एकातिर सरकार विरोधका स्वर दबाउन स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन तर्खर गरिरहेको छ भने उता विपक्षी दलहरु संसद विघटनविरुद्धमा लावालस्करसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउन झुम्मिरहेको दृश्यले सिटामोल समेतको अभावमा छटपटाइरहेका सर्वसाधारणले भ्याक्सिन पाउन त आकाशको फल आँखा तरी मर भएको छ । तीन महिना अगाडि ६५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई पहिलो खोप लगाए पनि म्याद गुज्रिसक्दा समेत दोस्रो खोप पाउने छाँटकाँट देखिँदैन । यसबारेमा सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गर्दा चित्तबुझ्दो जवाफ पाउन नसक्दा दुस्खलाग्दो अवस्था छ । ढिलै भए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खोपका लागि चीन, भारत लगायत अमेरिका, रुसका राष्ट्र प्रमुखहरुसँग खोपको लागि पहल थाल्नुले खोप लाउन पाइने हो कि भन्ने आशाको किरण जगाएको छ । चीनका राष्ट्रप्रमुख सिसँग टेलिफोनमा गर्नु भएको वार्तापश्चात चीनले थप १० लाख खोप अनुदानमा दिने र अरु खरिदका लागि समेत सहजीकरण गरिदिने वचन दिएको समाचार आउनु राम्रो पक्ष हो ।
भारतका समकक्षी रामनाथ कोविन्दलाई पत्राचार गरी खोपका लागि सहयोग गरिदिन अनुरोध गरिएको र यसलाई भारतले सकारात्मक रुपमा लिएको भारतीय दुतावासका उच्च अधिकारीले जुनदेखि भारतमा खोपको उत्पादन दोब्बर हुने र त्यसपछि चाँडोभन्दा चाँडो उपलब्ध गराउने बताएका छन् । भारतको सिरम इन्स्टिच्युटबाट किनिएको खोप समेत कमिसनको चक्करमा नआएकाले चीनबाट खोप ल्याउन जनदबाब बढ्दै गएपश्चात् नेपालको यो कदमलाई सह्रानीय मान्न सकिन्छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले सिनो फार्म नामक कम्पनीको ठेगाना नै नभेटिएको हास्यास्पद जवाफ दिएर पन्छिन खोज्नु ‘दालमे कुछ काला है’ भन्ने चरितार्थ गर्दछ । राष्ट्रपति भण्डारीले अमेरिकी समकक्षी जो बाइडेन तथा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग समेत सम्वादका लागि पहल थाल्नुभएकोले अमेरिका र रुसबाट पनि सहयोग प्राप्त हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
देशभरिकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने संक्रमण दर घट्दै निको हुने दर बढ्दै जानुलाई राम्रो संकेत मानिए तापनि विज्ञहरु अझै विश्वस्त हुन सकिरहेका छ्रैनन् । यसको कारण के भने दुर्गम तथा पहाडी क्षेत्रहरुमा संक्रमण बढ्न थालेको गाउँका गाउँमै लगभग घरैपिच्छे कोरोनाका लक्षणका बिरामी बढ्दै जानु र दुरदराज र सदरमुकामका अस्पतालहरुमा किटको अभावमा परीक्षण सुचारु हुन नसकिरहेको अवस्थामा तथा परीक्षणको रिपोर्ट समेत आउन दसौँ दिनसम्म लाग्नु अहिले गाउँ गाउँमा भुसको आगो झैँ संक्रमण बढिरहेको अनुमान विज्ञहरुको रहेको छ ।
सरकारको विरोधमा जुलुस प्रदर्शन हुन सक्ने भएकाले मात्र निषेधाज्ञालाई कडाई गर्न खोजिएको विपक्षी दलहरुको आरोप रहेको र सरकारको व्यवहार समेत त्यस्तै देखिएको छ । विपक्षीहरुले संयमता नअपनाई यस्तो महामारीका बेला आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नुले यो वैश्विक महामारी अप्रत्यासित रुपमा नबढ्ला भन्न सकिँदैन ।
सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा एक साताका लागि खाद्यान्न जोहो गर्न उर्दी जारी गरेपश्चात् दैनिक उपभोग्यका पसलहरुमा एक्कासी भिडभाड बढ्नाले सामाजिक दुरी लगायत सुरक्षाका मापदण्डको धज्जी उडेको दृश्यले चिन्ता झन् बढाएको छ । सरकारका यस्ता अदूरदर्शी तथा बहुलठ्ठीपूर्ण निर्णयका कारण कोरोना नियन्त्रण हुनुको साटो झन् बढ्ने निश्चित नै देखिन्छ । राजधानीमा दैनिक उपभोग्यवस्तु होम डेलिभरीमा समेत रोक लगाएर अर्को अदूरदर्शी निर्णयले सर्वसाधारणलाई झन् आक्रान्त बनाएको छ ।
कोरोनाको दोस्रो लहर आएपश्चात् अक्सिजनको अभावमा धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्थामा सिलिन्डरको अभावमा प्लेन चार्टर्ड गरेर महँगो भाडा तिरी सिलिन्डर मगाउनु पर्ने अवस्था छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान ९नास्ट०को पहलमा नेपालमै तयार पारिएको सिलिन्डरको दोस्रो चरणको परीक्षणपश्चात् उत्पादनको तयारी अन्तिम चरणमा पुग्नुलाई सुखद् रुपमा लिन सकिन्छ । सामान्य सिटामोल जस्तो औषधिको अभाव देखिनु अत्यन्तै खेदजनक अवस्था हो । नेपालमा रहेको एक मात्र औषधि उत्पादन गर्ने कारखाना तत्कालीन शाही औषधि लिमिटेडले देशलाई पुग्ने सिटामोल उत्पादन गरिरहेकोमा यसलाई धरासयी बनाएकै कारण आज यो अवस्था आएको हो । निजी उत्पादकहरुले धेरै नाफा हुने औषधि उत्पादनमा मात्र ध्यान दिएका कारण पनि सिटामोलको अभाव भएको हुनसक्छ । यसका लागि बेलैमा सम्बन्धित निकाय, औषधि व्यवस्था विभागको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।
कोभिडको अनिश्चितताले देशको अर्थतन्त्र थप चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको स्वयम् गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले स्वीकार्नुले नै आर्थिक अवस्था कता जाँदैछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । देशको उद्योगधन्दा, निजी क्षेत्र र दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर समेत मारमा परिरहेको बेला सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउन लागेको आगामी बजेट समेत चुनावलाई मध्यनजर गर्दै भत्ता बृद्धिको प्रस्ताव रहेको बुझिएकोले र निजी क्षेत्र लगायत सर्वसाधारणलाई राहत दिने कुनै राहत प्याकेज आउला भन्नेमा निजी क्षेत्र आशावादी नदेखिनु राम्रो संकेत होइन । बृद्धभत्ता बृद्धिको अधिकार काम चलाउ सरकारलाई नहुने कुरा पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले बताइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफूले घोषणा गरिसकेका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी अध्यादेशबाट बजेट आउने कुरा बताइरहनु भएको छ ।
एकातिर कोरोना महामारीबाट आक्रान्त हुनु, अर्कातिर आर्थिक गतिविधि शून्य प्रायस् हुँदा उद्योगी, व्यवसायी तथा सर्वसाधारण दोहोरो मारमा परेका छन् । यस्तो बेला सत्ताको लुछाचुँडी छोडेर राहत प्याकेजसहितको पूर्ण बजेट आउनुपर्नेमा चोर बाटोबाट आउन लागेको यो बजेटबाट धेरै आशा गर्न सकिँदैन । सतिले सरापेको यो देशमा नेताहरुको चेत कहिले खुल्ने हो रु भगवान पशुपतिनाथले बेलैमा सत्बुद्धि दिउन् । आगे तपाईंको मर्जी, चेतना भया ।
