काठमाडौं,
सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई मान्यता नदिन अन्तरिम आदेश दिएको छ। जेठ २१ र २७ गते केपी शर्मा ओलीले गराएको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई मान्यता नदिन आदेश दिए लगत्ते १९ जना मन्त्रीको पद गएको छ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश अनुसार अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अलावा विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र वसन्त नेम्बाङ र लीलानाथ श्रेष्ठ मात्र मन्त्री कायम रहने भएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ गते जसपाबाट १० र एमालेबाट ६ गरी १७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए। त्यस्तै दोस्रोपटक जेठ २७ गते जसपाबाट एक र एमालेबाट ७ सहित ८ मन्त्री थपेर पूर्णता दिएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहितको संयुक्त इजलासले यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो। मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन विरुद्ध परेका पुरकसहित ९ रिट प्रधान न्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलासमा थियो।
सर्वोच्चमा रिट दायर भएर कारण देखाउ आदेश जारी भएका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक विस्तार गरेर मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएका थिए। त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पुरक निवेदन दिएका थिए।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीसहित, अधिवक्ता अधिवक्ता राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी श्रेष्ठ, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, वीरेन्द्र प्रसाद साह समेतले राष्ट्रपति कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन्।
रिट निवेदकले पुनर्गठित मन्त्रिमण्डललाई काम कारवाहीमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि कामचलाउ भइसकेको सरकारले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नु कानुन संविधानको बर्खिलाप भएको निवेदकको जिकिर थियो।
