महिला : अवस्था र दायित्व

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्रत्येक वर्ष मार्च ८ मा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस यस वर्ष  ‘Women the Leadership : Achieving an equal Future in a COVID-19 World’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नाराका साथ विश्वभरि र ‘महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगार :समृद्ध नेपालको आधार’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ देशभरि मनाइएको छ । यो दिन नारीहरुले आफूले गरेको कामको समान सम्मान र पारिश्रमिकमा समानता कायम रहोस् भनेर आवाज उठाएको दिन । नारी वा महिला प्राकृतिक वा जैविक लिङ्गभेद हो । जुन मानिसले परिवर्तन गर्न सक्दैन । तर, समाजद्वारा निर्धारण गरिएका महिला र पुरुषबीचका फरक–फरक भूमिकालाई नै सामाजिक लिङ्गभेद भनिन्छ । जुन मानिसद्वारा सृजित हुन्छ र हामीले परिवर्तन गर्न सक्दछौं । सामाजिक लिङ्गभेदबाट मुक्त हुनु र अर्थात् महिला र पुरुष दुबैमा राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक लगायतका क्षेत्रमा साधन एव्म स्रोतको न्यायसंङ्गत तरिकाबाट वितरण हुनुसँग सम्बन्धित हुनुपर्दछ ।

दुबैथरीका लागि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक लगायतका क्षेत्रमा समान र न्यायसंगत तरिकाबाट अवसरहरु प्राप्त हुनु पर्दछ । यिनै समस्याहरु निर्मूल गर्न र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा महिला माथिको सोचमा परिवर्तन ल्याउने सन् १८५५ मा जर्मनीमा जन्मिएकी संघर्षशील नारी क्लार जेटकिनले शान्ति, समानता र विकासको पक्षमा संघर्ष गर्दै विश्वमा नै नौलो इतिहास कायम गरिन् र उनकै योगदानबाट अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउन सौभाग्य प्राप्त भयो । सन् १९१० मा कोपनहेगनमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट यसलाई विश्वव्यापी रुपमा मनाउन जर्मनका समाजवादी नेता लुईज जेल्सले प्रस्ताव गर्नुभयो । त्यस प्रस्तावलाई १७ देशका १०० महिलाले समर्थन गरे ।

सन् १९११ मार्च १९ मा अष्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीजरल्याण्ड, हंगेरी जस्ता देशहरुमा महिलाहरुलाई मताधिकारको साथै विभिन्न कार्यालयमा काम गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेर व्यानरसहित महिलाहरुले जुलुस निकाले । त्यसपछि महिला मजदुर संगठित हुन र संगठित रुपमा सामुहिक समस्या राख्ने परम्पराको विकास भयो र विश्वभरिका महिलाहरु संगठित हुने र आफ्ना समस्यालाई साझा रुपमा राख्न थाले । रोजगारीमा लैङ्गिक विभेदविरुद्ध आवाज उठाए । त्यसपछि अमेरिकाले पनि यस कुरालाई मान्यता दियो । सन् १९७७ मार्च ८ तारिकमा संयुक्त राष्ट्र संघमा बसेको साधारण सभाले मार्च ८ लाई नारी दिवस मनाउने घोषणा ग¥यो र ‘महिला वर्ष’ घोषणा ग¥यो साथै सन् १९७६ देखि १९८५ लाई ‘संयुक्त राष्ट्र संघ संघीय महिला दशक’ र महिला उपर हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धी पारित ग¥यो । त्यसपछि विश्वव्यापीरुपमा महिलाहरुले आफ्नो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लगायतका क्षेत्रहरुमा समान पहुँच हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै क्रमशः घरबाट बाहिर निस्कन शुरु गरे ।
नेपालमा महिला आन्दोलनको थालनी र अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको शुरुवात

नेपालमा कानूनीरुपमा महिला अधिकार प्रयासलाई हेर्दा वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐन विभेदकारी भए पनि त्यसलाई महिलाका विषयमा बोल्ने पहिलो कानूनमा रुपमा लिइन्छ । त्यस्तै वि.सं. १९७४ सालमा गोर्खामा दिव्या कोइरालाको अगुवाईमा योगमाया देवी, चन्द्रकला, लक्ष्मीदेवी, द्वारिकादेवी, चन्द्र ढकुरानी आदि अग्रणी महिलाहरुबाट महिला समिति गठन भएको थियो । त्यस्तै वि.स. १९९८ सालमा योगमाया देवी न्यौपानेको नेतृत्वमा ६८ जनाको जलसमाधी (देहत्याग), संगठित रुपमा महिलाहरुले सामाजिक सुधारका निम्ति गरेको पहिलो संघर्ष थियो । जुन समयमा सतिप्रथाको विरुद्धमा महिला जुट्नु पनि एउटा प्रमुख कारण थियो । विश्वमा भएका राजनीतिक परिवर्तनसँगै विशेषगरी भारतमा शुरु भएको स्वतन्त्रता संग्रामबाट प्रभावित भएर नेपाली महिला संगठित भई समाजमा महिलाविरुद्ध हुने सामाजिक विभेद र शोषणविरुद्धमा महिलाको हक, अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि गरेको योगदान अविश्मरणीय छ ।

त्यसैगरी वि.स. २००३ साल फागुन २१ गते विराटनगर स्थित जुटमिल आन्दोलनमा महिलाहरुको सक्रिय भूमिका रह्यो । प्रथम मजदुर हड्तालमा दिब्यादेवी कोइराला, नलिनी उपाध्याय, इन्दिरा आचार्य, कामिनी गिरी लगायत हुनुहुन्थ्यो । महिलाका अधिकारलाई शसक्त बनाउन २००४ सालमा नेपाल महिला संघको स्थापना भयो । शुरुमा महिला अधिकारका लागि एकढिक्का भएका महिलाहरु वि.सं. २००७ सालमा नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन दिल्ली सरकारबीच सल्लाहकार सभा राजाबाटै घोषणा गर्ने निर्णय भएपश्चात कांग्रेस र कम्युनिष्ट समर्थक महिलाबीच विचारमा विचलन आयो र वि.सं. २००८ साल फागुन २४ गते अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसर पारेर अखिल नेपाल महिला संघको स्थापना भयो । यसको नेतृत्व कामक्षादेवी बस्नेत, साहाना प्रधान, साधना अधिकारी नानीमैया नकर्मी लगायत महिलाहरुले गर्नुभयो । यसरी नेपालको इतिहासमा महिलाहरु संस्थागत रुपमा अघि बढेको पाइन्छ । आज जुन अवस्थामा हामी निर्धक्क साथ आफ्ना कुराहरु राखिरहेको छौं, यो सबै हाम्रा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा योगदान गर्ने अग्रज महिला अधिकारकर्मीहरुको योगदानको उपज हो ।

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस २०१७ सालमा घनकुटामा महिला शिक्षकहरुले आइमाई दिवसको रुपमा मनाएका पाइन्छ । वि.सं. २०३३ सालमा पञ्चायतको वर्गीय संगठन नेपाल महिलासंघले यसलाई मनाएको पाइन्छ । त्यसैगरी २०३७ मा अखिल नेपाल महिला संघको पुर्नगठन भए पनि बामपन्थी महिलाहरुले यसलाई सक्रियताका साथ मनाउन पनि अन्य महिला संघ–संगठनले पनि यसलाई आ–आफ्ना तरिकाकाले मनाए । तर, सरकारको आधिकारिक रुपमा भने यसलाई महत्व दिइएको थिएन । जब वि.सं. २०५८ सालमा महिला अयोगको गठन भयो त्यसपछि सरकारी स्तरबाट र राष्ट्रव्यापी रुपमा यस दिवसलाई मनाउन शुरु गरियो । यसलाई कसैले महिला दिवस वा कसैले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रुपमा मनाउन थालियो । वि.सं. २०७४ सालमा श्रम ऐन, २०७४ बनेपछि कानूनमा व्यवस्था भए अनुसार यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रुपमा मनाउन सरकारले विदा घोषणा ग¥यो र यो दिवस होर्षाेल्लासपूवर्क मनाउन थालेको छ ।

नेपालमा महिलाको वर्तमान अवस्था

नेपालमा वि.स. २०७२ सालको संविधानले महिलाको हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने कुरा जब उल्लेख ग¥यो तब महिला सहभागिता हरेक क्षेत्रमा उत्साहजनक रहेको छ । हाल नेपालमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सभामुख ओन्सरी घर्ती मगर, प्रधान न्यायाधीश शुसिला कार्की, सर्वोच्च अदालतमा महिला न्यायाधीश तीन जना, उच्च अदालतमा न्यायाधीश तीन जना, सांसद प्रत्यक्षबाट १० जना, मन्त्रीमण्डलमा महिला सहभागिता तीन (केही समयअघिको तथ्यांक) रहेको पाइन्छ । यसका साथै नेपालको इतिहासमा देशभरमै जनप्रतिनिधि महिला यति धेरै भएको इतिहासमै पहिलो पटक हो । यो तथ्यांकीय अवस्थालाई हेर्दा नेपालमा महिला अधिकारका क्षेत्रमा केही सुधार भएको छ यद्यपि पूर्ण भने छैन ।

नेपालमा महिला स्वतन्त्रता एवम् हकअधिकारको सुरक्षा, संरक्षण र कार्यान्वयन सम्बन्धमा धेरै प्रयासहरु भएका छन् । महिलाविरुद्ध हुने सबै भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि–१९७९ लाई कार्यान्वयन गर्न नेपालले गरेका प्रयास, श्रम ऐन–२०४८, निजामती सेवा ऐन–२०४९, नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३, मुलुकी ऐन–२०२० को ११औं तथा १२औं संशोधन, लैंगिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन–२०६३, राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन–२०६३, नियमावली–२०६५, घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन २०६६, नियमावली–२०६७, लैंगित हिंसा निवारण कोष नियमावली–२०६७, प्रहरी नियमावली–२०४९ को संशोधन, छाउपडी प्रथा उन्मुलन निर्देशिका–२०६३, लगायत थु्रपै कानूनी तथा संस्थागत प्रयास भएका छन् यद्यपि आशातित प्रतिफल प्राप्त भएको छैन ।

यसका प्रमुख कारणहरु राज्यका हरेक क्षेत्रमा आरक्षण प्रबन्ध रहेता पनि महिलाबादी आन्दोलन आफैमा कमजोर हुनु, स्व–निर्णय र भावनात्मक एकताको कमीका कारण महिला अझ पछाडि छन् । वास्तवमा राज्यशक्तिको क्षेत्रमा संलग्नताको हिसाबले राजनीतिमा महिलाको लगाव अस्पष्ट हुनु, हकअधिकारको संरक्षणमा राजनीतिक अभिष्टता पूरा गर्ने सवालमा संलग्न हुनु, भावनात्मक एकतामा रहन नसक्नु, आफैले पाएको अधिकारको सही उपयोग गर्न नसक्नु, विभेदका नाममा आफूलाई निरीह ठानेर सुविधाको मात्र आशा राख्नु, स्वकर्म र सक्षमतामा आफूलाई परिभाषित गर्न नसक्नु आदिले कारणले महिलाको सर्वाङ्गिण विकास हुन सकेको छैन । महिलाहरुको अझै पनि हरेक क्षेत्रमा गुणात्मक सहभागिताको खाँचो छ ।

महिला सशक्तिकरणका उपायहरु

महिला सशक्तिकरण भन्नाले महिलाले आफ्नो अधिकारको पहिचान गर्ने, प्राप्ति गर्ने र उपयोग गर्नेसँग सम्बन्धित छ । महिलालाई हरेक क्षेत्रमा सशक्त बनाउन आर्थिक पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ । यसको अतिरिक्त महिलालाई हरेक क्षेत्रमा सफल र सक्षम बनाउन र समान अधिकारको लागि निम्न उपायलाई अवलम्ब गर्न सकिन्छ ।
१. कानून प्रदत्त हकअधिकारको सुनिश्चितताको लागि सबै संघ–संस्था वा निकायबाट पहल गर्ने,
२. हरेक क्षेत्रमा महिलाको गुणात्मक सहभागितालाई प्राथमिकता दिने,
३. महिलाको सशक्तिकरण गर्दै विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन तथा भेदभावरहित समाजको स्थापना गर्न क्षमता विकास तथा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
३. घरेलु हिंसा न्यूनीकरण, मानव बेचविखन नियन्त्रणका लागि किशोरी शिक्षा, कानूनी शिक्षा तथा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा हिंसापीडित महिलाको लागि क्षमता अभिबृद्धि तथा आयआर्जन वृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
४. एकल महिलाको क्षमता तथा सीप विकासका गरी समाजमा उनीहरुको जीवन मर्यादित बनाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
५. आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको पहुँच बढाउन महिला उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने,
६. विभिन्न संघ–संस्थामा महिलाको गुणात्मक सहभागिताको लागि सम्बन्धित निकायले पहल गर्ने,
माथि उल्लेखित उपायहरु अवलम्बन गर्न सके महिलाको हरेक क्षेत्रमा सक्रिय र गुणात्मक सहभागिता हुने निश्चित छ । महिला सहभागिताका नाममा महिलालाई केवल गणपुरक संख्या पु¥याउन र कानूनी प्रावधान पूरा गर्न मात्र सहभागी गराउने नभई नीतिगत तह र महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा समेत उनीहरुलाई सहभागी गराउनु आवश्यक छ । महिलाको सहभागिता मात्र नभई गुणात्मक सहभागिता आजको आवश्यकता र खाँचो हो ।

अन्त्यमा,

महिला हिंसा आर्थिक, सामाजिक विकासको बाधक हो । हिंसा न्यूनीकरणमा यो दिवसले सहयोग पु¥याउने छ । विश्वभरिका महिलाहरुले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समानताका लागि आवाज उठाएको यो दिन महिलाहरुको विशेष पर्व हो । समाजमा महिलामाथि हुने गरेका आर्थिक, सामाजिक र संस्कृति लगायतका विभेद हटाउन महिला र पुरुष दुबैको समान सहभागिता हुनुपर्दछ र महिलाको हकअधिकार र सम्मानका लागि सबैले ध्यान पु¥याउनु पर्दछ । नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी महिलाको सर्वाङ्गिण विकास गर्नुपर्दछ ।

महिलाको समानुपातिक समावेशी अर्थपूर्ण सहभागिता संविधानसभा मात्र सीमित नगरेर अब शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य, न्यायालय, लोकसेवा, सुरक्षा निकाय लगायत सबै निकायमा त्यो प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्नेमा पनि गृहकार्य हुन जरुरी छ । खाली एकोहोरो संविधानसभा मात्र महिलाको व्यवस्था गरेको छ भनेर संख्या खोजेर हामी कहीं पुग्दैनौं, त्यसैले सबै तह र निकायमा महिलाको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व गराउन पूर्वाधार निर्माण गर्दै जान सहयोग पुगोस् । सबैमा शुभकामना ।