सम्पादकीय
कोरोना भाइरसको महामारीमा पनि मानव बेचबिखन जस्तो अमानवीय व्यवहारमा कमी नआएको भन्दै यस क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । महामारी शुरु भएको दश महिना पुग्दा दुई करोडभन्दा बढी मानिस यसको चपेटामा परेका छन् । विश्वका समृद्ध राष्ट्रहरुको आर्थिक एवम् सामाजिक जीवन नै धराशायी भइसकेको छ । ढिलो गरी प्रवेश गरेको संक्रमणले पनि हामीकहाँ ठूलै मानवीय क्षति गरिसकेको छ भने यहाँको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन पूर्णरुपले प्रभावित हुनुका साथै विपन्नदेखि मध्यम वर्गीय परिवारको जीवन अत्यन्त कष्टकर बनेको छ । विश्वव्यापी संकटका रुपमा रहेको यो समय पनि मानव तस्करी हुनु अनौठो मात्र होइन चिन्ताको विषय हो । चेलीबेटी बेचबिखनका बिरुद्ध कार्य गर्दै आएको संस्था माइती नेपाल १ नम्बर प्रदेशका संयोजक गोविन्द घिमिरेले पूर्वी नेपालका विभिन्न नाकाहरुलाई मानव बेचबिखनका लागि प्रयोग गरिएको बताएका छन् । यही संकटका समयमा माइती नेपालको पहलमा भारतको मणिपुर र शिलगढी पु¥याइएका वाइस जना चेलीलाई उद्धार गरिएको तथ्यले यस्तो खुलेको हो ।
कोरोना भाइरसको महामारीका समय कतिपय स्थानीय सरकारले लकडाउन गरेका छन् । सार्वजनिक सवारीहरु सञ्चालनमा आएका छैनन् । जनजीवन अस्तव्यस्त छ, मानिस जहाँको तहीं बस्न बाध्य छन् । अनि पनि तस्करहरुले विभिन्न प्रलोभनमा पारेर, प्रहरीको आँखा छलेर, सीमानाका सिल हुँदाहुँदै नेपाली चेलीलाई विदेश पु¥याउनु आश्चर्यको विषय हो । अझ नब्बे जना महिला तथा किशोरीलाई माइती नेपालले यही समयमा पूर्वी नाका काँकरभिट्टाबाट नियन्त्रणमा लिएको घटनाले नेपालीको गरिबी र अशिक्षाको चित्र प्रस्तुत गरेको हुनसक्छ । नेपाललाई मानव तस्करीको सहज मुलुकका रुपमा लिइन्छ । छिमेकी देश भारतमा घरेलु कामदारका रुपमा जाने किशोरी र महिलाहरु केही यौन शोषणको शिकार बन्ने गरेका थिए । त्यसैगरी भारतका यौन बजारहरुमा नेपाली किशोरी तथा युवतीहरुलाई दलालको संलग्नतामा पु¥याउने गरेको तथ्य पनि पुष्टि भइसकेकै छ ।
आज भारत बाहेकका विभिन्न देशहरुमा नेपाली युवतीहरुको वैधानिक प्रवेश भइरहेको छ । विभिन्न रोजगारदाता कम्पनीको माध्यमबाट लगिएका त्यस्ता युवतीहरुलाई सम्झौता अनुसार काम नदिएको, श्रम तथा यौन शोषण गरेको घटनाहरु पनि सार्वजनिक भएकै हुन् । आफैंले अनुमति दिएर पठाएका महिलामाथि हुने र भएका विभिन्न प्रकारका शोषणमा राज्यले आँखा चिम्लिनु र कानले नसुन्नु गर्न पाउँदैन । उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक संरक्षण गर्दै कानूनी ढंगले सुरक्षा दिनु राज्यको दायित्व हो । यसका लागि त्यहाँ रहेका दूतावासहरुलाई जिम्मेवारी दिएर अमानवीय र गैरकानूनी गतिविधिका बिरुद्ध क्रियाशील बनाउनु पर्छ । बेचबिखन जस्तो अमानवीय कार्य र जघन्य अपराधमा संलग्नहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउने दायित्व राज्य कै हो । यसबाट भाग्न मिल्दैन र पाइँदैन पनि । सरकारको यही मुख्य जिम्मेवारीलाई सहज बनाउन सीमानाकामा सक्रिय माइती नेपाल लगायतका स्वयम्सेवी संस्थाहरुको भूमिकालाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । यसतर्फ सरकार गम्भीर भई अपराधमा संलग्नहरुलाई कठोर दण्ड दिन सक्षम होस्, अनि मात्र यस्ता घटनाहरु निस्तेज हुन सक्छन् ।
