सुरेन्द्र भण्डारी/ बिर्तामोड,
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको निर्देशिका बमोजिम बैकल्पिक प्रणालीबाट बिद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्वद्ध सबै सरोकारवालाहरुले तदारुकता देखाउनु पर्ने भएको छ ।
विशेषगरी विद्यालय खुल्ला गरी पठनपाठन सञ्चालन गर्ने बातावरण सृजना नहुञ्जेलसम्मका लागि दूर तथा खुल्ला शिक्षा लगायत बैकल्पिक शिक्षा प्रणालीको माध्यमबाट सिकाइमा सहजीकरण गर्न मन्त्रालयले वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ स्वीकृत गरेको छ । सोही निर्देशिकालाई आधार मान्दै कोभिड–१९को महामारीको अवस्था रहुञ्जेलसम्म विद्यार्थीलाई सिकाइमा सहजीकरण गर्न मन्त्रालयले सम्बद्ध सबैलाई अनुरोध गरेपनि विद्यार्थीहरु सिकाइबाट अझै बञ्चित छन् ।
कोभिड–१९को जोखिम बढ्दै गएकाले सरकारले वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइलाई नै मूलधार मान्ने गरी शैक्षिक सत्रको उपयोग गर्ने जनाए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्दा समस्या भएको हो ।
सिकाइ सहजीकरणका लागि प्रदेश सरकारले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको ई–लर्निङ पोर्टलमा भएका सामग्रीहरु प्रदेश स्तरमा टेलिभिजन तथा रेडियोबाट प्रशारण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भने पनि सो गर्न प्रदेश सरकारले नसकिरहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई झापाका प्रमुख जयप्रसाद महतले बताए । कोभिडको बढ्दो संक्रमणका कारण विद्यालय प्रशासन खुल्ला भए पनि बिद्यार्थी विद्यालयसम्म आउन सक्ने बातावरण छैन, सबै बिद्यार्थीको पहुँचमा रेडियो तथा टेलिभिजन नहुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षकले नै विद्यार्थीको घर–घरमा पाठ्य पुस्तक पु¥याउने बातावरण सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो मात्रै गरिएको छ, वाँकी काम हुन सकेको छैन ।
निर्देशकामा व्यवस्था भए अनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय तहबाट भएका काममा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने, शिक्षा विकास निर्देशनालयमार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने गराउने, प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्रमार्फत शिक्षकको क्षमता विकास, मनोपरामर्श, शिक्षक अभिभावका लागि विद्यालय (होम स्कूलिङ)जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने, राष्ट्रिय पाठ्यपुस्तक प्रारुप बमोजिम प्रदेशस्तरमा रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनका कार्यक्रमहरु उत्पादन गरी प्रशारण गराउने जस्ता छन् ।
त्यस्तै प्रदेशबाट उत्पादन तथा प्रशारण भएका सामग्रीहरु प्रदेश सामाजिक किास मन्त्रालय र शिक्षा विकास निर्देशनालयको वेवसाइटमा राख्ने र त्यसलाई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको लर्निङ प्रोटलसँग लिङ्क गर्ने, अनलाइनका लागि तयार गरिएका सामग्रीहरुलाई सिडी वा पेनड्राइभ तथा हार्ड डिस्क, सिस्टम जस्ता अफलाइन मोडमा रुपान्तरण गरी स्थानीय तहमार्फत वा सोझै विद्यालयले प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने, अफलाइन मोडमा तयार गरिएका सामग्रीहरुलाई पुस्तक वा अभ्यास पुस्तकका रुपमा छपाइ गरी स्थानीय तह वा विद्यालयलाई उपलब्ध गराउने निर्देशिकामा भनिएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारले नै प्रदेशभित्र सञ्चालन भएका शिक्षण सिकाइ कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरी आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्ने भनिए पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
यता स्थानीय तहले संकटको यो घडीमा आफ्नो स्थानीय तहभित्र रहेका विद्यार्थीहरुको पहिचान तथा वर्गीकरण सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने, आवश्यकता अनुसार सिकाइ केन्द्रहरु स्थापना गर्न सहजीकरण गर्ने, शिक्षकलाई सिकाइ सहजकर्ता तथा मूल्याङ्कनकर्ताको रुपमा परिचालन गर्ने र सोको अनुगमन गर्ने गराउने, रेडियो टेलिभिजन र अनलाइन तथा अफ लाइनबाट स्थानीय शिक्षक तथा विद्यार्थीको सहभागितामा सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रशारण गर्ने गराउने भनिएको छ । त्यस्तै डिजिटल वा दूर शिक्षण सामग्री प्रयोग र कोभिड–१९वा यस्तै प्रकारको विपद् सम्वन्धी सचेतना अभिवृद्धिका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय रुपमा बसोबास गरिरहेका शिक्षक तथा स्वयम्सेवकलाई सहजकर्ताको रुपमा परिचालन गर्ने गराउने, भौतिक पूर्वाधार र बिद्यार्थी संख्याका आधारमा भौतिक दूरी कायम राखी कार्यक्रम सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने, संघ–संस्थाको सहकार्यमा विभिन्न माध्यमको उपयोग गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने भनिएको छ ।
विद्यालयलाई भने आफ्नो सेवा क्षेत्रमा रहेका बिद्यार्थीको पहिचान तथा वर्गीकरण सम्वन्धि कार्य गर्ने गराउने, स्थानीय तहसंग समन्वय गरी आवश्यकता अनुसार सिकाइ केन्द्रहरु स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने गराउने, शिक्षकलाई स्थानीय परिवेश अनुसार छापा वा डिजिटल शैक्षिक सामग्री उतपादन गर्न र रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाइनमा स्रोत शिक्षकको रुपमा काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ ।
विद्यालयले आफ्नो सेवा क्षेत्रमा रहेका सबै विद्यार्थीलाई सिक्ने अवसर प्रदान गर्ने विद्यार्थीलाई घर–घरमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले तयार गरेको निर्देशिकामा भनिएको छ ।
यता शिक्षकले भने विद्यार्थीको सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन आफ्नो बसोबास क्षेत्रमा रहेका विद्यार्थीको पहिचान गर्ने तथा वर्गीकरणका लागि स्थानीय तह र विद्यालयलाई उपलब्ध गराउने, समुदायमा स्रोत शिक्षक वा सहजकर्ताको काम गर्न नजिकैको विद्यालयमा सम्पर्क राख्ने, नयाँ तथा पुराना पुस्तकहरुको प्रयोग गरेर पढ्ने वा सिक्ने सिकाउने कुरामा सहजीकरण गर्ने भनिएको छ ।
वसोवास नजिक रहेको विद्यालयलाई आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्ने, बिद्यार्थीहरुलाई सर्वव्यापी रुपमा प्रयोग भएका अनलाइन पद्धति तथा अन्य शिक्षण सिकाइका साधनहरुलाई प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने, खुला स्रोतमा आधारित निःशुल्क उपलब्ध हुने अनलाइन र अफलाइन सिकाइ व्यवस्थापन प्रणाली उपयोग गर्ने÷गराउने भनिएको छ ।
अभिभावकलाई समेत विद्यार्थीको सिकाइमा सहजीकरणका लागि सहयोग गर्न भनिएको छ । आफ्ना बालबालिकालाई जीवनउपयोगी, परम्परागत तथा सामाजिक व्यवहार कुशल सिपहरु सिक्न र सिकाउन उत्प्रेरित गर्ने, आफ्ना बालबालिकाहरुको अध्ययन, अध्यापनमा निरन्तर सहयोग गर्ने, समुदायमा सिकाइका लागि उत्प्रेरकको भूमिका निरन्तर सहयोग गर्ने, विद्यार्थीको पहिचान तथा वर्गीकरणका लागि स्थानीय तह र विद्यालयलाई विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको छ । निर्देशिकामा वैकल्पिक प्रणाली कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले स्रोतको साझेदारी तथा सहकार्य गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
यता शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यक्रम समायोजनसहित वैकल्पिक कक्षालाई नै मान्यता दिने भएको छ । त्यसका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा १ देखि १० सम्मको पाठ्यक्रम समायोजन गरिरहेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पनि वैकल्पिक कक्षालाई आवश्यक पाठ उत्पादनमा जोड दिएको छ ।
मन्त्रालयले वैकल्पिक कक्षालाई नै औपचारिक गणना गर्दै मूलधार शिक्षाको मान्यता दिन कार्ययोजना निर्माण गर्ने भएको हो । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यालय, प्राविधिक र उच्च शिक्षामा वैकल्पिक पद्धतिबाट भइरहेको पठनपाठनलाई औपचारिक मान्यता दिने जनाएका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयमा असार १देखि, निजीमा बैशाखदेखि नै र विश्वविद्यालयमा पनि खुल्ला र दूरशिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् । मन्त्रालयले शिक्षक–बिद्यार्थी ‘फेस टु फेस’ भएर पठनपाठन गर्ने अवस्था नरहेकाले अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन र स्वअध्ययन कक्षालाई शैक्षिक सत्रमा गणना गर्ने निर्णय गरेको हो । करिब ९० लाख विद्यार्थी चैतदेखि विद्यालय गएर पढ्न पाएका छैनन् ।
सरकारले असारमा निर्देशिका जारी गरे पनि असोज १ गतेदेखि दोस्रो चरणमा देशभरमै वैकल्पिक कक्षाको अभियान सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । विद्यार्थी भर्ना गरेर सम्बन्धित निकायमा शैक्षिक तथ्यांक समेत बुझाउनुपर्ने प्रबन्ध गर्न लागिएको हा । विद्यालयले आफ्ना गतिविधि स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा बुझाउनु पर्ने भएको छ ।
मेचीनगरमा रेडियोबाट पठनपाठन
झापाको मेचीनगर नगरपालिकाले रेडियोबाट पठनपाठन शुरु गरेको छ । नगरपालिकाभित्र रहेका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै रेडियोबाट पठन–पाठन शुरु गरेको हो । काँकरभिट्टामा रहेको रेडियो साथीसँग सहकार्य गर्दै नगरपालिकाले बैकल्पिक कक्षा शुरु गरेको रेडियो साथीका प्रबन्ध निर्देशक ज्ञानेन्द्र निरौलाले जानकारी दिए । शुरुमा रेडियो साथी आफैंले कार्यक्रम उत्पादन गर्न शुरु ग¥यो, पछि त्यसको प्रभावकारिता बढेका कारण नगरपालिकाले सहकार्य गर्दै १८ जना शिक्षकले अहिले रेडियोबाट पढाउनुहुन्छ– निरौलाले भने– कक्षा ५ देखि १० कक्षासम्मका विद्यार्थीले अहिले रेडियोबाट पठनपाठन गरिरहेका छन् ।
रेडियो साथीले झण्डै चार महिना अघिबाट रेडियो कक्षा सञ्चालन गरेको हो । सातामा छ दिन दैनिक १० बजेदेखि ११ः३० सम्म सो रेडियोले रेडियो कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ । रेडियोबाट पठनपाठन गराउने यो नै जिल्लाको पहिलो रेडियो हो ।
रेडियोबाट अहिले अंग्रेजी, नेपाली, विज्ञान र सामाजिक विषय पठनपाठन हुन्छ । दैनिक एक विषय मात्रै पठनपाठन भए पनि दिनमा तीन वटा मात्रै कक्षा सञ्चालन हुँदै आएको प्रवन्ध निर्देशक निरौलाले बताए । उनले भने कक्षा ५ र ६ लाई एउटा समूह, ७ र ८ लाई अर्को र ९ र १० लाई अर्काे गरी तीन वटा समूहमा विभाजन गर्दै दैनिक रेडियोवाटै सिकाइरहेका छौं ।
यता धुलावारी माध्यमिक विद्यालयले रेडियोका माध्यमबाट पठनपाठन शुरु भएसँगै विद्यार्थीलाई ३५ वटा रेडियो वितरण गरेको छ । विद्यालयमा रहेका आमा समूहमार्फत समूहगत रुपमा रेडियो वितरण गरेको हो । एउटा समूहलाई ५ वटा रेडियो वितरण गरिएको छ । नगरपालिकाले सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन रेडियो कक्षा शुरु गरेपछि विद्यार्थीका लागि रेडियो वितरण गरेको हो । नगरको सहयोगमा प्रशारित रेडियो कक्षामा विज्ञान र सामाजिक विषयलाई अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा प्रशारण गरिँदै आएको छ । मेचीनगरमा अहिले वडा कार्यालयमार्फत पनि विद्यार्थीलाई रेडियो सुन्न भनिँदै आएको छ ।
