पार्थ मण्डल / भद्रपुर।
झापाको हल्दिबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको बिचको पाटीगत विवादले गाउँपालिकाको प्रशासनिक कामकाज विगत तीन महिनादेखि प्रभावित बनेको छ ।
प्रशासनिक कामकाज प्रभावित बनेसँगै गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीसहित शिक्षक तथा स्वास्थ्यकर्मी तीन महिनाको तलब भत्ता पाएका छैन । साउन, भदौ र असोज (दसैँ पेस्की)सहितको तलब भत्ता माग गर्दै गाउँपालिकाका कर्मचारीले पटक पटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई लिखित रूपमै ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् ।
तर पनि कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन हुन सकेको छैन । माग सम्बोधन नभएपछि कर्मचारीले मङ्गलवारदेखि अनिश्चितकालीन सेवा ठप्प बनाउँदै आन्दोलित बनेका छन् । गाउँपालिकामा कार्यरत सबै कर्मचारीले तलब सुविधाको माग राख्दै सोमबार सामूहिक हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रवीण दाहाललाई बुझाएका थिए ।
यता कर्मचारीले सेवा ठप्प बनाउँदा गाउँपालिकाको कामकाज थप प्रभावित बन्न पुगेको छ । गाउँपालिका भित्रको विवादले जनताको सेवामा अहरोत्र खटिने कर्मचारीहरूको तलब सुविधा रोक्दा समस्याले आन्दोलित बनेको लेखा अधिकृत चूडा बोहोराले जानकारी दिए । पटक पटक तलब सुविधाका लागि ध्यानाकर्षण गराए पनि माग सम्बोधन हुन नसकेपछि सेवा ठप्प पारेको उनले बताए ।
यता गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रवीण दाहालले भने, ‘तलब सुविधा रोकिँदा कर्मचारीलाई समस्या परेकै हो । कर्मचारीलाई दसैँ पेस्कीसहितको तलब चाँडै उपलब्ध गराउन आफू लागि परेको छु ।’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बिच गाउँ सभाबाटै दुरी बढेकोले प्रशासनिक कारोबार सञ्चालनमा अवरोध पुगेको हो, उनले भने, ‘कर्मचारीले तलब मात्र पाएका छैन, गाउँपालिकाभित्रको आर्थिकसँग जोडिएको सबै काम ठप्प छ । दसैँ अघि नै वृद्ध भत्ता दिनु पर्नेमा त्यो पनि दिने अवस्था छैन ।’
काँग्रेसले बुझाए अल्टिमेटमसहितको ज्ञापनपत्र
नेपाली काँग्रेस गाउँ समितिले मङ्गलवार हल्दिबारी गाउँपालिकालाई अल्टिमेटमसहितको १४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । काङ्ग्रेस गाउँ समिति हल्दीबारीका सभापति दिलीपकुमार मावो र काँग्रेस विशेष कार्यदल हल्दिबारीका संयोजक तुलसीप्रसाद ओलीको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले १४ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रवीण दाहाललाई बुझाएका हुन् ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष रवीन्द्रप्रसाद लिङदेन (राप्रपा) र उपाध्यक्ष डम्बरबहादुर गिरी (तत्कालीन एमाले) को जुँगाको लडाइँका कारण चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रमाणीकरण नहुँदा तीन महिनादेखि यहाँका जनता सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको भन्दै तत्काल निकास निकाल्न काँग्रेसले गाउँपालिकालाई १४ दिनको अल्टिमेटम दिएको हो ।
काँग्रेसले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ– बजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रमाणीकरण नहुँदा जनता सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको, आस्थाको आधारमा आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न अनावश्यक कर्मचारी नियुक्ति गरेकोले ती कर्मचारीलाई अवकाश दिनुपर्ने ,पालिका अन्तर्गत रहेका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई चालु आर्थिक वर्ष यता बाट रोकिएको तलब अविलम्ब निकासा हुनुपर्ने, गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा भएको लाखौँ लाख रुपैयाँ अपारदर्शी भएकोले छानबिन गरिनु पर्ने , कार्यालय प्रयोजनका लागि गाउँपालिकाले सवारी साधन खरिद गर्न गाउँ सभाले ३५ लाख अनुमोदन गरेको तर पछि कार्यपालिका बैठकले पुनः २० लाख थप गरिएको विषयमा प्रस्ट पार्नुपर्ने त्यसैगरी सहकारीलाई वितरण गर्ने ट्याक्टर कम्पनीसँग खरिद नगरी कमिसनमा सहारा साकोसबाट खरिद गरिएको विषयमा जानकारी गराउनु पर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७५।७६ मा ५० लाखमा ठेक्का लाग्ने देउनियाँ खोलामा आफ्ना कार्यकर्ता नियुक्ति गरी राजस्व उठाउनबाट वञ्चित गरिएको , गत वर्ष भेलागढी सिमसार क्षेत्रमा आयोजना गरिएको हल्दिबारी महोत्सवमा लाखौँ रुपैयाँ घाटा हुने गरी ठेक्का लगाएको विषयमा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिनु पर्ने , लक्षित समूहको लागि गरिएका कार्यक्रममा विभेद गरिएकोले समान व्यवहार गर्नु पर्ने , सूचनाको हक माग्दा जिम्मेवार पदाधिकारीबाट महिलामाथि गरिएको गाली गलौज र अपशब्दको विषयमा प्रस्ट पार्नुपर्ने, पालिकाले शिक्षा नियम लागू गरी शिक्षा ऐन २०२८ संशोधन सहितको बर्खिलाप गरेकोले तत्काल खारेज गरी मौजुदा शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावली अनुसार कामकारबाही गरिनु पर्ने , सडक निर्माण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत विना प्रतिस्पर्धा उपभोक्ता समिति समेत निर्माण नगरी एउटा व्यक्तिलाई ६० लाख सम्मको काम गर्न व्यक्तिगत जिम्मेवारी दिइएकोले यस्ता अनियमितता तत्काल बन्द गरिनु पर्ने , कोभिड १९ मा भएको खर्च जनसमक्ष सार्वजनिक हुनु पर्ने, प्रकोप राहत तथा जनता उपचार कोष वितरण विभेदपूर्ण भएकोले वितरण गरिएको रकम सार्वजनिक गरिनु पर्ने, वडामा विनियोजन गरिएको बजेट सबै वडालाई समान हुनुपर्ने र विद्यालयको जग्गामा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरिएकोले अविलम्ब बन्द गरिनु पर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दाहालले समस्या समाधानका लागि भरपुर प्रयास गर्ने र नभए पनि कर्मचारीको तलब केही दिनमा पाउने गरीको थालनी गरिने बताए । पार्टीले हल्दिबारी गाउँपालिका सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र समन्वय समितिको कार्यालयमा बोधार्थ दिएको संयोजक ओलीले बताए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएपश्चात् पालिका परिसरमा कोणसभा गरेका थिए ।
सभालाई कार्यदल संयोजक ओलीले सम्बोधन गर्दै जनताले काम गर्न पठाएको हो यहाँ आएर गुण्डागर्दी गर्न हैन उनले भने । तत्काल गाउँपालिकालाई निकास ननिकाल्ने हो भने अनिर्णयको बन्दी बनाउनेको दिन गन्ती सुरु हुने उनले जनाए । गाउँपालिका विशेष कार्यदलका सचिव पारसमणि तिम्सिनाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।
हल्दिबारी गाउँपालिकाको सातौँ गाउँ सभाको पहिलो बैठक बिथोलिएपछि दुई पदाधिकारीबिच विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । आगामी वर्ष०७७/७८ को बजेट ,नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने विषयमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष समूहबिच विवाद बढेर गएपछि चालु आर्थिक वर्षको कामकाज ठप्प भएको छ ।
