अमित खम्बू,
अर्जुनधारा ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कोभिड–१९को जोखिमलाई मध्यनजर गरि विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा पाएको स्थानीय सरकारको अनुमति विना झापाको अर्जुनधारामा विद्यालयहरु सञ्चालन गरिएको छ ।
नियम अनुसार नगर शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखामा विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा २०७७ बमोजिम निवेदन पेश गरेर शाखाले अनुमति दिएपछि मात्र विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनीहरुले आफूखुशी विद्यालयहरु सञ्चालन गरेका हुन् ।
विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएसँगै नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय भए पनि प्रमाणिकरण हुन बाँकी रहेको अवस्थामा अनुमति नलिई विद्यालय सञ्चालन गर्नु नीति विपरीत भएको शाखा प्रमुख तोयानाथ रेग्मीले बताए । “निर्णय प्रमाणिकरणपछि विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा २०७७ बमोजिम विद्यालयले निवेदन शाखामा पेश भएपछि मात्र सञ्चालनको अनुमति दिइनेछ ।”–उनले प्रष्ट पारे ।
हालसम्म जम्मा २९ वटा संस्थागत विद्यालय मध्ये ७ र २८ वटा सामुदायिक विद्यालय मध्ये ९ वटा विद्यालय गरि जम्मा १६ वटा विद्यालयले मात्र उक्त कार्यढाँचा बमोजिमको निवेदन पेश गरेको शाखाको तथ्याङकमा उल्लेख गरिएको छ । निवेदन पेश गर्नेमा संस्थागत विद्यालयतर्फ एम्स एकाडेमी, देवभूमी विद्यापीठ, प्रतिभा नमूना अङग्रेजी माध्यमिक विद्यालय, ब्रीलीयन्ट पिपुल्स माध्यमिक विद्यालय, ब्ल्यू हेभन एजुकेशन फाउण्डेशन, शान्ति निकेतन मन्दिर र सूर्यज्योती अङग्रेजी आवासिय विद्यालय रहेका छन् ।
त्यसैगरी सामुदायिक विद्यालयतर्फ अर्जुनधारा माध्यमिक विद्यालय, कालिस्थान माध्यमिक विद्यालय, लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय, शनिश्चरे माध्यमिक विद्यालय, सिंहदेवी माध्यमिक विद्यालय, नवदुर्गा आधारभूत विद्यालय, भानु आधारभूत विद्यालय, जुनकेरी प्राथमिक विद्यालय, लक्ष्मी प्राथमिक विद्यालय रहेका छन् ।
विद्यालय सञ्चालनको लागि कार्यढाँचासहित निवेदन पेश नगर्ने विद्यालयहरुलाई पुनः ७ दिनभित्र आवश्यक कागजपत्र पेश गर्न परिपत्र गर्ने शाखाले जनाएको छ । यस अघि प्रगति अङग्रेजी आवासिय विद्यालय, रुपरत्न मेमोरियल अङग्रेजी आवासिय विद्यालय, स्वस्तिका शिशु सदन अङग्रेजी माध्यमिक विद्यालय, देवी पाथीभरा अङग्रेजी माध्यमिक विद्यालयलगायतमा अनुगमन गरि कार्यढाँचा बमोजिमको निवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको उनले बताए ।
यता नीजि तथा आवासिय विद्यालय संगठन(प्याब्सन) अर्जुनधाराका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद सिटौलाले विद्यालय सञ्चालनको लागि अनुमति लिन कार्यढाँचासहितको निवेदन पेश गर्न बैठकबाट नै निर्णय गरिएको दावी गरे । उनले गत भदौको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई संकेत गर्दै विद्यालयहरुले पठनपाठनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको हुँदा सोही महिनादेखिको मासिक शुल्क पनि लिने बताए ।
तर असोज १ गतेदेखिकै मासिक शुल्क लिने विषयमा वैकल्पिक शिक्षण सिकाई निर्देशिका अनुसार बाहेक विद्यालयमा पठनपाठन बन्द भएको अवस्थामा संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरुले अभिभावकसँग शुल्क माग गर्नु अव्यवहारिक भएको शाखा प्रमुख रेग्मी बताँउछन् ।
त्यस्तै माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई भएको हुँदा स्थानीय सरकारको अनुमति नलिई विद्यालय सञ्चालन गर्न नमिल्ने राष्ट्रिय शिक्षक महासंघ अर्जुनधाराका अध्यक्ष पूण्य सुवेदीले बताए ।
