लोकनाथ संग्रौला,
अदालत त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ मानिसले संसारमा सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँमा भएको महशुस गरेको हुन्छ । अदालत आदर्श र मूल्यमा बाँचेको हुन्छ । यो सँग न सेना हुन्छ, न पुलिस न त हातहतियार नै हुन्छन् । न्यायपालिका जनताको आस्थाको अन्तिम धरोहर हो, आत्मा हो । न्याय नभए जीउ, ज्यान, स्वतन्त्रता खतरामा पर्छ । न्याय मर्दा सत्य, विवेक, मानवीयता सबै मर्दछन् ।
२०२७ सालमा तत्कालीन प्रधानान्यायाधीश रत्नबहादुर बिष्टको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक सुधार आयोग गठन भएयता सरकार, सर्वोच्च र नेपालबारएसोशिएसनबाट बेला–बेलामा अनेकौं आयोग, समितिहरू गठन भएको सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । जब–जब न्यायपालिकाभित्र विकृति, विसङ्गतिका कुरा उठ्छन् तब–तब यस्ता आयोग र समितिहरू बनाउने गरिन्छ । उपलब्धि भने खास देखिएको छैन । अहिले त्यस्तै अर्को एउटा समिति बनेको सबैलाई थाहै छ ।
जुद्धशमशेरले १९९७ असार १२ गते दुईवटा अलग–अलग सनद (राजकीय घोषणासहितको दस्तावेज) मार्फत् न्यायपालिका र कार्यपालिकालाई विभाजन गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जग बसाले । तर, २०७१ साल, २०७३ साल, २०७४ साल र २०७५ सालमा एकपछि अर्को भएका नियुक्ति लगायतका कुराहरूले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको विभाजन रेखा मधुरो (दगिचचभम) हुँदै गएको त होइन ? भनी प्रशस्त शङ्का उब्जाएको छ । हुन त यो प्रवृत्ति प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछिको पहिलो आमचुनाव मार्फत सरकार बनेपछि २०४८ सालदेखि नै शुरु भइसकेको थियो । यतिबेला न्यायपालिका राजनीतिको पासोमा झन्–झन् जकडिँदै गएको आभाष हुन थालेको छ । न्यायपालिकाको रक्षक तपाईं हामी हौं ।
राजनीतिक दल न्यायालयको गरिमाको रक्षक हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै लगेका छन् । उनीहरू त आगामी १०–१५ वर्षसम्म कुन दलका को–को प्रधानान्यायाधीश, न्यायाधीश हुने भन्ने योजनाबद्ध गठजोड अर्थात् सेटिङ्मा लागेका देखिन्छन् । मोहम्मद अली जिन्हाले छुट्टै राष्ट्र पाकिस्तानको माग गर्ने क्रममा भनेका थिए– ‘भारतलाई विभाजन गर होइन भने हामी यसलाई ध्वस्त पारी दिन्छौं ।’ (ध्भ कजबिि जबखभ क्ष्लमष्ब मष्खष्मभम यच धभ कजबिि जबखभ क्ष्लमष्ब मभकतचयथभम) कतै हाम्रा राजनीतिकदलहरू त्यसैका पथगामी भएका त होइनन् ? प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ । कार्य सम्पादनमै न्यायिक टिप्पणी उठी न्याय परिषद्मा कारवाहीका लागि सिफारिस भएका तथा ‘कामरेड न्यायाधीशहरू’को कार्यक्षमता देखिन थालेको छ ।
आगामीदिनहरूमा अझ देखिँदै जाने पक्का छ । देशमा उदाएको नवधनाढ्य वर्ग, नयाँ आर्थिक सम्बन्धहरूको सिर्जना र राजनीतिक दलको त्रिकोणात्मक षडयन्त्रको शिकार बन्दै गएको छ न्यायपालिका । न्यायालयको स्वतन्त्रताको प्रश्न नागरिक स्वतन्त्रतासँग यति प्रगाढ रुपमा गाँसिएको छ कि स्वतन्त्र न्यायालयको अभावमा लोकतन्त्र, कानूनी शासन, संविधानको सर्वोच्चता फगत दिवास्वप्न मात्र हुन जान्छ ।
भारतका वर्तमान प्रधानान्यायाधीश अरबिन्दबोब्डे एक बीजेपी नेताको स्वामित्वमा रहेको ५० लाख रुपैयाँ पर्ने हार्ले डेभिडसन मोटरसाइकलमा बिना मास्क र हेल्मेट हुँइकिएकोमा त्यहाँ तरङ्ग सिर्जना भएको छ । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । न्यायालयलाई थप क्षति हुनबाट बचाउन संसारका सबै मुलुकमा गम्भीरता पाइन्छ । न्याय मरे न्यायपालिकाको आत्मा मर्छ । न्यायालय शुद्धीकरणको प्रशंसनीय शुरुवात भएको छ । त्यसैले, हालै थालिएको न्यायालय शुद्धीकरण सो अभियानलाई सबै तर्फबाट सकेको सहयोग गर्न आवश्यक छ । कुनै पनि राम्रो काम गर्न ढिलो कहिल्यै हुँदैन । हुन त नेपालमा बन्ने अधिकांश आयोग र छानविन समितिहरू तत्कालको आक्रोश मत्थर पार्न वा गम्भीर विषयवस्तुलाई अर्कै दिशातर्फ मोड्न वा केही गरे जस्तो देखाउने बन्छन्, न तिनका सिफारिस लागू हुन्छन्, न त तिनलाई गम्भीरतापूर्वक नै लिइन्छ ।
तीतो नै भए पनि के भन्न सकिन्छ भने न्याय नरहे न्यायाधीश र भ्रष्ट नेताहरूलाई त केही फरक नपर्ला, तर साधारण जनतालाई त फरक अवश्य पर्छ । अतःगौरवशाली न्यायिक परम्परालाई बचाएर अझ उन्नत, संस्कारी र विश्वासिलो बनाउन आवश्यक छ, किनभने यसो हुन सकेमा मात्र लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको रक्षा सम्भव छ ।
नजन्मेको सन्तानको कानूनी अधिकार के हुन्छ भन्ने कुराको हामीले छिनोफानो गर्दा विधिशास्त्रका विद्वान साल्मन्ड र डायस जन्मेकै थिएनन् । हाललाई सबैभन्दा बढी चलखेल हुने ठाउँ भनी मानिएका पेशी तोक्ने कार्य र न्यायपरिषद्मा मात्रै भए पनि प्रभावकारी सुधार गर्न सकियो भने त्यसमा टेकेर अगाडि बढ्न सकिन्छ होला । आज हामीलाई ‘राजा कुनै व्यक्ति अन्तर्गत रहँदैन, ऊ केबल भगवान र कानून अन्तर्गत रहन्छ’भनी राजा जेम्सलाई शालीनतापूर्वक जवाफ दिने एड्वार्ड कोक जस्ता मूलीको न्यायपालिकामा खाँचो छ । तर कसरी ? चुनौतिपूर्ण छ । यही चुनौतिलाई स्वीकार गर्दै नागरिक स्वतन्त्रताका लागि, न्यायालयको ज्वाज्वल्यमान गरीमा श्रीवृद्धिका लागि आवाज बुलन्द गर्न आवश्यक छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले दिशानिर्देश गरेको न्यायालयको स्वतन्त्रता र नागरिक स्वतन्त्रताको अक्षुण्णताका लागि न्यायापालिकाको गरिमा कायम राख्न जरुरी छ । मुलुकको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि सबल, सक्षम, जागरुक र आलोचनात्मक चेतयुक्त नागरिकहरुको निरन्तरको अभियान जरुरी छ, यसका लागि अन्तिम विश्वास र भरोसा न्यायालय माथि रहेको यथार्थलाई मनन गर्दै सत्यको पक्षमा बोल्न जरुरी छ ।
(संग्रौला राष्ट्रिय समाचार समितिका पूर्व कर्मचारी हुन् र हाल अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग आबद्ध छन् ।)
