काठमाडौं,
विवादको भुमरीबीच सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नाम नै नरहेपछि निर्वाचन आयोगले आजदेखि साविक नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई जगाउन काम थाल्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि नेकपाका नाममा जुटेको सत्ताधारी दल अनौपचारिक विभाजन भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले ओलीको निर्णय बदर गरिदिएपछि राजनीतिक संकट झनै चुलिएको छ। यसैबीच, सर्वोच्चले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ऋषि कट्टेलको नाममा दर्ता भएकाले उनैको हुने फैसला सुनाएपछि सत्ताधारी दल वैधानिक पार्टीविहीन भएको छ।
साविकका एमाले र माओवादी पनि यसबीचमा अरूलै दर्ता गरिसकेका छन्। नेकपा एमालेलाई सोही पार्टीकी पूर्व-कार्यकर्ता सन्ध्या तिवारीले आफू अध्यक्ष रहनेगरी दर्ता गरेकी छिन्। यस्तै, साविकको माओवादी केन्द्र गोपाल किराँतीको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ।
सर्वोच्चको फैसलाअनुसार पूर्ववत हैसियतमा फर्किएका एमाले र माओवादी केन्द्रको अस्तित्व कायम राख्न आयोगले तिवारी र किराँती पक्षलाई पत्राचार गर्न लागेको हो। पत्रमा पार्टी नाम र चुनाव चिन्ह बदल्न उल्लेख गरिने आयोगका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।
यसअघिको निर्वाचनमा वाम गठबन्धन गरी चुनाव लडेका साविकका एमाले र माओवादीबीच वि.सं. २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता भएको थियो। एकतापछि बनेको पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) राखिएको थियो। तर, यही नामको आधिकारिक पार्टी हाँकिरहेका ऋषिराज कट्टेलले आफ्नो पार्टीको नाममा पुन: अर्को पार्टी दर्ता भएकाले सो विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए।
सर्वोच्चले यही मुद्दामा आइतबार कट्टेलको पक्षमा फैसला गरिदिएको हो। सर्वोच्चको फैसलाअनुसार अब तत्कालिन एमाले र माओवादी साविककै दलीय पहिचानमा फर्किएको छ। उही नाममा फरक पार्टीको अस्तित्व हुँदाहुँदै तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले फेरि सोही नामबाट सत्ताधारी दललाई दर्ता गरिदिएका थिए।-थाहाखबरबाट
