तुलसीराम खरेल,
आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को अध्यादेश मार्फत गत जेठ महिनामा प्रस्तुत गरिएको बजेट पश्चात् चुरे एकाएक चर्चामा आयो । ‘ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनको लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार छुट दिने योजना मिलाएको छु’ भन्ने अध्यादेशको बुँदा नं. १९९ मा उल्लेख थियो । यो प्रावधानको चौतर्फी बिरोध भयो । सत्तारुढ कै एउटा घटकसहित मुलुकका प्रमुख दलहरुले बक्तव्य जारी गरेरै उक्त कुराको विरोध गरे । नागरिक समाज र आम सर्वसाधारणको विरोधको आवाजले सामाजिक सञ्जाल ब्याप्त भयो, सर्वोच्च अदालतमा रीट प¥यो । अन्ततः असार ४ गते ‘प्राकृतिक स्रोतमा राष्ट्रको स्थायी सार्वभौम अधिकार रहने’ भनि सर्वोच्चद्वारा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने सरकारी तयारीमा रोक लागायो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ– ‘राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोत उपयोगमा अन्तरपुस्ता समन्वयलाई र वातावरणीय अनुकूलतालाई महत्वका साथ हेरिनु पर्दछ । ढुङ्गा, गिट्टी जस्ता प्राकृतिक स्रोतसाधन उत्खनन् गरी निकासी गर्ने कार्यबाट राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोत, वातावरणीय प्रभाव, वन्यजन्तु, पशुपन्छी, वनस्पति समेतका जैविक विविधतामा असर पार्ने देखिन्छ ।’ यो सर्वोच्चको आदेशलाई धेरैले स्वागत गरे । व्यापार घाटा कम गर्ने सरकारको यो उपाय तत्कालको लागि टरेको छ । आखिर किन भयो त यत्रो बिरोध ? यसले के असर गर्छ ? ढुङ्गा, गिट्टीको प्रमुख स्रोत चुरे भनेको के हो ? यसको बहुआयामिक महत्व के रहेको छ ? यसैको सेरोफेरोमा यो आलेख तयार गरिएको छ ।
उत्तरतिरको तिब्बतीयन प्लेटु र दक्षिण तर्फको गंगाको मैदानभित्र हिमालय पर्वतको काखमा अवस्थित नेपाल भूमि प्रकृतिको सुन्दर रचना हो । पश्चिममा शिन्धुघाँटीदेखि पूर्वमा ब्रह्मपुत्र नदीसम्म फैलिएको हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रको झण्डै बीच भागमा नेपाल अवस्थित छ । हिमालय पर्वतसँग समानान्तर भएर महाभारत र चुरे पर्वत श्रृंखलाहरु फैलिएका छन् । चुरे बालुवा, गिट्टी, ढुंगाको थुप्रो मात्रै हो भनेर बुझ्ने हो भने हामीले केही पनि नबुझेका छौं भन्ने अर्थ हुन जानेछ । अवैधानिक र चोर बाटोबाट भइरहेको चुरे दोहनले त अनुमा नै गर्न नसकिने असरहरु छोडिसकेको कुराहरु र त्यसको संरक्षणको नाममा अर्बौं रकमको दुरुपयोगको बारेमा ज्यादै कम मानिसहरुले मात्र जानकारी राख्ने गरेको बुझिन्छ । चुरेको महत्वबारे जानकारी दिनेखाले र सचेतना जगाउनेखाले सामग्रीहरुले मिडियाहरुमा उच्च महत्व पाउनुपर्ने त्यतिकै आवश्यक कुरा रहेको छ । चुरेको साहित्य लेखिनु पर्छ । चुरेको कविता बन्नुपर्छ । चुरेको महत्व खोजिनुपर्छ । चुरेको महिमाको ब्याख्या हुनुपर्छ । चुरे दोहनले पार्न सक्ने बहु आयामिक खतराहरु जनजनले जान्नुपर्छ ।
नेपाललाई हिमाल, पहाड र तराइ गरेर तीन धरातलीय क्षेत्रमा बिभाजन गरिए पनि तराइ, चुरे–भावर, पहाडी, हिमाली र भोट प्रदेश गरी पाँच वातावरणीय इकाइहरुमा बिभाजन गर्न सकिन्छ । समुद्री सतहदेखि करिब १२०० मिटरदेखि करिब २००० मिटरसम्म चुलिएर पूर्व–पश्चिम फैलिएको सबैभन्दा दक्षिणतर्फको कान्छो पर्वतनै चुरे पर्वत हो । यसलाई सिवालिक क्षेत्र समेत भनिन्छ । यो क्षेत्र तुलनात्मक हिसावले कमलो माटो र चट्टानहरुबाट बनेको छ । यो ढुंगा, माटो, वनस्पति, जडीबुटी, जीवजन्तु, पानी आदिको महत्वपूर्ण स्रोत रही आएको छ । यसै क्षेत्रभित्र सिमसारहरु, अनेकौं धर्म र सम्प्रदायहरुका संस्कृतिका धरोहरहरु, राष्ट्रिय निकुञ्ज, ऐतिहासिक क्षेत्रहरु समेत रहेका छन् ।
पृथ्वीनारायण शाहले पूर्वी राज्यहरुमा हमला गर्दा कोशी नदी अहिलेको स्थानभन्दा करिब १२० किलोमिटर पूर्वबाट बहन्थ्यो । कोशी ब्यारेज बन्ने समयसम्म यो नदी पश्चिमतर्फ लाग्दा यहाँको चुरे प्रभावित बन्यो । त्यो पूर्वी नेपालको चुरे कमजोर बन्ने एउटा कारण हो भनी डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठले आफ्नो पुस्तक ‘नेपाल नलेखिएका पाटाहरु’मा उल्लेख गरेका छन् । झापाको कृष्णथुम्कीदेखि सुदुरपश्चिमको ठाकुरद्वार, सुनसरीको बुढासुब्बादेखि मकवानपुरको कुष्मान्ड सरोवर चुरेकै सम्पदा हुन् । झापाको सताक्षीधाम होस वा हेटौंडाको बनसखन्डी सबै चुरेभित्रका सांस्कृतिक सम्पदा हुन् । मकवानपुरको कुष्मान्ड सरोवर त्रिवेणीधाम चुरे पहाडको कुशहरुको झाडीबाट उत्पन्न हुने कौशवाही नदी, कर्रा नदी र रापती (पौराणीक नाम कर्णावती)को संगमस्थल हो । अचम्म त के छ भने यिनिहरु मध्ये कौशवाही नदी उत्तरतर्फ बग्ने नदी हुन् । दक्षिण तर्फको चुरे पर्वत नै यसको मुहान हो । नेपाल र भारत बर्षमा एकमात्र स्थानमा लाग्ने ‘सत्ययूगादि कुष्मान्ड नवमी मेला’ लाग्ने स्थान पनि यही हो । सुनसरीको पञ्चकन्या छेउको भताभुङे दरबार, मकवानपुरको मकवानपुरगढी, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी, यहाँका ऐतिहासिक स्थलहरु हुन् ।
चुरे नजोगाउने हो भने यहाँ उल्लेख भएका र उल्लेख हुन नसकेका सम्पदा र धरोहरहरुको पनि बिनास हुन्छ । तिनाउ नदीको किनारमा रामापिथेकसको खप्परको अवशेष भेटिएको थियो । यसले पनि चुरे क्षेत्रका स्थानहरु मानव विकासको इतिहाससँग जोडिएर रहेका ऐतिहासिक महत्वपूर्ण र आर्कियोलोजी एवम् एन्थ्रोपोलोजीका बिद्यार्थीका लागि त तीर्थस्थल समेत हुन सक्छन् । झापा, इलाम संगममा कहीँ चुलाचुली त कहीँ मैनाचुलीको नामले यसलाई पुकारिन्छ । स्थान अनुसारका नामाकरण अर्को चाखलाग्दो कुरो छदैछ । बारा जिल्लाको ठीक उत्तरतर्फ उत्पत्ति भएकी ‘चुरिया माई भगवती’ धेरैकी आस्थाको केन्द्र बनेकी छन् । यी देवी चुरेकै रक्षाको लागि उत्पत्ति भएकी हुन भन्ने विश्वास समेत रहिआएको छ ।
रामसारसाइट्मा उल्लेख भएका नेपालका १० वटा सिमसार मध्ये कोशी टप्पु (१७५०० हेक्टर), बीस हजारी ताल (३२०० हेक्टर), घोडाघोडी ताल (२५६३ हेक्टर), जगदीशपुर जलासय (२२५ हेक्टर) विश्व सम्पदा सूचीमा परेका चुरे क्षेत्रका सिमसारहरु हुन् । सिमसार भनेका प्रकृतिका मृगौलाहरु हुन् । पानीलाई सफा गर्ने, जलजिविका वासस्थान, उभयचरका प्रजनन् केन्द्र र चराहरुले रुचाएका क्रिडास्थल पनि सिमसार नै हुन् । चुरे भावरमा पलाएको पानी यिनीहरुको बाँच्ने आधार समेत हो । चुरेभित्र परेका राष्ट्रिय निकुन्ज र वन्यजन्तु आरक्षणहरुमा कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सौरहा, पर्सा राष्ट्रिय निकुन्ज, सुक्ला फाँट राष्ट्रिय निकुन्ज विश्वकै दूर्लभ वन्यजन्तु र वनस्पतिले भरपुर छन् । बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जको सबै भाग चुरिया क्षेत्रमै पर्दछ । चुरे क्षेत्रमा रहेको वन सम्पदाका तथ्यांक र मूल्यांकन बिषयक नेपाल सरकार वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागको सन् २०१४ को प्रतिवेदन अनुसार चुरेको क्षेत्रफल १८९८२६३ हेक्टर छ । जसमध्ये १३७३७४३ हेक्टर अर्थात् ७२.३७ प्रतिशत भू–भाग जङ्गलले ओगटेको छ । करिब ७ प्रतिशत भू–भाग चाहिँ मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्दछ ।
यो नेपालको सामरीक महत्व बोकेको क्षेत्र समेत हो । राजा वीरेन्द्रको समयमा भारतले नाकाबन्दी लगाएको बेला चीनबाट हतियार ल्याएर चुरे क्षेत्रमा राखिएको र त्यो भारतको सुरक्षाको हिसाबले संवेदनशील छ भनि भारतले आरोप समेत लगाएको थियो । सिन्धुलीमा अंग्रेजी सेनालाई गोर्खालीहरुले चुरेका तहहरुमा लुकेर गरेको आक्रमण बिर्सन सकिन्न । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनेपछि राजमार्ग उत्तरतर्फ चुरेसम्म नै वृक्षारोपण गरिने नीति अहिलेसम्म अलपत्र परेकै छ । अलि बृहत्तर सोचाइको आधारमा हेर्ने हो भने चुरे भारत, बङ्गलादेशसम्म पनि जोडिन पुग्छ । यस हिसाबले यसको संरक्षणको बारेमा क्षेत्रीय अवधारणालाई अघि सार्नु उत्तिकै सान्दर्भिक छ । यो समग्र क्षेत्रको पर्यावरण, जलवायु, कृषि, जलसम्पदा, जैविकविविधतासँग चुरे प्रत्यक्ष जोडिएर रहेको छ ।
२०३६ सालमा नेपालीवनको जति फडानी भयो त्यो भन्दा बढी त अस्थिर राजनीतिको बर्तमान दशकहरुमा भएको देखिन्छ । चुरे क्षेत्रको वाटर टेबल पाँछ–छ मिटरबाट २५÷३० मिटर तल झरेको छ । जनकपुरका गाउँमा ४० फिटमा पानी आइरहेकोमा हाल १४० फिटसम्म गाडिएका ट्युबेलबाट मात्र पानी आउन थालेको छ । सप्तरी, सिराहा र सर्लाहीको अवस्था झन् गम्भीर छ । जहाँ चुरेको दोहन पनि तीब्र छ । सिराहाको एउटा कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले अबका सन्ततिले तराईमा गाई, भैसीको होइन ऊँटको दूध पिउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भनेको कुरा आज सम्झनुपर्ने भएको छ ।
चुरे संरक्षण पुरानै मुद्दा हो । विश्व वन्यजन्तु कोषले ‘तराई आर्क’ अन्तर्गत वन्यजन्तुको आवत–जावतको लागि करिडोर सुनिश्चिताको कुरा उठाई सहयोग पनि गरेको थियो । जर्मनी संस्था जिटिजेडले चाहीँ वन बिकासको माध्यमबाट चुरे जोगाउने कार्यमा सहयोग गरेको थियो । त्यस्तै केयर नेपालले पूर्वी नेपालको चुरेमा काम गरिरहेको छ । गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव कै सदिच्छा बमोजिम राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समिति गठन गरी सो मार्फत कामहरू २०६७ सालदेखि हुन थालेको थियो । बजेट विनियोजन गरेर तत्कालीन समयमा धेरै प्रयासहरु शुरु भए । अहिले चुरेको उत्खनन् गरेर गिट्टी, ढुङ्गा र बालुवा निर्यात गर्ने कुराले आफू चिन्तित बनेको डा. यादवले कान्तिपुरसँगको अन्तरवार्तामा हालसालै बताइसकेका छन् । यसको संरक्षणमा गणतन्त्र आएपछि मात्र दशौं अर्ब खर्च गरिसकिएको छ । ढुङ्गा। गिट्टी निर्यातले दशौं अर्ब त नाफा होला, तर बिसौं खर्बको नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने डा. यादवले बताइसकेका छन् ।
पछिल्लो कालखण्डमा समेत यसको जगेर्नाको निम्ति धेरैकुराहरु उठे, तर चाहना मुताविक काम हुन नसकेको र लुकिछिपी यसको दोहन जारी छ र यसको नाम गरेर धेरैले अर्बौं रकमले खल्ती समेत भरेका कुराहरु छताछुल्ल भइसकेको छ । राष्ट्रिय गौरवको चुरे संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि गठित राष्ट्रपति चुरे तराइ–मधेश संरक्षण बिकास समितिका पदाधिकारीहरुको तलब, भत्ता, भ्रमण भत्ता र अन्य सुविधाहरुको ब्यापक दुरूपयोग हुनेगरेका कुराहरु आइसकेका छन् । समितिका पदाधिकारीहरु एकाइ कार्यालयका गतिविधिहरु हेर्न र अवलोकन गर्ने नाममा आफ्नो घर, माइतमा गएर बस्ने, राजनीतिक कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुने तर लाखौंको रकम भत्तास्वरुप कुम्ल्याउने, गाडी सुबिधा लिनेखालको प्रवृत्ति हावी भएको कुराहरू विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएकै छन् । तत्कालीन सरकारले २०७१ साल असार २ गते चुरे समिति पुुुनर्गठन गरेको थियो । समितिको अध्यक्षमा पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल नियुक्ति भएका थिए । चुरेको बृहत्तर संरक्षणमा केही हुने आशा पलाएको थियो । केही कामहरुको शुरुवात पनि हुन थालेबाट आशाका किरणहरु समेत देखिन थालेका थिए । तर, खनालसहित चारजना बोर्ड सदस्यहरुले तत्कालीन वन मन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाको दवाव झेल्न नसकेर राजिनामा दिएपछि आशाहरुमा तुसारापात भएको थियो । लगातार यसलाई आफ्ना मान्छे नियुक्ति गरेर रकम कुम्ल्याउने साधनको रुपमा प्रयोग गरिएको कुराप्रति इतिहास साक्षी छ । त्यसकारण चुरेको संरक्षणमा भएका कामहरुको बृहत्तर विश्लेषण गरेर कमजोरीहरु हटाउँदै वैज्ञानिक उत्खनन् र संरक्षणको कार्य साथसाथै चलाउनु आवश्यक हुन्छ ।
चुरे क्षेत्रमा नदीजन्य गिट्टी, ढुङ्गाको बेचबिखन र प्रयोग बारे सरकारहरु बीच विवाद हुन थालेको समेत विभिन्न ठाउँमा देखिँदै आएको छ । हालै मात्र देवदह नगरपालिकाले चुरे क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थको बेचबिखन खुल्ला गरेकोमा प्रदेश सरकारले रोक लगाइदिएको खबरहरु प्रकाशित भइसकेको छ । उता नगरपालिका भने नियमसम्मत ढङ्गले नै राष्ट्रपति चुरे मधेश संरक्षण समितिको स्वीकृति लिएर अनि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन समेत पहिले नै गराइ काम थालिएको बताउँछ । अब विवाद होइन स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारहरुको अधिकार क्षेत्र किटान हुनुपर्ने र समन्वयात्मक ढङ्गले यसको रक्षाको लागि कार्य गर्नु आवश्यक देखिएको छ । अप्रत्यक्ष रुपमा, कानूनलाई हातमा लिएर चुरे दोहन गर्दा पनि बिकराल अवस्था आउने खतरा विज्ञहरुले बताइरहेका बेला औपचारिक रुपमै वैधानिक बाटोबाट यसको दोहन÷उत्खनन् गर्न खोज्नु मुर्खता तथा दीगो सोचाइ हुन सक्दैन । यो नेपालले पञ्चायती व्यवस्थादेखि नै अंगिकार गरेको दीगो विकासको अवधारणाको विपरीतको कुरो हुन जानेछ ।
एकातिर हामिले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा दिएका छौं । तराई पहाडमा फराकिला बाटाहरु बनाउनै बाँकी छ । माटो सुहाउँदो उद्योग, कलकारखानाको स्थापना गर्नु नै छ । यसका लागि पनि चुरेको उत्खनन् हुने नै छ । बिदेश निर्यात गर्ने हाम्रो नीतिले बिदेशी खुशी पार्दछ किनभने छिमेकी भारतले प्रायः सबैतिर धेरै फराकिला सडक निर्माणलाई उसले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसको लागि उसले नेपालको स्रोत खोजेको हुन सक्छ । हाम्रो सीमा जोडिएका बिहार र बङ्गालका फराकिला बाटाहरुको ढुङ्गा गिट्टीको स्रोत हाम्रो चुरेलाई बनाएर हामी भने अलपत्रमा पर्नु हुँदैन । चुरे ढुङ्गा गिट्टी र बालुवाको स्रोत मात्र होइन यो त नमूना पर्यावरणको धोतक समेत हो । चुरे जैविक विविधताको खानी हो । चुरे तराईको पानीको मुहान हो । चुरे हिमालय पर्बतको कान्छो भाइ हो । चुरे नेपालको सामरिक महत्वको क्षेत्र पनि हो । चुरे कमलो पहाड हो । चुरे पहाड मधेशको सङ्गम हो । चुरे दक्षिणतर्फको अन्न भण्डारको पानीको जननी हो । चुरे प्राकृतिक सुन्दरताको स्रोत हो । चुरे जङ्गल र वन्यजन्तुको साझा घर हो । चुरे असंख्य सीमसारको क्षेत्र हो । चुरे हामीले बुझ्न नसकेको रहस्य हो । समग्रमा चुरे एउटा भौगोलिक सत्य हो । बङ्गालको खाडीबाट आउने पानीयुक्त वायुलाई केही हदसम्म रोकेर बर्षा गराउने प्रथम पर्वत समेत चुरे हो । चुरे तराईलाई मरुभूमि हुनबाट जोगाउने इश्वरीय वरदान पनि हो ।
चुरे क्षेत्रले नेपालको कुल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत ओगटेको छ । चुरे क्षेत्रले नेपालका २९ वटा जिल्लालाई छोएको छ । यी जिल्लाहरुमा ६० प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ । यस क्षेत्रलाई पूर्वी, मध्य र पश्चिम गरी तीन वटा भौगोलिक खण्डहरुमा बिभाजन गरेर कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न अनिवार्य छ । समग्र चुरेलाई एउटै आँखाले हेर्नुहुँदैन किनकि यसभित्र पनि विविधता देख्न सकिन्छ । तुलनात्मक रुपले पूर्वको चुरे पश्चिमको भन्दा कमसल तथा होचो छ । धेरै स्थानहरुमा यो लुकेको समेत छ । ढुंगा, गिट्टी र जंगलको दोहनले जैविक विविधतामा ह्रास, पहिरोको उच्च सञ्भावना, तराइको पानीको स्रोत सुक्ने समस्याहरु देखापरिसकेका छन् । चिया, कफी, रवर, जडीबुटी लगायतका लाभका खेती बिस्तार गरिनु जरुरी देखिन्छ । वृक्षारोपण गरेर देखिएका पहिरोहरु नियन्त्रण गरिनु पर्दछ । त्रिविविको केन्द्रीय वातावरण विज्ञान विभागले चुरे क्षेत्रमा १० हजार एक सय ३४ वटा पहिराहरु पहिचान गरिसकेको छ । जसले करिव ४९००० हेक्टर जमिन नोक्सान गरेको छ । तीव्रगतिको वन फडानी, वन्यजन्तु बिनास, जनसंख्याको चाप, चोरी सिकारी, वन डढेलो, अन्धाधुन्ध गिट्टी ढुंगाको उत्खनन् यसको दोहनका कारणहरु बनेका छन् ।
२०७७ को सुख्खा हिउँदमा देखिएको वन डढेलोलाई आजसम्मकै सबैभन्दा धेरै फैलिएको र बिनासकारी भनिएको छ । दक्षिण एसियायी डढेलो नियन्त्रण समाजले जनाए अनुसार मार्चदेखि जुनसम्म नै यो क्षेत्रमा डढेलो लाग्ने गर्दछ । पुराना पहिरोहरु काट्दै बनाइएका सडकहरुका संरचनाहरुले पुनः पहिरो जाने अवस्थाहरु सृजना भइरहेको देखिएको छ । यसले पनि नेपालमा दीगो बिकासको नीतिलाई गिज्याएको देखिन्छ । मिडिल सिवालिकमा र लोवर सिवालिकमा बढी पहिरो देखिनुले यसले दक्षिणतर्फको अन्न भण्डारलाई सिँधै असर पार्न सक्ने देखिन्छ । नीतिगत रुपमै चुरेको अन्धाधुन्द दोहन हुने हो भने र पदाधिकारीहरुले ठगी खाने भाँडो बनाएसम्म चुरेरुपी बहुआयामीक स्रोतहरुको जगेर्ना हुँदैन । नदीमा जम्मा भएको गिट्टी, ढुङ्गा र बालुवाको सही र वैज्ञानिक ढङ्गले उपयोग नगरिने हो भने फेरि तराईका नदीहरुको धरातल माथी उठेर उल्टो असर पनि हुन सक्छ । त्यसकारण नदीजन्य पदार्थको वैज्ञानिकको उत्खनन्को आवश्यकता भए पनि खानीजन्य उत्खनन् पर्यावरण मैत्री हुनै सक्दैन । तराईमा मरुभूमिकरण हुने, उत्पादकत्व घट्ने अनि हाम्रो खाद्यान्नमा हुने परनिर्भरता झन् बढेर जान्छ । पर्यावरणमा असन्तुलन पैदा हुन्छ । धेरै प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणालीहरुको अस्तित्व अन्त्य हुन सक्छ । एकातिर समयमै बेथितिहरुको अन्त्य गर्दै यसको संरक्षणमा स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकारहरुले प्रष्ट नीतिहरु बनाउनु अनिवार्य देखिन्छ भने अर्कोतर्फ आम नागरिक एवम् सरोकारवाला सबै सचेत हुनु उत्तिकै जरुरी छ ।
