लक्ष्मी उप्रेती/काँकरभिट्टा ।
झापा बार एशोसिएसनका अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता लेखनाथ निरौलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार बिहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक राखेर प्रतिनिधि सभा संसद विघटन गर्न सिफारिस गरे लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन भएको घोषणा गदैं २०७८ सालको बैशाख १७ र २७ गते दई चरणमा मध्यावधि निर्वाचनको मितिसमेत तोक्नुलाई असम्वैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्न नमिल्ने बताउनुभएको छ ।
एक टेलिभिजन कार्यक्रममा अन्तरवार्ता दिनुहुदैं उहाँले यो विषय सर्वाेच्च अदालतमा पुगेका कारण अदालतको निर्णय पर्खनुपर्ने बताउनुभयो । संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट दर्ता भइसकेका छन् । बुत्रबारबाट सुनुवाई छ । अब यो अदालतको विषय भयो ।
यसको व्याख्या अदालतले गर्ने उहाँको भनाई छ । वगतमा २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको भएपनि वर्तमान संविधानले बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएको उहाँको भनाई छ ।
एकाथरीले यसलाई असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक कदमको रुपमा व्याख्या गरिरहेको र प्रधानमन्त्री ओली पक्षधरहरूलेयसलाई कार्यकारी प्रमुखको बाध्यात्मक कदम भन्ने गरेको भएपनि घरेलु झगडाको प्रभाव देशलाई बोकाईएको वरिष्ठ अधिवक्ता निरौलाले प्रष्ट पार्नुभयो । यसलाई सरर्सस्ती हेर्दा सत्तारुढ दलभित्रको आपसी स्वार्थको शिकार मुलुकै हुन पुगेका कारण यसको जिम्मा सत्तारुढ दलका अन्य नेताले पनि लिनु पर्ने उहाँको भनाई छ ।
कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा मिलिजुली सरकार गठन हुन नसकेमा वा कुनै पनि प्रधानमान्त्रीले संसदमा विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्न पाइने संविधानको धारा ७६ (७) मा प्रावधान रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रपतिले जारी गरेको विज्ञप्तीमा धारा ७६ को उपधारा १ र ७ अनि धारा ८५ उल्लेख गरेपनि यी दुईधारा एकआपसमा मिल्नै नसक्ने उहाँको भनाई थियो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५९ साल जेठ ८ गते राति तात्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहसमक्ष प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर मध्यवधि निर्वाचन सिफारिसको प्रशंस उल्लेख गदैं उहाँले पूर्व राजाले मिनेटभरमा देउवाको सिफारिसअनुसार प्रतिनिधिसभाको विघटन र मध्यवधि निर्वाचन सिफारिस गरेलगत्तै मुलुकको राजनीतिक अर्कै दिशामा मोडिएको बताउनुभयो । चुनाव त हुदैं भएन त्यही वहानामा ज्ञानेन्द्रले चार वर्ष शासन चलाए पनि अहिलेको अवस्था राजतन्त्रको जस्तो शासन व्यवस्था नहुने दावी गर्नुभयो ।
उहाँले २०७८ सालको बैशाख १७ र २७ गते दई चरणमा हुने भनिएको मध्यावधि निर्वाचन निर्धारीत समयमा नहुनै आशंका व्यक्त गर्नुभयो । संविधानमा त सभामुख आफैले संसद्को बैठक बोलाउन मिल्ने भनेर कतै लेखिएको छ भन्ने प्रश्नमा उहाँले सभामुखले संसद् बैठक बोलाए स्थिति झन तनाव हुने भन्दैं संविधानमा सभामुख आफैले संसद्को बैठक बोलाउन मिल्ने अनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर संसद् विघटन गर्न सक्छन भनेर पनि कहि नलेखिएको स्पष्ट पार्नुभयो । यसैका कारण नेकपाभित्रको विवादले यस्ले महाकाली सन्धिको झल्को दिएको जानकारी दिनुभयो ।
