सम्पादकीय
उत्पादनका आधारमा अन्नको भण्डार भनिने झापामा कृषकले मल नपाउनु देशकै दुर्दिनको संकेत हो । धान रोप्नुअघि, रोपिसकेपछि हाल्नुपर्ने रासायनिक मल बिक्री–वितरण गरी कृषकलाई सहज बनाउन साझा संस्था गठन गरिएको थियो । उसैले उन्नत बीऊबिजन, मलखाद र किटनाशक औषधि वितरण गर्दै प्राविधिक सहयोगका लागि समेत समन्वय गथ्र्यो । तर, अहिले साझा विघटन भएको छ भने कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीलाई आधुनिक मलखाद वितरण गर्ने जिम्मा दिइएको छ । तर, तिनले कृषकका लागि ल्याइएको रासायनिक मल भेनियर उद्योगलाई बिक्री गर्दै आएको रहस्य खुलेको छ । भेनियर प्लाई उत्पादन गर्ने उद्योग हो, उसलाई पनि तयारी उत्पादनका लागि त्यही मलको आवश्यकता पर्ने भएकाले मिलेमतोमा त्यता बेच्ने गरेको कृषि शाखा बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्र कडरियाले बताएका छन् ।
सरकारले कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले वास्तविक कृषकलाई राहत पुग्ने गरी मलखाद अनुदानमा वितरण गर्ने गरेको छ । त्यस्तो मल ती दुई कम्पनीले कृषकलाई बिक्रीवितरण गर्नुपर्छ । कृषि शाखा प्रमुख कडरियाले मल वितरणको जिम्मा पाएका संस्थाहरुको वितरण प्रणालीका कारण कृषकले सास्ती झेल्नु परेको आरोप लगाए । कृषकलाई आवश्यक पर्ने र सरकारी अनुदानमा वितरण गर्ने मलभन्दा बेग्लै मल बिक्री गरेर सेवाभन्दा व्यवसाय गर्ने ती संस्थाहरुको ‘मनपरी’ नियन्त्रण गर्न नसकिए उत्पादन घट्ने मात्र होइन कृषि कर्म नै विस्थापनमा पर्ने जोखिम छ । समयमा नगरेको खेती, समयमा नलगाएको मलका कारण वर्षदिनको मेहनत खेर जाने चिन्ताले कृषकहरु अवैधरुपले ल्याइएको, महँगो मूल्यको मलखाद खरिद गर्न बाध्य छन् । त्यो पनि सहजै नपाइने कारणले चिन्तित कृषक बरु तेब्बर मूल्यमा भारतीय मल खरिद गर्न सहज वातावरण बनाइ माग्दैछन् ।
खेतीका समयमा रासायनिक मलखादको अभाव हुने सधैँको रोग हो । कुनै वर्ष पनि खोजेको र चाहिएको समयमा कृषकले मल पाएका छैनन् । यसले गर्दा उत्पादन घट्ने त छँदैछ सरकारको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर बन्ने सपना सपना नै रहने निश्चित छ । कर्मचारीकै कारण कृषकले मल नपाउनु, भएको मल उद्योगलाई बेच्नु र नियामक निकायले अनुगमन नगर्नुले समस्या झनै थपिएको छ । जनतालाई घरदैलोमा सेवा पु¥याउँछौं भन्ने स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले कृषक र देशको जीवनसँग जोडिएका समस्याको समाधान नगर्ने हो भने परावलम्वन तर्फको यात्रालाई कसैले रोक्न सक्दैन । यो वर्ष समयमै वर्षा भएको, कोरोनाजन्य समस्याले जनशक्ति पनि अभाव नभएकाले उत्पादन र आम्दानी बढ्ने कृषकको आशा मलखाद नपाउँदा निराशामा परिणत हुँदैछ । अझै पनि समय केही बाँकी छ, आधिकारिक कम्पनीहरुलाई नियमन र कारवाहीको दायरामा ल्याएर कृषकको पक्षमा उभिन स्थानीय सरकार र प्रशासनको मति सुध्रिनुपर्छ ।
