वारा अध्यापन गराएवापत उक्त शिक्षकले मासिक पारिश्रमिक पाउने कि नपाउने ? शिक्षकहरुको बाँच्न पाउने न्यूनतम् अधिकारको सूनिश्चितता गर्ने जिम्मा सम्बन्धित विद्यालय एक्लै को हो कि यसमा सरकारको समेत जिम्मेवारी रहन्छ ? विद्यार्थीहरुका अविभावक वर्गले आफ्ना बालबालिकाहरुको पढाई नभएको अवस्थाको शुल्क बुझाउन नसकिरहँदा सम्बन्धित विद्यालयले शिक्षकहरुको पारिश्रमिक दिन सक्ने कि नसक्ने ? यदि विद्यार्थीका अविभावकले जस्तै विद्यालयले समेत शिक्षकहरुलाई बन्दाबन्दीको समयको पारिश्रमिक उपलब्ध नगराएको अवस्थामा ती शिक्षकहरुको दैनिक जिविकोपार्जन गर्ने आधार के हुने र यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? भन्ने विषमा गम्भीर छलफल हुन आवश्यक छ ।
निस्कर्षः
कोभिड–१९ नामक महामारीले लगभग सबै क्षेत्रमा पुर्याएको असरहरुका बारेमा छलफल, बहस र पैरवी चलिरहँदा सबै तहका विद्यार्थीले सिक्न र पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन र भोलिका देश हाँक्ने कर्णाधारहरुलाई यो र त्यो बहाना बनाई सिक्न र पढ्न पाउने न्यूनतम् वातावरण समेत सिर्जना नगर्ने हो भने भोलिको पुस्ताले नराम्रोसँग धिक्कार्ने छ ।
त्यसैले सम्पूर्ण विद्यार्थीका लागि शिक्षाको उज्यालो ज्योतिले आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने सहज वातावरण सिजर्ना गर्ने जिम्मेवारी केवल विद्यालयको मात्र नभई सिंगो अविभावक वर्ग, नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय निकाय, समाजका बुद्धिजीवी वर्ग, नागरिक समाज, विभिन्न संघ–संगठनहरु लगायत सबैको भएको हुँदा सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट उचित र आवश्यक सहयोग पुर्याउन जरुरी छ । जसले गर्दा शून्यमा रहेको अध्ययन÷अध्यापन कार्य यथाशक्य चाडो सुचारु हुन सकोस् र विद्यार्थीको सिकाईले निरन्तरता प्राप्त गर्न सकोस् ।
(अधिकारी अनन्त परोपकार समाज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, बिर्तामोडका अध्यक्ष हुन् ।)
