सन्तोष विमली,
२००७ सालमा भारतीय सहयोगमा आएको प्रजातन्त्रमा नेपाललाई भारतले एउटा स्याटलाइट स्टेट जस्तै बनाएर राखिएको थियो । विशेष सम्बन्धको नाममा २००८ को नागरिकता बेलायतले भारतीयहरुलाई नेपालको नागरिकता लिन र नेपालमा जग्गा जमिन किन्न समेत छुट दिएको थियो ।
नेपाली मन्त्रिपरिषद्मा भारतीय राजदूतको अनिवार्य उपस्थिति साथै राजा त्रिभुवनका सचिव पनि भारतीय नै थिए । २००८ सालमा मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उनले नेपाल–चीन सिमाना मा १८ स्थानमा भारतीय अब्जरभेसन पोष्ट राख्न लगाएका थिए । अहिलेको कालापानी विषयको जन त्यही नै हो । त्यतिमात्र होइन मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा डा. केआई सिंह र भीमदत्त पन्तको हत्या गराउन तीन पटकसम्म भारतीय सेनालाई उनले बोलाएका थिए भन्ने बुझिएको छ । १९५४ (२०१०) को कोशी सम्झौता कथित प्रजातान्त्रिक सरकारकै बेलामा भएको थियो ।
त्यस्तै वि स. २९१५ को चुनावी छाडी २०१६ मा वीपी कोइरालाले गण्डक सम्झौता गरे जुन धेरै हिसाबले राष्ट्रघाती थियो । २०२१ मा राजा महेन्द्रले संशोधन गराएर केही हदसम्म समस्याको समाधान गरे पनि वीपीले गरेको सम्झौताको असर अझै गण्डक वरिपरिका नेपालीहरुले भोगिरहेका छन् । राजा महेन्द्रले नेपालमाथि भारतले गिद्दे नजर लगाएको र नेपालको परराष्ट्र सुरक्षामा चासो देखाएर राजनीतिक दलहरुलाई काखी च्याप्न थालेको बुझेर राजा महेन्द्रले राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाएका थिए । २०१७ मा राजा महेन्द्रले शासन हातमा लिए । उनी निरंकुश अवश्य थिए । तर, देशलाई अर्को सिक्किम हुनबाट जोगाएका थिए पृथ्वीनारायण शाहपछि साह वंशले स्वतन्त्र भएर काम गरेको २०१७ पछाडि थियो । राजा महेन्द्रले नेपालको मन्त्रिपरिषद्मा हुने भारतीय राजदूतको भन्नेबारे उपस्थिति बन्द गरिदिए । यसबाट भारतीय हस्तक्षेप कम हुँदै गयो ।
यतिमात्र होइन नयाँ मुलुकी ऐनले नै जातीय व्यवस्थाको खारेज साथसाथै मोहियानी हक सम्बन्धी तथा भूमिसुधारका काम पनि राजा महेन्द्रले गर्नुभएको थियो । नेपालमा हुने हिन्दी भाषाको पढाई बन्द गरी नेपाली भाषा अनिवार्य गरियो । नेपाली बजारमा चल्ने भारतीय नोटहरुलाई विस्थापित गरी नेपाली नोट चलाउन थालियो । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, नेपाल–चीन जोड्ने सडक, नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापना भारतसँगको परनिर्भरता कम गरियो ।
उद्योगको विकास साथै हेटौडा–काठमाडौं रोपवे सेवा सञ्चालनमा ल्याउनुभयो । सम्पूर्ण विश्व शीतयुद्धमा होमिएका बेला असंलग्न राष्ट्रहरुको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने मध्ये राजा महेन्द्र पनि एक हुनुहुन्थ्यो । अमेरिकी संसद्मा सम्बोधन गर्ने पहिलो एसियाली राष्ट्रप्रमुख राजा महेन्द्र हुनुहुन्थ्यो । राजा महेन्द्रले २०२६ सालमा नेपाल–चीन सीमाबाट १८ भारतीय चेकपोस्ट (टिंकर भञ्ज्याङ, ताक्लाकोट, मुचु, मुगुगाउँ, चार्खाबटो, कैसाङ्, थोराङ, अठार सय खोला, सोमसाङ, रसुवागढी, तातोपानी, लामाबगर, मञ्चे, चेपुवा भञ्ज्याङ, ओलाङचुङगोला, थेचम्बु, च्याङथापु) हटाउनुभयो । समावेशी सिद्धान्तको लागि गर्नुभएका वहाँको हरेक मन्त्रिमण्डलमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै आदिवासी जनजाति दलित र मधेसी हुन्थे ।
यी सम्पूर्ण कामबाट भारतको आँखाको कसिंगर राजा महेन्द्र भएका थिए । फलस्वरूप भारतले २०२६ सालदेखि नेपालमा पहिलो आठ महिने नाकाबन्दी लगाएको थियो । राजा महेन्द्रपछि राजा वीरेन्द्र, उहाँ आफ्ना पितालाई हेरि उदार राजा भएता पनि राष्ट्रियताको सवालमा अडिग हुनुहुन्थ्यो । २०३१ सालमा आफ्नो राज्यभिषेक हुँदा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव गर्नुका साथै २०३१ सालमै भारतीय सेनालाई कालापानीबाट हटाउन दुई पटकसम्म नेपाल सरकारकोतर्फबाट चिठी पनि लेख्नुभएको थियो । २०३२ सालमा ट्रलिबस साथै सरकारी स्वामित्वका हजारौं उद्योग उहाँकै कार्यकालमा सञ्चालनमा आए ।
नेपाललाई शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव मा सहमति जुटाउनका लागि उहाँले अमेरिका, फ्रान्स, रुस, भारत, चीन लगायत मुलुकहरूको भ्रमण गर्नुभएको थियो । भारतले सिक्किम कब्जा गरिसकेपछि छाडी उहाँले शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई अझै व्यापक ताका साथ उठाउनु भएको थियो । उहाँको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावमा संसारका १२३ राष्ट्रबाट समर्थन जुटेको थियो । तर, भारतले १९५० को सन्धीको हवाला दिँदै प्रस्तावको विपक्ष मा बोल्दा नेपालका कथित राजनीतिक दलहरुले ताली बजाएका थिए । पछि भारतसँग राम्रो सम्बन्ध भएको रुसले मुख मोडेपछि समस्याले जटिल मोड लियो । पञ्चायतकालमा जीवित रहेको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव २०४६ सालमा कति बहुदल आएपछि तुहाउने काम गरियो ।
२०४६ र प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि छाडी राजा संवैधानिक रुपमा मात्र राष्ट्रप्रमुख थिए । २०१७ देखि २०४६ सालसम्म कुनै पनि राष्ट्रघाती सम्झौताहरु भएको थिएन । तर, प्रजातन्त्रको बहालीसँगै टनकपुर सम्झौता पुनरावलोकन साथसाथै महाकाली सन्धि पनि गरिए । मदन भण्डारीको हत्या न मदन भण्डारी महाकाली सन्धीको पूर्ण बिपक्षमा रहनुभएको थियो । मदन भण्डारीको हत्या नगरी सत्तामा आफ्नो पालो नआउनेदेखि पछि मदन भण्डारीको हत्या गरिएकोथियो भन्ने धेरै नेपालीले बुझेका छन् । मदन भण्डारीको हत्यापश्चात कसलाई धेरै फाइदा भएको छ आज स्पष्ट देख्न सकिन्छ । सायद मदन भण्डारीको हत्या नभएको भए देशलाई ३० वर्षपछि धकेल्ने दश वर्षे सशस्त्र विद्रोह हुने थिएन होला । २०४६ पछि नवउदारवादका नाममा बिदेशी सिद्धान्तलाई लागू गरेर देशको उद्योगधन्दा कलकारखाना मास्ने काम गरियो । यसो हुँदै जाँदा धेरै सरकारी कम्पनीहरु बन्द भए, केही निजीकरण गरियो, राजनीतिक नियुक्तिले भटाभट उद्योग धन्दाहरु बन्द भएकाले देशमा रोजगारी गुम्न थाल्यो ।
सोही समयमा खाडीलगायत अन्य मुलुकहरूमा अमेरिकी र पश्चिमा लगानीहरु बढिरहेको थियो । नेपालका उद्योगधन्दाहरु नवउदारवादका नाममा बन्द गराएर नेपाली युवाहरूलाई बिदेसिन बाध्य बनाउन थालियो । र, नेपाललाई सस्तो श्रम बजार बनाएर खाडी मुलुकमा रहेको पश्चिमा लगानी विस्तार गर्न नेपालीहरुलाई वैदेशिक रोजगारीको लोभ देखाइयो ।
राजदरबार हत्याकाण्ड भएको समयदेखि १४ घण्टासम्म सम्पूर्ण प्रसारण मिडिया बन्द गरिएको थियो । २०५८ जेठ २० गते काठमाडौंबाट प्रकाशित दुईवटा पत्रिकाले मात्र हत्याकाण्डको बारेमा लेखेका थिए, तर हत्या काण्ड भएको २ घण्टाभित्र अन्तराष्ट्रिय मिडियाहरुले यो जानकारी पाइसकेका थिए । तत्कालीन आतंककारी, माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो दाजुको वंशनाश गरेको भनी ज्ञानेन्द्रलाई गलत चित्रण गर्यो । राजतन्त्रको इतिहास फालेर देशको शक्ति केन्द्र लैनचौर र विदेशी दूतावासमा पुर्याउन वीरेन्द्रको वंशनाश नभई सम्भब छैन भन्ने बुझेपछि केही देशी र विदेशी शक्तिहरूले राजदरबार हत्याकाण्ड गराई सम्पूर्ण दोष ज्ञानेन्द्रको टाउकोमा थुपरी, जनतालाई गलत तरिकाले भ्रममा पारेर देशको शक्तिकेन्द्र मास्ने काम गरे ।
देशआज आज इतिहासकै जटिल मोडमा छ । गणतन्त्रसँगै आएको संघीयताले देशलाई आर्थिक बोझ मात्र बोकाएको छ भने संघीयता राजनैतिक भर्तीकेन्द्र भएको छ । देशको अर्थतन्त्र डामाडोल भइसकेको छ । २०७७÷०७८ को बजेट हेर्दा, देशको चालू खर्च नौ खर्ब माथि छ भने सरकारी आय आठ खर्बभन्दा अलिकति धेरै मात्र छ । अर्थात् संघीयता टिकाउन हामीले एक खर्ब वैदेशिक ऋण लिनपर्ने अवस्था आइसकेको छ । देशमा दण्डहिनता, भ्रष्टाचार, संस्थागत लुटपाट, अन्याय, हत्या, हिंसा बढिरहेको छ । राजनीतिकरणले देशलाई यसरी विभाजन गरिदिएको छ कि यहाँ नेपाली भेट्न मुश्किल भइसकेको छ । कम्युनिष्ट भेट्न सकिन्छ कांग्रेस फुट्न सकिन्छ राप्रापा भेट्न सकिन्छ तर नेपाली भेट्न गाह्रो भइसकेको छ । हामीलाई सिंगो, स्वतन्त्र र स्वाभीमानी, विभेदरहित मुलुक चाहिएको छ, त्यसैले राजतन्त्रको पक्षमा बोल्छौं ।
