बिर्तामोड , मंसीर १३ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ झापा तथा आबद्ध जातीय संस्थाका प्रमुखहरुले आदिवासी जनजातिको भाषा, लिपि, साहित्यको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकासमा सहयोग गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
शनिवार बिर्तामोडमा भएको छलफलमा उनीहरुले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई उक्त विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । आदिवासी जनजातिका भाषा र लिपिको संरक्षण र विकासका लागि सञ्चारमाध्यममा सामग्री प्रकाशन गर्ने लगायतका काम गर्न आफूहरु अग्रसर हुने बताउँदै उनीहरुले त्यस कार्यका लागि ठोस सहयोग गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
महासंघ तथा जातीय संस्थाका प्रमुखहरुले संविधानमा उल्लेख भएको स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, उपस्वायत्त क्षेत्र लगायतका व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न समेत सरकारसँग माग गरेका छन् ।
उनीहरुले झापामा रहेको लोपोन्मुख जाति खडिया र मुन्डा जातिलाई संघीय कानून अनुसार तत्काल सूचीकरणका लागि समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
त्यस्तै स्थानीय सरकारबाट नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा लक्षितवर्ग लगायत सबैको सहभागितामा सामाजिक समावेशीकरणको सिद्धान्त बमोजिम उक्त कार्य गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्दै आफ्नोतर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।
छलफलमा महासंघका अध्यक्ष भरतकुमार श्रेष्ठ, पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल तामाङ घेदुङका नेता पे्रम घिसिङ, महासंघका उपाध्यक्ष पाण्डवलाल चौधरी, नेपाल कुमाल समाज सुधार समितिका अध्यक्ष अम्बरबहादुर कुमाल, थारु कल्याणकारिणी सभाका जिल्ला अध्यक्ष पुष्पलाल चौधरी, राजवंशी समाज विकास समितिका जिल्ला अध्यक्ष पुकारचन्द्र सिंह राजवंशी, किरात याक्थुङ चुम्लुङ झापाका कार्यवाहक अध्यक्ष सेसेहाङ फियाक, नेवाः देय् दवुः झापाका अध्यक्ष दिनेश शाक्य, जनजाति महासंघ झापाकी उपाध्यक्ष गंगा सेर्मा, टेकबहादुर देवान लगायतले आफ्ना धारणासहित सुझाव राखेका थिए ।
‘नेपाल एक बहुजातिय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुक घोषित भई लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेता पनि आदिवासी जनजाति लगायत अन्य पछाडि परेका वर्ग, उनीहरुको भाषा, लिपि, धर्म र संस्कृतिको संरक्षण र विकास हुन सकेको छैन’– छलफलको साझा निष्कर्ष रहेको छ– ‘यो सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिको अधिकार र भावनाको सम्मान हुने गरी नीति ल्याउन र संविधान कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसहित तीनै तहका सरकार समक्ष आग्रह गर्दछौं ।
संवाद समूहको संयोजनमा भएको छलफलको सहजीकरण अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए ।
