कोरोना (कोभिड–१९)ले विश्वमा आतंक फैलाएको छ । यस्तो आक्रान्त परिस्थितिमा संसार यसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सम्पूर्ण ध्यान र शक्ति लगाइरहेको छ । कोरोना संक्रमित देश, संक्रमित संख्या र मृत्यु दिनानुदिन बढ्दो छ भने निको भएर घर फर्कने संख्या पनि बढ्दै छ । यसविरुद्ध लड्न संसार एकजुट भएको अवस्था छ । लकडाउन तथा अन्य विशेष सावधानीका उपायहरु अपनाइँदै आइएको छ ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चैत ११ बाट लकडाउन शुरु गरिएको छ भने अन्य सकेको सावधानीका उपायहरु पनि गरिँदै छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह आ–आफ्नो स्थानबाट युद्धस्तरमा यस महामारीविरुद्ध लडिरहेको अवस्था छ । भारत लगायत अन्य विदेशी राष्ट्रहरुबाट आएकाहरुलाई व्यवस्थापन गर्न क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न लागि परिरहेको पुष्ठभूमिमा जनताको प्रत्यक्ष र नजिकको भनेर चिनिएको स्थानीय सरकार यस महामारीविरुद्ध लड्न अझ सशक्त र जुझारु रुपमा लाग्नुपर्ने चुनौति पनि थपिएको छ ।
पहिलो जिम्मेवारी अन्तर्गत संस्थागत पूर्व तयारी गर्ने, स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन, प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण (हेल्थ डेस्क मार्फत) गर्ने काम पहिलो चरणमा गरिए । विदेशबाट आउनेहरुको पहिचान र व्यवस्थापन, कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङमा समन्वय र सहजीकरण, क्वारेन्टिन निर्माण र क्वारेन्टिनमा बस्नेहरुको सम्पूर्ण व्यवस्थापन, अन्य स्थानीय सरकारसँगको साझेदारीमा आइसोलेसन निर्माण, एम्बुलेन्स व्यवस्थापन जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरु स्थानीय सरकारको नेतृत्वले गर्नैपर्ने भइरहेका छन् ।
दोस्रो मुख्य जिम्मेवारी अन्तर्गत दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर एवम् विपन्न नागरिकहरुलाई राहत वितरण गर्नु थियो । स्थानीय सरकारहरुले आ–आफ्ना क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका ती नागरिकहरुको लगत संकलन गर्ने र निश्चित मापदण्ड बनाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने तथा सो कार्यका लागि बेग्लै अनुगमन संयन्त्र गठन गरी परिचालन गरिरहेका छन् । सबै पालिकामा विपद् व्यवस्थापन समितिहरु क्रियाशील छन् । विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना र निश्चित रकम जम्मा गरी सोही कोषबाट खर्च गर्ने प्रबन्ध मिलाइएका छन् । पालिकामा खाद्यान्न संकट आउन नदिन विभिन्न नवीन योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । विपन्नलाई राहतको सट्टा श्रम ज्याला दिने प्रबन्ध अधिकांश पालिकाहरुले गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो समयमा भारत तथा अन्य मुलकबाट नेपाल आएका व्यक्तिहरुको पहिचान गर्ने, परिक्षण गर्ने र क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसनमा राख्ने र संक्रमित देखिएमा उपचार गर्ने कार्यमा स्थानीय तहले खेल्ने भूमिकामा कुनै कसर बाँकी राखिनु हुँदैन । त्यस्तै अर्को महत्वपूर्ण पक्ष लामो समयसम्मको लकडाउनको सास्ती भोग्न बाध्य दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जिविकोपार्जन गर्ने जनतालाई भोकमारीको समस्याबाट उद्दार गर्ने कार्यमा लाग्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहले पूरा गर्नु पर्नेछ । तसर्थ, अरुको मुख नताकी उपलब्ध स्रोत र साधनको भरपुर उपयोग गरी स्वतःस्फूर्त तवरले जनताको पिल्सिएको तन र मन टाल्न स्थानीय सरकारले कम्मर कस्नु पर्ने अवस्था रहेका छ । साथसाथै कृषि उत्पादन बजारीकरणमा सहजीकरण गरी आपूर्ति व्यवस्था सुचारु बनाउने कार्यमा भूमिका खेल्नु पर्छ ।
अहिलेको महाविपत्तीको सामना गर्न फ्रन्टलाइनमा उभिएर सेवा दिने भनेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र स्थानीय सरकार नै हुन् । मानवीय संवेदनासहितको उच्च व्यवस्थापन अहिलेको चुनौति हो । हामीले पहिल्यै भनेका थियौ कि जब वास्तविक समस्याले घेर्न थाल्नेछ तब केन्द्र र प्रदेशका निकायहरु स्थानीय तहलाई निर्देशन र अनुगमन गरेर बस्नेछन् । अहिले त्यही अवस्था स्थानीय सरकारहरुले भोगिरहेका छन् । केन्द्रीय र प्रादेशिक निकायहरुले अबको सबै भार र जिम्मेवारी स्थानीय तहमा पठाउँदैछन् भन्ने हामीले पहिल्यै अनुमान गरेका थियौं ।
सात सय ५३ वटा स्थानीय तह र छ हजार सात सय ४३ वटा वडाहरुले आजको जटिल अवस्थामा नागरिकको नजिकको सरकार बन्न र विपदमा मल्हम मात्र लगाउन सके संघीय मोडेलको राजनीतिक व्यवस्थालाई थप मलजल पुग्ने नै छ । अधिकांश स्थानीय तहले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति र ऐन बनाइसकेका पनि छन् । त्यसैले यस्तो विपद्जन्य महामारीको अवस्थामा स्थानीय तहले आधारभूत तहमा काम गर्न सक्ने हैसियत पक्कै राख्न सक्छ । संक्रमणको शुरुवाती दिनहरुमा स्थानीय तहहरुमा आफ्नो भूमिका बारेमा अस्पष्टता रहे पनि अब सहजताका साथ कार्यक्षेत्रको पहिचान गरी रुट लेबलका जनताको सेवामा अग्रस्थानमा आउन सक्षम भएका छन् । यसका लागि स्थानीय सरकारले निम्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न आवश्यक भने पक्कै छ ।
– कोरोना संक्रमणविरुद्ध जनचेतनाको विकास गर्ने ।
– विदेशबाट फर्केका व्यक्ति पहिचान गरी लगत संकलन गर्ने ।
– स्थानीय क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने ।
– आवश्यक उपकरण तथा औषधिजन्य सामग्रीको व्यवस्था गर्ने ।
– दैनिक उपभोग्य खाद्य सामग्रीको सहज उपलब्धताको ग्यारेन्टी गर्ने ।
– लकडाउनमा न्यून आय भएका र राजगार गुमाएका विपन्न समुदायलाई राहत वितरण गर्ने ।
– एम्बुलेन्स सेवा तथा सम्भाव्य संक्रमितको उपचार प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने ।
– स्थानीय प्रहरी प्रशासनसँग आवश्यक र प्रभावकारी समन्वय गरी सामाजिक दूरी तथा अन्य अत्यावश्यक कार्यहरुको कार्यान्वयनमा ध्यान दिने ।
– भारतीय सीमा क्षेत्र नजिकका स्थानीय तहहरुले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षात्मक उपायहरु अवलम्वन गर्ने ।
माथि उल्लेखित जिम्मेवारी र अधिकतम् रुपमा स्थानीय तहहरुले गरिरहेको छन् । जसले गर्दा नागरिक माझ भरोसा बढाएको छ र प्रदेश तथा संघीय सरकारलाई काम गर्न सहज वातावरणको निर्माण भएको छ ।
तर, यसो भनिरहँदा स्थानीय तहहरुमा चुनौति नभएका भने पक्कै होइनन् । चुनौतिका पहाडहरु प्रशस्तै छन् । मुख्यतया त तीन तहको सरकारबीचमा समन्वयको चुनौति, स्थानीय स्रोत र साधनको अभाव, महामारीलाई हल्कामा लिने सोचार्इं, लकडाउन पूर्ण कार्यान्वयनमा समस्या, आर्थिक वर्षको अन्तिम अवस्थामा विकास आयोजनाहरुको निर्माणमा कठीनाई, विपद् कोषमा आर्थिक अभाव, राहत वितरणमा कार्यविधिको बेवास्ता जस्ता अनेकन समस्या र चुनौतिबीच गुज्रिरहेका स्थानीय तहहरु अब भने अझ बढी तयारीमा रहनुपर्ने आवश्यकता छ ।
अझ भारतीय सीमा क्षेत्रसँग जोडिएका स्थानीय तहहरुको अवस्था जोखिमयुक्त छ । खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै रातारात मकैबारी र बाँसघारीबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मानिसहरुले संक्रमणको जोखिमलाई उच्च विन्दुमा पु¥याएका छन् । स्थानीय तहले सिमामा कडाई गर्न सकेसम्मको पहल कदमी उठाएकै छ तथापि सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर लुकीछुपी नेपाल छिरेका व्यक्तिहरुलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने समस्या व्यापक देखिएको छ । भारतीय सिमाका अधिकांश नेपाली जमिनमा भारतीयहरुद्वारा खेती गरिएका छन् र ती अनाजको रेखदेख र बाली थन्क्याउन भन्दै दैनिक जसो नेपाल प्रवेश गर्न खोज्ने भारतीयसँग धेरै पटक सुरक्षाकर्मीको मुठभेड पनि भइसकेको छ ।
त्यस्तै भारतले रेल सेवा सुचारु गरेसँगै भारतका विभिन्न शहरबाट नेपाल आउने नेपाली नागरिकहरु सिमामा अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् जसको जिम्मेवारी समेत स्थानीय सरकारका रुपमा लिनु पर्दा सीमा क्षेत्रका स्थानीय तहहरुमा निकै ठूलो चुनौति थपिएको छ । अजिङ्गरको आहारा दैवले पु¥याउँछ भने झैं ग्रास लेवलका नागरिकको अपेक्षा र आशाप्रति स्थानीय सरकार खरो रुपमा उभिएका छन् र यस्तो मनोबललाई उच्च राख्न आम नागरिकको तर्फबाट पनि साथ सहयोग र लकडाउनको पूर्ण पालना गर्नुको विकल्प भने पक्कै पनि छैन ।
