विकास निर्माणका कामहरु यथासमयमा सम्पन्न नहुने परम्परा नै हो । कामको जिम्मा लिने, थाल्ने र बीचमै अलमलिने प्रवृत्तिलाई नियामक निकायले नियन्त्रण गर्न नसक्दा परम्परा जस्तै बनिएको यस्तो रोग कुनै एक क्षेत्रमा मात्र होइन, सम्पूर्ण योजना–आयोजनामा यथावत छन् । पहिलो जनआन्दोलनपछि गठन भएको सरकारले काकाकुल बनिएका राजधानीबासीलाई मेलम्चीको पानीले प्यास मेटाउने आश्वासन दिएको थियो । त्यसबेला प्रारम्भ भएको आयोजना तीन दशकमा पनि पूरा नहुँदा खानेपानीको हाहाकार राजधानी काठमाडौंमा झनै बढेको छ । त्यसयता बनिएका हरेक सरकारको कागजी प्राथमिकतामा रहेको मेलम्चीको सपनाले कहिले मूर्तरुप लिन्छ– सुख्खा घाँटी लिएर प्रतिक्षारत् छन् काठमाडौंबासी ।
प्रत्येक दलले निर्वाचनताका अनेक प्रतिबद्धता जनाउँछन्, कतिपय आशा देखाउँछन् । सोझा मतदाता अनुहार फेरिएको ठानेर शायद फेरि पत्याउँछन्, मत दिन्छन् तर परिणाम विगतकै पुनरावृत्ति मात्र । यस्तै सडक, ढल, स्तरोन्नति, शिक्षालय, स्वास्थ्य सेवा लगायतका पूर्वाधारहरुको निर्माणको घोषणा गरिन्छ । तर, तिनको सम्पन्नता कि हुँदै हुँदैनन् भए पनि निर्माणाधीन रहन्छन् । त्यही रोगले झापा भद्रपुरका बासिन्दा ग्रस्त छन् । त्यसो त यो भद्रपुर नगरपालिकाको मात्र तस्विर होइन, झापाका सबै पालिकाहरुमा कुनै न कुनै, कतै न कतै यही समस्या छ । बिर्तामोड मै पनि जिम्मा लिएर असरल्ल छाड्ने प्रवृत्ति जरो गाडेर बसेको छ । सदरमुकाम जोड्ने एकमात्र प्रमुख मार्गको बिर्तामोड–गरामनी सडकखण्डमा सम्झौता भएको समयावधि पूरा भइसक्दा पनि निर्माणको काम अधुरो रहँदा स्थानीयबासी, पैदलयात्रीसँगै आवागमन गर्ने जो कोही प्रदुषणको कहर खप्न बाध्य छन् ।
भद्रपुर झापाको पहिलो नगरपालिका हो । अन्यत्रको तुलनामा यसकारण यो महत्वको छ कि भद्रपुर नै जिल्लाको सदरमुकाम हो । जिल्लास्तरीय प्रशासनिक निकाय, सुरक्षा तथा प्रशासनसँगै हवाई यातायातको सेवा उपलब्ध भएका कारण पनि भद्रपुर जिल्लाकै संवेदनशील र सर्वाधिक महत्वको ठाउँ हो । तर, त्यही क्षेत्रमा सडक विस्तार तथा विकासमा भइरहेको लापरवाही स्थानीयबासीका लागि टाउको दुखाइको विषय बनिएको छ । सरकारको सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नालासहितको कालोपत्रे सडक निर्माण कार्यमा भइरहेको ढिलासुस्तीबाट आजित स्थानीयबासीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सरोकारी निकाय समक्ष प्रतिनिधि मण्डल नै पठाएर दवाव दिए । दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी ०७४ सालमा गरिएको ठेक्का सम्झौता अर्को एक वर्षमा पनि पूरा नभएर स्थानीयको चर्को विरोधपछि ठेकेदार कम्पनीसँग छ महिना थप गरी अर्को सम्झौता भएको छ । समयमा निर्माण नहुँदा स्थानीयलाई आवागमनमा त समस्या छँदैछ, धुलोले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । यस्तो समस्या र ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीप्रति सम्बद्ध निकाय कठोर रुपमा प्रस्तुत हुनैपर्छ । अन्यथा जनताको जीवन झनै कष्टकर हुनेछ र त्यसले उन्पन्न गर्ने आक्रोश विद्रोहमा बदलिन बेर लाग्दैन । त्यसले अन्ततः स्थानीयदेखि संघीय सरकारको उपस्थितिमै सवाल जन्मिन सक्छ ।
