सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले झापाका स्थानीय तहलाई कोरोना महामारी रोकथामका नाममा भएको खर्च सार्वजनिक गर्न तीन दिने अल्टिमेटम दिएको छ । महामारी रोकथामका लागि देशमा अहिलेसम्ममा ठूलै धनराशी खर्च भएको सरकारले बताइरहेका बेला विप्लव नेतृत्वको सो संगठनका झापा सेक्रेटरीले विज्ञप्ति मार्फत जनताको हितमा काम नगर्नेलाई कारवाही गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम प्रयासका बावजुद समुदायमा फैलिसकेको छ भने नियन्त्रणका लागि गरिएका सबै उपाय निष्फल भएका छन् । गणतान्त्रिक संविधानमार्फत जनताका सबैखाले समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको र आम निर्वाचनमा दुईतिहाईको नजिक पुगेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले जनताको पक्षमा काम नगरेको आरोप खेप्दै आएको छ । यो सँगै बालुवाटार जग्गा, सेक्युरिटी प्रेस, हुँदै कोरोना रोकथामका लागि खरिद गर्ने स्वास्थ्य उपकरण प्रकरण जस्ता ठूला–ठूला अनियमितताहरुसँग जोडिएको वर्तमान सरकारले आरोपहरुको निरुपण गरेको छैन ।
देश आज कोरोनाजन्य कहरले पूर्णतः प्रभावित छ । उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसाय, यातायात, सञ्चार, स्वास्थ्य लगायतका सेवाहरु अवरुद्ध हुँदा नेपाली जीवन असाध्य हुन पुगेको छ । यही परिवेशले रोजगारीका लागि परदेश गएका हजारौं नेपाली भारत लगायतका देशबाट फिर्ता आए । तर, सरकारले तिनीहरुलाई स्वदेशमै बस्न सक्ने वातावरण दिन सकेन । आम निम्नवर्गीय नेपाली जीवन हातमुख जोर्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । यस्तो बेला पनि अभिभावकका रुपमा रहेको सरकारले भर पर्ने वातावरण दिन सकेन । औषधि नै नभएको कोरोना संक्रमणका नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ । सरकारद्वारा प्रस्तुत खर्च पारदर्शी नभएको टिप्पणी र आलोचना भइरहेको छ । यस्तो बेला झापामा पनि क्वारेन्टिन, आइसोलेसन र खाद्य सामग्री वितरणका नाममा करोडौं रुपैयाँ खर्च भएको भनिए पनि त्यसमा विश्वास गर्ने आधार नभइरहेका बेला विप्लव नेतृत्वको नेकपाले हिसाव सार्वजनिक गर्न अल्टिमेटम दिएको हो ।
विप्लव माओवादी झापाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मध्यम वर्गीय तथा गुजारामुखी व्यवसायीहरुलाई किस्ता र ब्याजमा राहत र सुविधा दिनुपर्ने सरकारको दायित्व हुँदाहुँदै ताकेता गर्ने, राहत वा छुट नदिने जस्ता कार्यले उसको अभिभावकीय भूमिका नदेखिएको जनाएको छ । यसकै पीडाले कतिले आत्महत्या जस्तो कठिन बाटो रोजेको सन्दर्भलाई नबिर्सिने हो भने सरकारले आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा नगरेकै हो । त्यस्तै निजी तथा सामुदायिक शिक्षण संस्थाहरुले शुल्क तिर्न ताकेता गरेको विषयमा पनि ध्यानाकर्षण भएको उसले जनाएको छ । जनप्रतिनिधिहरुलाई ‘लुटेरा’को आरोप लगाएको माओवादीले आफ्ना मागहरुलाई तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरेको छ । महामारीले ठप्प भएको जीवनमा आशा र भरोसाको सञ्चार गर्नु सरकारको दायित्व हो । त्यसैले माग वा चेतावनीले होइन सरकारले स्वयम् सचेत भई जनहितमा काम गर्नुपर्छ ।
